संविधानका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै

रवीन्द्र मिश्रको नयाँ प्रस्ताव- संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण १२, २०७८ (५:४३ AM)

संविधानका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै

काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु हुन थालेको छ । खासगरी वर्तमान संविधानका धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता प्रावधानलाई ‘प्रमुख उपलब्धि’ मानिएको छ । तर, विभिन्न राजनीतिक दलमा उपरोक्त कतिपय विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मूल एजेण्डा नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको खारेज गरी राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र बनाउनुु हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलेदेखि नै मुखर रूपमा संघीयताको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा आफूलाई अघि सारेको विवेकशील साझा पार्टीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा स्पष्ट विचार राखेको देखिँदैन । जसमा विवकेशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संविधानका कतिपय विषयमाथि जनतालाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव विहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँले बहस र छलफलका नाममा दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजीको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । यस्तै, धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उहाँको मत छ ।

मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र भू-राजनीतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । यो मार्ग परिवर्तन हो,’ मिश्रको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

संघीयता भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको मिश्रको दस्तावेजमा उल्लेख छ । संघीयता राज्यका संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने माध्यम बनेको उहाँको छ । संघीयताको पक्षधरहरूले समेत सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याएको र शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको उहाँको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अन्य राजनीतिक दलमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूला राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्वरहरू छिटफुट रूपमा सुनिन थालेका छन् । यद्यपि यी विषयहरू पार्टीगत नभई नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा उठान गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला तथा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि घुमाउरो किसिमबाट धर्मनिरपेक्षतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति बेला–बेलामा प्रकट गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू मात्र होइन धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र नै कायम गर्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्र धेरै नै छ । तर, संविधानका उपलब्धिलाई उल्टाउन लागेको आरोप लाग्ने डरले शीर्ष तहबाट खुलस्त रूपमा अभिव्यक्ति भने आउन सकेको छैनन् । 

नेपाली कांग्रेस मात्र होइन आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेका केही नेताहरू पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । केही दिन अघि एमालेका युवानेता महेश बस्नेतले पार्टी बैठकमै ६ बुँदे प्रस्ताव राख्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसअघि पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि ट्वीटमार्फत नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्नेमा संविधान निर्माणका क्रममा कतिपय विदेशी एजेन्डा घुसाइएको भन्ने आशयको आरोप लगाउनुभएको थियो । नेकपा एमालेमा महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिनुहुन्छ ।

उसो त संविधान निर्माणका क्रममा पनि जनताबाट सुझाव माग्ने क्रममा अधिकांश सुझावहरू हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र प्रदेशलाई पनि हिमाल पहाड र तराईलाई समेटेर थोरै संख्यामा बढाउनुपर्ने सुझाव आएका थिए । तर, ती सुझावलाई संविधान लेखनको क्रममा आत्मसात गरिएको थिएन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न फण्डाहरू फाल्ने र सत्तामा पुगेर जनमतको कदर नगर्ने प्रवृत्ति धेरैपटक देखिएको छ । संविधानमा राखिएका कुनै प्रावधानले मुलुुक र जनताको हित र स्वार्थअनुकूल भएनन् भने तिनलाई बेला–बेलामा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा भने उचित नै हो । तर, आफ्नो राजनीति भविष्यलाई जोगाउन जनतालाई झुक्याउने खेलप्रति भने सबै सजग हुनैपर्छ । 

मिश्रजीको अभिव्यक्ति पार्टीको धारणा होइन : पाण्डे

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले रवीन्द्र मिश्रले जारी गरेको संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव नितान्त व्यक्तिगत विचार रहेको बताउनुभएको छ । ‘पार्टीको घोषणापत्र, प्रस्तावित विधानअनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशीता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ । 

विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा पार्टी रहेको धारणा उहाँको छ । बाँकी विचारहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन्, उहाँले भन्नुभयो ।


Top