सुदूरपश्चिममा मन्त्रीको संख्या विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ७, २०७८ (६:१३ AM)

सुदूरपश्चिममा मन्त्रीको संख्या विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सरकार पुनर्गठनको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबारको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधानविपरीतको काम नभएको बताउनुभएको छ ।

 यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जेठ २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले पत्रकारका लागि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले पहिलो खोप लगाएका पत्रकारलाई दोस्रो र पहिलो खोप नलगाएका पत्रकारलाई पहिलो खोप उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘पत्रकारहरूको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदाय वा समूहमा पुग्नुपर्ने वा जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकोले पत्रकारको कार्य प्रकृतिको विशेष परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी अग्रपंक्तिमा रही समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरी कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा लेखिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग भेटेर पत्रकारका लागि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।


Views: 105

Top