संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’

बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय हुँदा सरकारी खर्च रोकिने अवस्था

नारायण भण्डारी   POSTED ON : भदौ ३०, २०७८ (५:४६ AM)

संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च बन्द हुने भएको छ । अब सरकारले कर मात्र उठाउन सक्छ खर्च गर्न सक्दैन । यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद् चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनको समय बुधबार सकिँदैछ । प्रतिनिधिसभा अवरोधपछि मंगलबार विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित गरेर बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

१५ जेठमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै संसद् स्थगित भएको हो । प्रतिस्थापन विधेयक ३० भदौसम्म पारित गर्नुपर्नेमा नभएपछि अब स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा पाँच-सात दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताउनुभयो । प्रतिस्थापन विधेयक मंगलबार रातिसम्म पारित हुँदा खर्च गर्न उत्पन्न हुने समस्याको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सरकारी खर्च पाँच-सात दिन रोकिँदा फरक नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सहमति भए सहमतिअनुसार पारित गर्छौँ । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पूरा गर्छाैं । पारित गर्नका लागि केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । वार्ता संवादबाट कोसिस चलिरहेको छ,’ शर्माले भन्नुभयोे, ‘कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार कर उठ्छ । केही समयका लागि पाँच-सात दिन रोकिन पनि सक्छ ।’ उहाँले रोकिँदा पनि त्यसले असर नपर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । पेस्की विधेयक ल्याउन लाग्नुभएको हो र ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ सरकारको कुनै सोच नरहेको बताउनुभयो । उहाँले एकाध दिन खर्च गर्न नपाए पनि नियमित प्रक्रियाबाटै विनियोजन विधेयक पारित गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश गत साउन ३ गते संसद्मा पेश गरिएको थियो । विपक्षी एमालेको चर्काे नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २५ गते संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित हुने बताउनुभए पनि सदनमा एमालेको अवरोध जारी छ । सोमबार सभामुखले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी भएन ।

 अध्यादेशले दिएको सम्पूर्ण अधिकार खारेज

संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलोपटक बजेट होलिडे हुने पूर्व-अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजस्व संंकलन गर्न अवरोध छैन । आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ प्रयोग गरेर अध्यादेशअनुसारको कर संकलन हुनेछ । तर, विनियोजन विधयेकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।

संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुत्तानी पनि रोकिँदैन । यी खर्च भने संशोधित बजेटअनुसार नै गर्न पाइने पूर्व–अर्थसचिव खनालले बताउनुभयो । तर, विनियोजन विधेयकको खर्च भने गर्न पाइँदैन । अर्थात् सरकारी कोषबाट तलब भत्ता, नियमित खर्च सबै रोकिनेछ । ‘सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइने छैन,’ खनालले भन्नुभएको छ ।

कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार बुधबारदेखि सो अध्यादेशले दिएको सम्पूर्ण अधिकार खारेज हुनेछ । संविधानमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज भएपछि कर उठाउन वा ऋण लिन नपाउने, संघीय कोषबाट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, अध्यादेश खारेज भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसमेतले तलब तथा भत्ता पाउने छैनन् । संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी पनि रोकिँदैन ।

त्यस्तै, कानुनविद् अर्याल आगामी दिनमा बस्ने संसद्ले बजेट होलिडेको अवधिको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् । स्वास्थ्य सेवालगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय भने बजेट होलिडेका कारण प्रभावित हुन सक्छन् ।

 अब कहिले पास हुन्छ बजेट ?

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई सरकारले प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याएको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि बजेट पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विधेयकमाथि संशोधन हाल्नका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । त्यो भनेको असोज १ गतेसम्म सांसदहरूले संशोधन हाल्ने समय पाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको असोज ४ गते बस्ने बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । असोज ४ गते नै प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेर राष्ट्रियसभामा पनि पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले खर्च गर्ने रकम रोकिएकै कारण सरकार पनि दबाबमा छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पारित नहुँदा पनि सरकारी खर्च गर्न नरोकिने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो जसरी खर्च चल्यो त्यसरी नै चल्छ । सत्ता गठबन्धनका सुविधाजनक बहुमत भएकाले प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न भने सहज रहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पेश गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई पनि विधेयकमाथि संशोधन गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । यदि असोज ४ गते नै राष्ट्रियसभामा पेश भए, त्यसको ७२ घण्टा दिइन्छ, त्यो भनेको असोज ७ गते हुन्छ ।

बजेटसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट ढिलाइ नगरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रचलन छ । यहाँनिर, राष्ट्रियसभामा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयक १५ दिनभित्र पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात्, पास गरेर पठाउन राष्ट्रियसभालाई १५ दिन समय हुन्छ । यदि १५ दिनभित्र पनि अघि नबढे त्यो विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अघि बढ्छ । १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट पास नभए पनि प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया राष्ट्रियसभाले रोक्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यदि ४ गते प्रतिनिधिसभाले पास गरेर त्यही दिन राष्ट्रियसभा पठायो र त्यही दिन राष्ट्रियसभामा टेबल भयो भने असोज ९ गतेसम्म बजेट पास भइसक्छ ।

यदि राष्ट्रियसभामा केही दिन होल्ड भयो भने असोज ११ गते हुन सक्छ । तर, राष्ट्रियसभाले आफूले पाउने १५ दिन समय लियो भने असोज १९ गतेतिर प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाउने सकिनेछ । यस हिसाबले भने असोज २० वा २१ भित्र बजेट पास हुन्छ ।


Top