17th April | 2021 | Saturday | 3:19:35 AM

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना

कम्युनिष्टहरुबाट अदालतलाई धम्क्याउने काम भयो

केशव सावद   POSTED ON : फाल्गुन ९, २०७७ (५:२७ PM)

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारअनुकुल निर्णय नआए आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिए आन्दोलनमा उत्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘विशाल जनसभा’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले जनताको विपक्षमा निर्णय गरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतले कसैको दबाबमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । हामी चुनावको तयारीमा छौं । अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्काउने होइन । संविधानको मर्म र भावनाहरु अदालतले हेरेको होला । कुनै पनि प्रकारको जनताको विपक्षमा निर्णय भएमा सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दातर्फ लक्षित गर्दै भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिबारे हिमालय टाइम्सले लिएको प्रतिक्रियामा नेपाली कांग्रेसको नेता रमेश लेखकले कसैले पनि अदालतलाई धम्क्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपा र सडक संघर्षमा रहेको नेकपाका नेताहरुबाट अदालतलाई धम्क्याउने काम भइरहेको भन्दै नेताहरुका अभिव्यक्ति उचित नभएको बताउनुभयो ।  

‘कसैले पनि अदालतलाई धम्क्याउने किसिमले अभिव्यक्ति दिनुहुँदैछ । पछिल्लो समयमा नेताहरुबाट विशेष गरी कम्युनिष्टहरुबाट अदालतलाई धम्क्याउने काम भएको छ । चाहे त्यो सरकार पक्ष होस् कि कम्युनिस्टकै सरकारको प्रतिपक्ष, दुबैबाट जुन बेठीक हो,’ नेता लेखकले भन्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले सरकार स्वयम् सडक आन्दोलनमा रहेको भन्दै आलोचना पनि गर्नुभयो ।

‘विपक्षीले संसारभर आन्दोलन गर्छ तर सरकार पक्षले आन्दोलन गर्नु भनेको यो पहिलो हो । सरकारमा रहेको नेकपा आफैँ आन्दोलनमा छ । रोडमा पनि छ, कुर्सीमा पनि,’ नेता कर्णले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘संसद् पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्छौं भन्नु प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विल्कुल गलत छ । अदालतलाई धम्की दिनु राम्रो होइन, यो गलत अभ्यास हो । सरकार संसद् विघटनको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेको छ, गलत हो । पुनःस्थापना गरे आन्दोलन गर्छु भन्नु झन गलत हो ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिरहेको प्रचण्ड–माधव समूहका नेता गणेश शाहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई न्यायालयमाथिको आक्रमणको रुपमा टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले आफूअनुकुल फैसला नआए आन्दोलन गर्छु भनेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको दाबी गर्नुभयो ।      

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथिको आक्रमण हो, संविधानको मर्मविपरित हो, संविधानमाथिको प्रहार हो,’ नेता शाहले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले तानाशाहलेमात्रै न्यायालयलाई आफूअनुकुल सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो ।      

‘न्यायालय स्वतन्त्र इकाई हो, सरकार मातहतको इकाई होइन । संसद् पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्छु भन्ने, त्योभन्दा ठूलो स्वेच्छाचारी र तानाशाही सरकार अर्को को हुन सक्छ ?,’ नेता शाहले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘तानाशाहहरुले हो आफूअनुकुल न्यायालयलाई सञ्चालन गर्ने ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शनिबारनै प्रधानमन्त्री ओलीले मोरङको विराटनगरमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार बेलुकीनै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति पदीय गरिमा विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

उहाँले ट्विट गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने पनि बताउनुभएको थियो । ‘अदालत दबाबमा नपरोस् भन्ने तर चर्को दबाबको अभिव्यक्ति राख्ने एः)ल्भउब िको विराटनगर मन्तव्य पदीय गरिमा विपरीत छ ! न्यायालयको फैसला स्वीकार्छौं कहिलै नभन्ने र चेतावनी प्रसारण गर्ने जंगे शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले लेख्नुभएको थियो । 


Views: 69