17th April | 2021 | Saturday | 3:03:20 AM

निर्वाचन आयोगको निर्णयले ओली समूह उत्साहित

केशव सावत   POSTED ON : माघ १३, २०७७ (९:४८ AM)

निर्वाचन आयोगको निर्णयले ओली समूह उत्साहित

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को फुटलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह उत्साहित देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा देखिएको फेरबदललाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूह उत्साहित देखिएको हो ।

आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माधवकुमार नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले नेकपाको विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले आयोगले पहिलेकै पार्टी यथावतै रहने भनेको छ ।

आयोगले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै ओली समूहका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा भएको फेरबदलका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

माघ २३ गते हुन गइरहेको ‘बृहत जनसभा’ को तयारीका बारेमा जानकारी दिन बागमती प्रदेश संगठन कमिटीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आयोगको निर्णयबाट नेकपालाई कसैले फुटाउन नसक्ने पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।

‘निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । सकारात्मक लिन्छौं । हामीले पार्टी विभाजन भएको छैन भनेर जे भन्दै आएका थियौं, त्यही कुरा नै आयोगले पनि भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पार्टी फुटको पक्षमा रहेनौं । हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेनौं । आयोगको निर्णयले चाहेर पनि नेकपा फुटाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।’

आयोगले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित रूपमा गतिविधि गर्दै आएका नेकपाका दुवै पक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय र कामकारबाहीले मान्यता नपाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको उक्त निर्णयअनुसार ओली समूहले मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि मान्यता नपाउने भएका छन् ।

मनोनीत सदस्यहरूबारे अब के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘त्यो राजनीतिक निर्णय हो । त्यसलाई राजनीतिक रूपमै यथोचित व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

उता, नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले भने निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै औपचारिक धारणा तय गर्ने राणनीति बनाएको छ । कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार सरकारविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड–माधव समूहले आयोगको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै औपचारिक धारणा तय गरिने बताएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले गरेको भनिएको निर्णयको आधिकारिकताका बारेमा हामी पत्रको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूको निर्णयको आधिकारिक प्रतिको जानकारी भइसकेपछि मात्रै पार्टीले आप्mनो औपचारिक धारणा तय गर्नेछ ।’

उहाँले आयोगले समयमै निर्णय गर्न नसक्नुमा आफूहरूको प्रश्न रहेको पनि बताउनुभयो । ‘तर, हामी के सोच्छौं भने दलको ऐनले एउटा स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रारम्भमै निर्वाचन आयोगले सही ढंगले निर्णय प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्थ्यो र त्यसो किन गरिएन ? भन्ने प्रश्न हाम्रो छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।   

उहाँले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन आयोगले कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने भएका कारण आफूहरूको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भएको कुरामा विवाद नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘संवैधानिक अंगको रूपमा निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने भएको कारणले अन्ततः हाम्रो पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भएको कुरामा कुनै विवाद छैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘र, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा फैसला गर्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर, अनावश्यक ढिलो गर्ने र आशंका पैदा गर्ने काम कुनै कोणबाट नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’   

यता, कानुनविद्ले भने सत्ताको छायामा परेर निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादमा निर्णय गरेको बताएका छन् । कालान्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीको समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको कानुनविद्को भनाइ छ ।  

हिमालय टाइम्ससँगको संक्षिप्त कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगले विद्यमान निर्वाचन कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने निर्णय सत्तारूढको छाया बनेर ओली समूहलाई मद्दत पुग्ने गरी गरेको बताउनुभयो । नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘ओली गुटलाई नै मद्दत गर्ने खालको यो निर्णय हो । यसबाट निर्वाचन आयोगको विश्वसनियता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोग सत्तारूढ गुटको स्याडो जस्तो बनेको छ । जुन संवैधानिक भूमिका छ, त्यसलाई आयोगले निर्वाह गर्न सकेन ।’

अदालतको फैसला ढिला आएमा निर्वाचन पर सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न केही ढिला गरे निर्वाचन पछि सर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ । सोमबार कालीकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भर पर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्’, गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो ‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’

थापाले  निर्वाचन आयोगको निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारिक मानेको दाबी गर्नुभएको छ । बादलले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएको छ, केपी ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारिक हो, हामीले कसैलाई हटाएका छैनौं र पार्टी फुटाएका छैनौं । अब सूर्य चिह्नको विवाद पनि रहेन हाम्रै हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने भन्दै उहाँले पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरू प्रतिगामी भएको धारणा राख्नुभयो । ‘यो क्रान्तिकारी कदम हो । संसद् पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विघटित संसद् पुनःस्थापना गरे राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुन्छ ।’ विप्लव समूहलाई पनि चुनावमा भाग लिने गरी आउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिसकेको बादलले बताउनुभयो ।  


Views: 72