17th April | 2021 | Saturday | 11:58:21 PM

नेकपा विवाद अनि संसद् पुनःस्थापनापछिको अवस्था : ‘कानुनी मान्यता पाउन नसक्दा झन् संकट पैदा’

चिन्तन क्षेत्री   POSTED ON : फाल्गुन १७, २०७७ (१०:१६ AM)

नेकपा विवाद अनि संसद् पुनःस्थापनापछिको अवस्था : ‘कानुनी मान्यता पाउन नसक्दा झन् संकट पैदा’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरेसँगै फागुन २३ गतेका लागि बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक कारण देखाउँदै पुस ५ गते संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला ओली पक्षका नेताहरू भने ओलीले राजीनामा नदिने बरु संसद् नै ‘फेस गर्ने’ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन चुनौती दिँदै हिँड्नुभएको छ ।

ओलीले राजीनामा नदिँदा संसद् असुरक्षित !

राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको नेकपाले कानुनी मान्यता पाउन नसक्दा संसद् पुनःस्थापना भएपछि झन् संकट पैदा गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देव गुरुङ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म संसद् असुरक्षित रहने बताउनुहुन्छ । अदालतले संवैधानिक निकास दिएपछि प्रधानमन्त्री राजनीतिक निकास दिनु उचित हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को कदम अदालतले बदर गरिदिएपछि उहाँले राजीनामा दिएर सर्वोच्चको कदमको सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँले राजीनामा अहिलेसम्म दिनुभएको छैन । यसको मतलब ओलीले अझै पनि आफूले पुस ५ मा चालेको कदम नै ठिक हो भन्ने उहाँले लागेको हो ।’

प्रधानमन्त्रीले अदालतले फैसला पनि मान्छु भन्ने तर राजीनामा पनि नदिने भनेर दोधारे कुरा गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यही अवस्थामा संसद् सुचारु भए संसद्मा तोडफोड गर्नेदेखि लिएर ओलीले संविधान नै ध्वस्त पार्ने गर्ने गरी कदम चालेको बुझ्न सकिने गुरुङको तर्क छ । ‘उहाँले राजीनामा नदिँदासम्म संसद् सुरक्षित हुँदैन कुनै पनि बेला उहाँले संसद् भंग गर्न सक्नुहुन्छ । ओलीको यो प्रवृत्ति रहँदासम्म संविधान र संसद् सुरक्षित हुँदैन । ओलीले राजीनामा दिएनन् भने संसद् पनि जान्छ संविधान पनि जान्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको भए पनि सरकार परिवर्तनको फैसला नगरेको बताउनुहुन्छ । राजनीतिक निकास राजनीतिक दलहरूबाटै आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु÷नदिनु उहाँको कुरा भएको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिए कि अविश्वासको प्रस्ताव कि संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने विकल्प रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनुप¥यो कि संसदीय दलबाट हटाउनुप¥यो । सर्वोच्चले पुनःस्थापना मात्रै गरेको हो सरकार परिवर्तन गरेको होइन ।’

संसदीय दल बैठक बोलाउन दलको २५ प्रतिशत सदस्यले माग गरेर बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । २५ प्रतिशत सदस्यले दलको बैठक माग गरेको खण्डमा बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ओलीले बैठक नै बोलाउन मानेनन् भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा भन्नुभयो, ‘विधान नै मान्दिनँ भने कसको के लाग्छ र ?’

समस्या र अन्योल अझै कायमै 

राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा अझै पनि कानुनी रूपमा एउटै पार्टीमा छ । तर, दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेर हटाएको भन्दै सार्वजनिक गरिरहेका बेला झन् अन्योलता थपिएको छ । यसको असर संसद् सञ्चालनमा पनि पर्ने देखिएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी दलको नेताबाट हटाएको र ओली पक्षले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएपछि अन्योलता बढेको हो । संसद् बैठकको कार्यसूची तय गर्न र कार्य व्यवस्था समितिमा प्रमुख सचेतकको हैसियतमा कसलाई बोलाउने भन्ने विषयमा भने सचिवालय अलमलमा पर्ने देखिएको छ । शुक्रबार मात्रै देव गुरुङलाई हटाएर नेकपाको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई ओलीले नियुक्ति गर्नुभएको छ । 

कार्य व्यवस्था समितिले तय गर्ने सूचीबाहेक बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनेछ ।

हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेश’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपा विभाजन नभएका अवस्थामा दुई खेमामा देखिएका सो दलका सांसद पक्ष वा विपक्षमा कहाँ बस्ने भन्ने नै मूलभूत प्रश्न रहेको बताउनुहुन्छ । ‘सत्ता पक्ष भएकाले सदनको राइट बेञ्चमै बस्नुप¥यो, अर्काे समूह राइटभित्र लेफ्ट जस्तो हुने भो । कार्यव्यवस्था समितिमा दुवै अध्यक्ष वा प्रमुख सचेतक दुवै बसे केही फरक त हुने होइन, निर्णय गर्ने बेलामा एउटा पार्टीभित्र दुई वटा समूह भएपछि त सहमति गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ, जटिलता आउने सम्भावना बढ्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

आ–आफ्ना समूूहका तर्फबाट घोषित संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले समस्याको निकास कसरी निकाल्छन् भन्ने निष्कर्षसँगै संसद् अधिवेशन र आगामी राजनीति निर्भर रहने दलका नेताहरू बताउँछन् ।  

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति कर्णले भन्नुभयो, ‘कार्यव्यवस्था संसद्बाटै निर्णय हुने भएकाले पुुरानैलाई बोलाएर निकास निकाल्न सकिन्छ, दोस्रो बैठकबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने छिनोफानो हुुन सक्छ । देशभर देखिएको नेकपाभित्रको झमेला संसद्मा पनि देखिने भो नै ।’ 

यस्तो छ संसद्को अंकगणित 

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१ जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का ३२ सांसद छन् । नेकपाका सानुु शिवाको निधन भएपछि एक पद रिक्त रहेको छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई÷दुई सांसद निलम्बनमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थानुुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक तथा हुुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा हुुनुुहुुन्छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा निकै अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सभामुखसहित २७० सांसद सहभागी हुुन सक्ने देखिन्छ । 

विगतदेखि नै स्थगित र विधेयक अधिवेशन रोकिँदा निष्क्रिय हुन पुुगेका नागरिकता, संघीय निजामती सेवालगायत करिब तीन दर्जन विधेयक अधिवेशन सञ्चालन भएसँगै अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । 

अधिवेशन अघि बढ्दै जाने क्रममा छलफल भएर विभिन्न समितिलगायत चरणमा रहेका विधेयक पनि क्रमशः छलफलका लागि अघि बढ्नेछन् । यसपटक प्रतिनिधिसभा मात्रै आह्वान भएका खण्डमा धेरै विधेयकले निकास पाउने सम्भावना भने देखिन्न । 


Views: 85