दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश

नारायण भण्डारी   POSTED ON : आश्विन ९, २०७८ (५:३४ AM)

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अध्यादेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार त्यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पु¥याउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएको छ । प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट दर्ता भएका थिए । अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदनहरूमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु र राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राख्नुले अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ । ती निवेदनलाई छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतले एकसाथ संवैधानिक इजलास तोकेको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए । माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् । माधव नेपालको नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि विचाराधीन छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी दर्ता गर्नुपहिले नै नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिएर दर्ता गरिएको दल खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । यस्तै, नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि सभामुखले कारबाही रोकेको भन्दै सभामुखविरुद्ध पनि ओलीले रिट दायर गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगसँग दल दर्ता र संसद् सचिवालयसँग कारबाही नगर्ने निर्णयको सक्कल झिकाएको छ । उक्त रिटको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ ।

प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने कि नहुने विवाद सम्बन्धीको मुद्दा सुनुवाइका लागि शुक्रबार तोकिएको इजलासमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका एमिकस क्युरी नै उपस्थित नभएपछि मुद्दा प्रभावित भएको छ । नेपाल बारले बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र शेरबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीको रूपमा तोकेको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च बारले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र रविनारायण खनाललाई तोकेको थियो । तर, उनीहरू नै उपस्थित नभएपछि मुद्दामा संयुक्त इजलासले अन्य आदेश गर्दै अर्को पेसीका लागि सारेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । 

उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न एमिकस क्युरीको बहस नसुनी आदेश दिन नमिल्ने भएकाले शुक्रबार सुनुवाइ नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । चाँडो एमिकस क्युरीको नाम मगाएर अविलम्ब पेसी तोक्न आदेश भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च बारले पूर्णमान शाक्य र रविनारायण खनाल तथा नेपाल बारले अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्व- अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको नाम टुंगो लगाएको सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले सो मुद्दाको सुरु र फैसलाको दिन आफू नबस्ने भनेको भन्दै उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ता गणेश रेग्मीले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन दिनपछि पेसी तोक्न दिएको आदेशबमोजिम शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भने लिखित जवाफमा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने जवाफ पेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्ने कि नबस्ने भन्ने मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्र संवैधानिक नियुक्तिहरू विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ अघि बढ्ने जनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएकाले संवैधानिक नियुक्तिहरू विरुद्धको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए ।


Top