सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन-नागढुंगा सुरुङ मार्गका विस्थापितहरूको माग सम्बोधन गर्नू

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण २२, २०७८ (५:४४ AM)

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन-नागढुंगा सुरुङ मार्गका विस्थापितहरूको माग सम्बोधन गर्नू

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरूको मागनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन मूल्यनुरूप विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरि नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित तीन हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समिति सभापति तरादेवी भट्टले भन्नुभयो, ‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समयसापेक्ष दररेट मिलाइ विस्थापितहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले यो बैठकको भावनानुसार सरोकारवाला निकायहरूले स्थानीय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।’

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई खोपका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरलाई कोभिड-१९ को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सो को सहजताका लागि परियोजनाले स्वास्थ्य सचिवले भन्नु भएनुसार नामहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने । यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरूका लागि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’

त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको अविलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।


Top