11th April | 2021 | Sunday | 5:46:17 PM

सत्तारूढ दलभित्रको घरझगडाले प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा

चिन्तन क्षेत्री   POSTED ON : चैत्र २६, २०७७ (१०:०६ AM)

सत्तारूढ दलभित्रको घरझगडाले प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । सत्तारूढ दलभित्र शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको विवाद र संसद् विघटनको कारण बिथोलिएको राष्ट्रिय राजनीतिले संघीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संघमा सत्तारूढ दलको एकता भंग भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनर्जीवन पाएका छन् । अहिले त्यसको असर प्रदेशसम्म नै देखिएको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसके पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार फेरबदलको जोडघटाउन हुन थालेको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनीमा माओवादीबाट निर्वाचित दुई जना सांसदको पद खारेज भएको छ । उता, प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा एमालेका सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्, मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । दलहरूको आन्तरिक झगडाबाट गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादीका दुई जना मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । यद्यपि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि गण्डकी सरकार सुरक्षित रहन्छ । 

माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्थामन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बुधबार राजीनामा दिनुभएको हो । 

चुमानले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्ने निर्णय गरेकाले हामी दुवै मन्त्री म र भूमि व्यवस्थामन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले मुख्यमन्त्रीकोमा पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएका छौं ।’ उहाँहरूले राजीनामा दिए पनि सरकार अंकगणितका हिसाबले केही असर गर्ने देखिँदैन । त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । बहुमतका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २८ र जनमोर्चाका तीन जना सांसद हुँदा सरकारका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने भएकाले सरकारलाई तत्काल कुनै असर पर्ने देखिँदैन । यद्यपि, जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समस्या पर्न सक्छ । ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा माओवादीका १२ र नेपाली कांग्रेसका १५ सांसद रहेका छन् । 

संघमा घटेका घटनाहरूका कारण नै प्रदेश कमजोर 

संघमा घट्ने राजनीतिक घटनाक्रमको शिकार प्रदेश पनि बन्नुपरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । राजीनामा दिनुभएका कानुनमन्त्री चुमानले संघमा घटेका घटनाहरूका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको स्वीकार गर्नुभयो । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘संघमा जे जति घटना घट्दै जान्छ, त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्दोरहेछ ।’

उहाँले सरकारमा नै बसेर सरकारको विरोध गर्न नैतिकताले पनि नदिने भएकाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको पनि बताउनुभयो । गलत गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अहिले सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारमै बसेर विरोध गर्न नैतिकताले पनि दिने कुरा भएन । गलत गतिविधिलाई समर्थन गर्न सकिने अवस्था पनि भएन, त्यसैले अहिले सरकारलाई सहयोग गर्न सकिएन ।’

चुमानले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउन लागिपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघीयता र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने क्रम जारी रहेको आरोप लगाउनुभयो । 

नेताहरूको इगोले प्रणालीमा खतराः मुख्यमन्त्री गुरुङ

माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निर्वाचनको समयमा एउटै घोषणापत्र लिएर विजयी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार छाड्नुको केही अर्थ नहुने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लडेका पार्टीहरू अलग्गिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौं, पाँच वर्षका लागि एउटै घोषणापत्र लिएर यहाँ आएका हौँ । एमालेको घोषणापत्र पनि यही हो, माओवादीको पनि यही हो । मैले कार्यान्वयन गर्ने पनि यही हो, हरिबहादुर चुमानले गर्ने पनि यही हो । अर्को त छैन नि । त्यसो भए सरकार किन छोड्ने ?’

केन्द्रमा नेताहरूको झगडाले प्रदेशमा विग्रह आउनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नेताहरूको आपसी इगोबाट अहिलेको प्रणालीमा संकट आउनु नराम्रो संकेत भएको पनि बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे दलहरूबीच छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको राजीनामाले लोकतन्त्र कमजोर हुने बताउनुभयो ।

प्रदेशमा देखिएको यस्ता क्रियाकलापहरूले संघीयता कमजोर पार्ने उहाँको भनाइ थियो । संघमा नेताहरू अलग हुँदा प्रदेशमा पनि अलग हुने अवस्था आएपछि संघीयताको अर्थ नहुने गुरुङले बताउनुभयो । ‘संघमा छुट्टिँदा हामी छुट्टिनुपर्ने हो भने संघीयताको के अर्थ ? हामी पार्टीको विधानअनुसार चल्ने होइन, संविधानअनुसार चल्ने हो । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं भने रुसी मोडलको अनुशरण किन गर्ने ? यो कुराको नेपालमा छिनोफानो हुनुपर्छ । एकपटक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले पार्टीको विधानअनुसार होइन, नेपालको संविधानअनुसार चल्ने हो ।’

सुदूरपश्चिम : प्रदेशसभाका सदस्यलाई सोधियो स्पष्टीकरण

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकमा फर्किएपछि यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परेको छ । त्यहाँ पनि सरकार फेरबदलका लागि छलफल तीव्र बनेका छन् । तर, अहिले कुनै प्रक्रिया भने थालिएको छैन । 

यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य झपटबहादुर बोहोरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव नेपबहादुर चौधरीले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट निर्वाचित बोहोरालाई २४ घण्टाभित्र जवाफ माग्दै बुधबार स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो । माओवादीको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य रहेको बेला प्रदेशसभामा निर्वाचित भए पनि पछिल्लो समय एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै दल त्यागसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही किन नगर्ने ? भनेर माओवादीले बोहोरालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

स्पष्टीकरणपत्रमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टी एकीकरण नभई पूर्ववत अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) साबिककै पार्टी रहने भएपछि पनि तपाईंको राजनीतिक क्रियाशीलता नेकपा (एमाले) पार्टीमा देखिएको र एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत नियुक्ति भएको देखिन आएकोले । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा १ र २ बमोजिम कार्य गर्नुभएको तथा उक्त ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ (ख) बमोजिमको कार्यसमेत गरेको बुझिन आएकोले तपाईंले पार्टी परित्याग गर्नुभएको हो भने तपाईंलाई किन पार्टी सदस्यबाट निष्कासन नगर्ने ?’

स्पष्टीकरण सोधिएको २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न बोहोरालाई निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका मन्त्री रहेका प्रतिनिधिसभाका चार सांसदलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि माओवादीले पार्टीबाट हटाएको छ । यस्तै, कर्णालीमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । 


Views: 56