16th May | 2021 | Sunday | 5:36:11 PM

एमसिसी पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध, सभामुखसँग छलफल गर्ने कानुनमन्त्रीको भनाइ

केशव सावद   POSTED ON : बैशाख ३, २०७८ (९:२२ AM)

एमसिसी पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध, सभामुखसँग छलफल गर्ने कानुनमन्त्रीको भनाइ

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको संकेत गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले एमसिसीसँगको सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो ।

संसद् सचिवालयमा बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । ‘एमसिसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देश भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भननुभयो, ‘म सभामुखसँग कुरा गर्छु । एमसिसी अगाडि बढाउँछौं ।’

संसद्को आगामी बैठकमा एमसिसी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी कार्यसूची बनाउने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरिने उहाँको भनाइ थियो । कानुनमन्त्री श्रेष्ठ संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । संसद्को कार्यसूची समितिले तय गर्ने गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रम र बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

यसअघि गत सोमबार बसेको संसद् बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमसिसीलाई संसद्मा बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । संसद् बैठकमा सत्तारूढ एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सभामुख सापकोटासमक्ष एमसिसी संसद्को बिजनेस बनाउन माग राख्नुभएको थियो । एमसिसी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पालामा सम्झौता भए पनि सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाइने गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद् अधिकारीले एमसिसीलाई संसद्को बहसको विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रश्न गर्नुभएको थियो, ‘दुई–चार वर्ष भयो, एमसिसी कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेको छ । संसद्मा तीन–चार कति वर्षसम्म लड्काउने हो सभामुख महोदय ?’

यस्तै, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँले एमसिसीलाई सरकारले संसद्मा पेश नगरेर उल्टै एमसिसी पास गर्न दिइएन भनेर भ्रम छर्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाउनुभएको थियो । तत्काल एमसिसीलाई टेबुल गरी संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन भुसालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

‘धेरै सत्तापक्षले पटक–पटक भन्नुहुन्छ एमसिसीलाई यहाँ पेश गर्नुपर्छ, एमसिसी यहाँ पास गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ । संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ सभामुख महोदय । सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो, सरकारले एमसिसीलाई टेबुल गर्नुप¥यो अनिमात्रै कार्यविधि संसद्मा अगाडि बढ्ने छ,’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सरकारले एमसिसीलाई टेबुल नगर्ने र पटक–पटक एमसिसीलाई पास गर्न नदिने भनेर, संसदमा प्रवेश गर्न नदिने भनेर पटक–पटक अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ । यसलाई तुरुन्त अगाडि बढाउनका लागि पनि सरकारको अगाडि हामी संसद्मार्फत् आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’

गत मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा छलफलका लागि जानुभएका जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग एमसिसीको विषयमा कुरा गर्नुभएको हो ।

यस्तै, गत मंगलबार नै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटमा पनि सभापति देउवाले एमसिसीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै समर्थन लिने प्रयास गर्नुभएको थियो । स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा एमसिसीको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकमत हुनुहुन्छ ।

०७६ असार ३० गते एमसिसी सम्झौता संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर, सम्झौता अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो । 


Views: 108