अदालतमा विचाराधीन मुद्दा देखाएर संसद् छल्ने बागमती सरकारको योजना

कानुनविद् भन्छन्- ‘मुद्दा विचाराधीन भनेर विश्वासको मत लिन्नँ भन्न मिल्दैन

डिबी शर्मा   POSTED ON : भदौ ३०, २०७८ (५:३६ AM)

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा देखाएर संसद् छल्ने बागमती सरकारको योजना

काठमाडौं । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले तत्कालै विश्वासको मत नलिने हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजादी)को दल दर्तासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै तत्काल विश्वासको मत नलिने हुनुभएको हो । 

एमालेको बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्यले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्नुभयो । नेकपा (एस)लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसला नआउँदासम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । दल दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिनुपर्ने कुराले प्रभावित नपार्ने उहाँको दाबी छ । 

‘एमाले विभाजन र नयाँ दल दर्तासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जे कारणले सरकार अल्पमतमा छ भनिएको छ त्यही मुद्दा विचाराधीन छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता छैन । अदालतमा रहेको मुद्दा त पहिले टुंगो लाग्नुप¥यो नि । दल विभाजन भएको पुष्टि त हुनुपर्‍यो ।’

तर, आवश्यक परे आफूहरू विश्वासको मत लिन तयार रहेको बताउनुभयो । ‘हामी विश्वासको मत लिन डराएका होइनौँ । आवश्यक परे लिन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फैसलापश्चात् दलले मान्यता पायो भने हामी विश्वासको मत लिन्छौँ । तर, पहिले विभाजन हो कि होइन भन्ने अदालतले फैसला गर्नुपर्‍यो । भोलि अदालतले यो सबै कुरा उल्ट्याइदियो भने के हुन्छ ?’

तर, कानुनविद्हरू मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । कानुनविद् यदुनाथ खनालले संविधानअनुसार बागमती सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा मुद्दा देखाएर विश्वासको मत लिन्नँ भन्नु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘उहाँ (बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री) ले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वासको लिनुपर्‍यो नि,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने तर्क गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो कसैले गर्छ भने त्यो गलत हो । कि त अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकेको छ भने छुट्टै कुरो । होइन भने विश्वासको मत लिनुपर्छ । विचाराधीन रहेको बेला विश्वासको मत लिन्न भन्नु ‘आग्रा र गाग्राको कुरा’ जस्तै हो ।’ उहाँले नेकपा एसले दलको मान्यतासमेत पाएर नेता चयन गरिसकेको अवस्थामा यस्तो तर्कको कुनै तुक नहुने तर्क गर्नुभयो । 

यता, सरकारका प्रवक्ता केशव पाण्डेले भने विश्वासको मत लिने÷नलिनेबारे कानुनी परामर्श गरिरहेको बताउनुभयो । कानुनी परामर्शपछि आवश्यक परे जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्मा दल विभाजन भएमा र समर्थन छैन भन्ने पत्र दिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने छ । त्यसको तयारी हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको बारेमा हामी कानुनी परामर्श गरिरहेका छौँ । दलले मान्यता पाउने कि/नपाउने भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, आवश्यक परे विश्वासको मत लिन पनि तयारै छौँ ।’ 

एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । शाक्यले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् फेस गर्दा पनि उहाँले विश्वासको मत भने नपाउने निश्चित छ । ५६ सांसदसहित एमालेको एकल बहुमतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएकी शाक्यलाई अहिले एमालेका ४३ सांसदको मात्रै समर्थन छ । १०९ जना प्रदेशसभा सदस्य भएको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागि ५५ सांसद चाहिन्छ । शाक्यले संसद्मा गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको अन्य साना दलसँग सहयोग माग्दा पनि उहाँलाई आवश्यक मत पुग्दैन । नेकपा एसले सरकारलाई आफ्नो विश्वास नरहेको पत्र संसद् सचिवालयमा दिइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३, नेपाली कांग्रेससँग २२ र समाजवादीसँग १३ सांसद गरी कुल ५८ जना सांसद छन् । 


Top