निर्वाचन आयोगले माग्यो ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ७, २०७८ (६:१६ AM)

निर्वाचन आयोगले माग्यो ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पत्र पठाएको हो । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले १५ दिनभित्र दाबीको प्रतिलिपिसहित जवाफ पेश गर्न सूचना दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

‘उपेन्द्र यादव पक्षबाट आधिकारिकता दाबी पेश गरिएको छ । त्यो दाबी पेश गरिएको सम्बन्धमा दाबीको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिइएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकले उहाँहरूलाई राजनीति दलको ऐनसम्बन्धी, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा २ अनुसार पत्र काटेका छौँ । उहाँहरूको जवाफ आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ अध्यक्ष यादव समूहले दाबी गरेको निवेदनको प्रतिलिपिसहितको पत्र पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उपेन्द्र यादव पक्षले शुक्रबार बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । आयोगले राजनीतिक दलको दफा ५१ अनुसार कारबाहीको अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले दफा ४३ अनुसार निवेदन दिएको थियो ।

एक पक्षले अर्को पक्षलाई पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने क्रम जारी रहेसँगै अहिले विवाद फेरि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । पहिलो पटक आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई मान्यता दिएको थिएन । दोस्रो पटक नेताहरू काराबाहीको व्यहोरा र थप निर्णयको प्रतिलिपिसहित आयोग पुगेका हुन् । शुक्रबार यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरसमेतका कागजात बुझाएर आधिकारिकता दाबी गरेको छ । ठाकुर पक्षले असार १ गते नै आयोगमा आधिकारिकताका लागि कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेकोलगायत कागजात गरेर दाबी गरेको खुलेको छ । 

यादवले बालकुमारी र ठाकुरले बबरमहलमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयपछि आधिकारिकताको लडाइँ आयोगमा पुगेको हो । 

यादव पक्षले आयोगमा निर्वाचन आयोगको विगतको निर्णयले पार्टी सञ्चालनमा समस्या भएको जिकिर गर्दै निवेदन दिएको छ । आयोगले १८ जेठमा पदाधिकारी हेरफेरलगायत निर्णय अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । ५१ सदस्य रहेको जसपा कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षका ३० जना सदस्य रहेका छन् । जुन बहुमत संख्या हो । 

यता, ठाकुर पक्षले आधिकारिकताका लागि दर्ता गराएको निवेदनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेर भएको व्यहोरा आयोगमा बुझाएको छ । जेठ ३ गतेको बैठकले समिति हेरफेर गरिएको ठाकुर पक्षको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७८ जेठ ३ गते जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति देहायबमोजिम हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको व्यहोरा अनुसूची–१८ अनुसार अद्यावधिकका लागि पठाइएको छ ।’ 

पार्टीको २०७८ जेठ ६ गते, २०७८ जेठ ११ गते र २०७८ जेठ १८ गते बसेको बैठकको माइन्युटहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत ठाकुर पक्षले आयोगमा बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेदेखि नै अनिर्णयको बन्दी बनेको जसपा संसद् सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना हुँदासम्म फरक मत थियो भने संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएदेखि प्रष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको हो । ठाकुर पक्षले ओलीलाई साथ दिने वचनका साथ तटस्थ बस्ने निर्णय ग¥यो भने यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भयो । त्यसपछि पार्टीभित्र कारबाहीका शृंखला सुरु भएका हुन् ।


Views: 126

Top