मन्त्री नियुक्तिमा पोखरेललाई सकस, शक्ति बाँडफाँडमै अड्कियो गण्डकी प्रदेश

चिन्तन क्षेत्री   POSTED ON : असार ७, २०७८ (६:३२ AM)

मन्त्री नियुक्तिमा पोखरेललाई सकस,  शक्ति बाँडफाँडमै अड्कियो गण्डकी प्रदेश

संघको राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष असर परेको गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारको प्रवृत्ति भने फेरि शक्ति बाँडफाँडमै अड्किएको छ । पूर्व–मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि जेठ २९ गते गठबन्धनका तर्फबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएको थियो । नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि एकसाताभित्रै विश्वासको मत लिनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले शक्ति बाँडफाँडमा अड्किनुभएको छ । 

चार राजनीतिक दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनेको छ । एक स्वतन्त्र सांसदको पनि सरकारलाई समर्थन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कार्यविभाजन गर्न समस्या परिरहेको छ । प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा अड्किएपछि नियुक्त भएका मन्त्रीहरू पनि विना विभागीय मन्त्री बनेर बस्नुपरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमै नियुक्त गर्नुभएका चार जना मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । 

शनिबार दलहरूले गरेको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय परेका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रले चार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दुई र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई पनि मन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नै गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि सात वटा मन्त्रालय रहेका थिए । 

कसको दाबी के ? 

कांग्रेस र माओवादीलाई मन्त्री छान्नै सकस

नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरूको टुंगो लगाइसकेको छ । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि नियुक्ति पाउनुभएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले भने अझै नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मन्त्रालय बाँडफाँडले समस्या त परेको छ नै पार्टीभित्रै पनि तीनवटै पक्षलाई समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । 

अहिलेसम्म कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नियुक्त भएर शपथ लिनुभएको छ । उहाँहरूलाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । अझै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट तीन–तीन जना र जसपाबाट एकजना मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेका छन् । जसपाका दुई जना मात्रै सांसद रहेकाले कुनै समस्या छैन् तर माओवादी र कांग्रेसलाई पार्टीभित्रै भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । 

कांग्रेसमा मन्त्रीका लागि लागि विन्दु थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र प्रकाशचन्द्र दवाडीको नाम चर्चामा छ । माओवादीबाट गायत्री गुरुङ, रामजी बराल ‘जीवन’ र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई नाम चर्चामा छ । जसपाबाट धनमाया लामा पोखरेल पनि मन्त्री बन्नुहुनेछ । 

मन्त्रालय तानातानमा 

मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने समस्यासँगै कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई भन्ने पनि ठूलो समस्याको विषय बनेको छ । अहिले ११ वटै मन्त्रालय आफैँले सम्हाल्दै आउनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार जसपाका हरिशरण आचार्यले अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्नुभएको छ । यो विषयमा लिखित सहमति पनि भएको बुझिएको छ । अर्थ मन्त्रालय दिन समस्या भएमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उहाँले आफ्नो दाबी रहने बताउनुभयो । यस्तै, कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका खड्काको दाबी पनि अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा रहेको छ । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बन्नुभएका खड्काले दुईमध्ये एक मन्त्रालय माग्नुभएको हो । 

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले दलहरूबीचको सहमतिमा छिट्टै मन्त्रालयको विवाद टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वबाट नै निर्णय गर्ने भएकाले समस्या नहुने उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रबाट छिटो निर्णय आएमा मन्त्रालयको विषय पनि दलहरूको सहमतिमा टुंगोमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । 

ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादीले अझै क-कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएका छैनन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुखबाहेक ११ सांसद छन् ।

सहमति भंग हुने जसपाको आशंका

प्रदेशसभामा जम्मा दुई सांसद रहेको जसपालाई दुई मन्त्रालयको चिठ्ठा परेको छ । एक मन्त्री नियुक्त भए पनि एक मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको जसपा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग भएको सहमति भंग हुनेमा आंशका व्यक्त गर्दै आएको छ । 

जसपाबाट सरकारमा सहभागी विनाविभागीय मन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेशसभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गर्न दलीय मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्न सबै दलबाट दुई÷दुई जना प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाउने, मन्त्रिमण्डलमा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने र प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय सहमति कायम हुनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग असार ४ गते सहमति भएको बताउनुहुन्छ । तर, सहमति कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उहाँको भनाइ छ । सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भए पनि अन्य दलहरूको दाबी पनि बढ्दै गएकाले सशंकित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी जसपाको रहेको छ । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले चालेको कदमको शिकार बनेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने गठबन्धन अहिले भागबण्डामा अलमलिएको छ । सत्तामा पुग्नुअघि चर्का नारा दिने र सत्तामा पुगेपछि पदका लागि लडाइँ गर्ने प्रवृत्ति गण्डकीमा बनेको नयाँ सरकारमा पनि देखिन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । 

प्रचण्डसँग दीपक मनाङेको भेट

गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङेले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको छ । गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बने पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा समस्या देखिएपछि मनाङेलाई प्रचण्डसँग भेट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रचण्डसँगको भेट बारेमा मनाङे आफैँले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भेट भएको पुष्टि गर्नुभयो । तस्बिरसँगै उहाँले ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे बृहत् छलफल भएको’ उल्लेख गर्नुभएको छ । 

त्यसपछि आन्तरिक मामला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि कांग्रेस माओवादी र मनाङे संघर्षमा छन् ।


Views: 109

Top