6th March | 2021 | Saturday | 10:11:16 AM

प्रदेशमा पुग्यो नेकपाको विभाजन, प्रदेशमा राजनीतिक जोड घटाउ सुरु, धेरै ठाउँमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्ति

  POSTED ON : पुष १६, २०७७ (८:४८ AM)

प्रदेशमा पुग्यो नेकपाको विभाजन, प्रदेशमा राजनीतिक जोड घटाउ सुरु, धेरै ठाउँमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्ति

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रको विभिजन प्रदेशमा पुगेको छ । प्रदेश–प्रदेशमा शक्ति समीकरण फेदरबदल हुन सक्ने देखिएको छ । नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका प्रदेश सरकार धरापमा पर्न थालेका छन् । प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद् विघटन गरेपछि प्रदेश तहमा पनि एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने र पदबाट हटाउने अभियान तीव्र बनेको छ । यसैक्रममा बागमती प्रदेशमा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पौडेललाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ भने पौडेल पक्षले पनि आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दलका उपनेता र सचेतकलाई हटाएका छन् ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले बागमती संसदीय दलको नेताबाट डोरमणि पौडेललाई हटाएको छ । बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन हुनुभएको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले संसदीय दलको नेताबाट डोरमणि पौडेललाई हटाएर शाक्यलाई ल्याएको हो ।

शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव पनि प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशमा ११० जना सांसद छन् । नेकपाबाट ८१ सांसदमध्ये ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत जित्नुपर्नेछ ।

यस्तै, केही दिनअघि प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने मन्त्री पदमुक्त गर्ने र राजीनामा दिने क्रमसँगै राजनीतिक माहोल तातेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री राई अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार चलाउने तयारीमा लागिरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह आफूले सरकार चलाउने गृहकार्यमा जुटेको बताएको छ । आफ्नै मन्त्री आफैँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको आरोपमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेश १ मा राजनीतिक घटनाक्रमले फरक रूप लिएको छ, यतिबेला । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै संसद् सचिवालयमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ । 

९३ सदस्य रहेको प्रदेश नम्बर १ प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ जना सदस्य छन् । पार्टी विभाजनपछि प्रचण्ड–माधव समूहमा ४८ जना सदस्य रहेको दाबी सो पक्षको छ भने ओली समूहले पनि आफ्नो पक्षमा कम्तीमा २८ सदस्य रहेको बताउँदै आएको छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।

यसैगरी, नेकपा विभाजनपछिको असर सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि देखिएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने सत्ताको खेल पनि सुरु भएको छ । मंगलबार मात्रै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा बर्खास्त गरिएपछि पार्टी फुट र नेकपाको गुटको आगोमा अझ घ्यू थपिएको छ । नेकपाका दुई गुटहरू आफूलाई बलियो बनाउने दाउपेचमा लागिरहेका छन् । त्यसका लागि दुवै गुटले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । साम,दाम दण्डदेखि प्रलोभन र धम्कीका प्रयासहरू पनि चलिरहेका छन् । नेकपा विभाजनको फाइदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पार्ने आँकलन गरिएका बेला कांग्रेसका गतिविधिहरूलाई पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन र खसाउन भइरहेका थरिथरिका खेलमा कसले जित्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

अन्य प्रदेशमा पनि राजनीतिक जोड घटाउ सुरु भएको छ । नेकपा विभाजित भएसँगै अब सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्ति बनेको छ धेरै ठाउँमा । 

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने विश्लेषकको भनाइ छ । ६० सदस्यीय रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सदस्य छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको जोडघटाउको चर्चा सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ जना छन् । कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । जसमा ३३ जना नेकपाका सांसद छन् । कर्णालीमा अबको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । केन्द्रमा विवाद भइरहेका बेला नै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सोही दलका १८ सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह आन्दोलित बनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्र नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो । काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । 


Views: 73