८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णताः उपप्रधानमन्त्री बनाइएन, गैरसांसद हमाललाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी

नारायण भण्डारी   POSTED ON : आश्विन २३, २०७८ (५:१६ AM)

८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णताः उपप्रधानमन्त्री बनाइएन, गैरसांसद हमाललाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी

काठमाडौं । गठन भएको  ८८ दिनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले लामो रस्साकस्सीपछि सरकारलाई पूर्णता दिएको हो । जसअनुसार शुक्रबार मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित १८ जना थपिएका छन् ,। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिमण्डलमा यसपालि कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छैन । उहाँले यसअघि कांग्रेसबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाउनुभएको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । अरू मन्त्रालय करिब तीन महिना देउवाले आफैँसँग राख्नुभएको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेटेर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शुक्रबार नै शपथग्रहण भएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको हो । देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै राख्नुभएको छ । साथै यसअघि कानुन मन्त्री रहनुभएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा कांग्रेसका  गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरिएको छ । उहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैरसांसद ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति (१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न नसके स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

कसलाई कुन मन्त्रालय ?

प्रधानमन्त्री– शेरबहादुर देउवा 

गृह मन्त्रालय  – बालकृष्ण खाँण 

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की – सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि

पम्फा भुसाल – ऊर्जा मन्त्रालय 

राजेन्द्र श्रेष्ठ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन 

विरोध खतिवडा – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

जनार्दन शर्मा – अर्थ मन्त्रालय 

मीनेन्द्र रिजाल – रक्षा मन्त्रालय

उमाकान्त चौधरी – खानेपानी मन्त्रालय

नारायण खड्का – परराष्ट्र मन्त्रालय

रेणु यादव – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 

प्रेम आले– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन 

दिलेन्द्र बडू – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

देवेन्द्र पौडेल – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि

महेन्द्र राय यादव – कृषि तथा पशुपन्छी विकास 

शशि श्रेष्ठ– भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण

रामकुमारी झाँक्री – सहरी विकास मन्त्रालय 

गजेन्द्र हमाल– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

रामसहाय यादव – वन तथा वातावरण 

कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

महेश्वर गहतराज – युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

उमेश श्रेष्ठ – राज्यमन्त्री,  मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

भवानीप्रसाद खापुङ – स्वास्थ्य राज्यमन्त्री 

बोधमायाकुमारी यादव – शिक्षा राज्यमन्त्री

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएपछि सर्वत्र आलोचना

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एक जना गैर सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुभएको छ । अहिले राजनीतिमा सक्रिय नदेखिनुभएका गजेन्द्र हमाल देउवा सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा हमाल मन्त्री बनेको बताइएको छ । उहाँ प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान समेत पर्नुहुन्छ ।  यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न लागेको चर्चा थियो । तिमिल्सिनाको नाममा चर्को विवाद भएपछि हमाललाई अगाडि सारिएको हो । चौतर्फी विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई मन्त्री बनाउनुभएको हो ।  प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्तिमार्फत नै खण्डन गरेको थियो । शुक्रवार मात्र नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको पारिश्रमिक स्वरूप मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘प्रतिनिधि सभामा मन्त्री बन्न योग्य कयौं सांसद हुँदाहुँदै राजनीतिक क्षितिजमा नभएका व्यक्ति कसको कोटाबाट मन्त्री बने हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौं,’ नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतरका एक नेताले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।  

कांग्रेसकै अर्का नेताले हमाल कांग्रेसमा ठूलो योगदान गरेका नेताहरूमध्ये पर्ने भए पनि उहाँलाई नै किन ल्याइयोे भन्ने कुराले आशंका जन्माएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा कोटा मागेको चर्चा चल्नु र उहाँकै जेठान पर्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । त्यसमा उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्न । उहाँले जस्तै कांग्रेसमा त्याग गरेका नेताहरू धेरै थिए तर उहाँ नै किन त्यसमा पर्नुभयो भन्ने कुराले प्रधानन्यायाधीशकै दबाबले काम गरेको हो कि भन्ने आशंकालाई थप मलजल गरेको छ ।’ 

बाँके कांग्रेसका एक नेताका अनुसार हमाल १० वर्ष अघिदेखि बाँकेमा कांग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्न । उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस राजनीतिमा उहाँलाई नदेखिएको १० वर्ष बढी भइसक्यो । कांग्रेसभन्दा बाहिर रहेर हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा उहाँ देखिनुभएको छ ।’  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्मा निर्दलीय व्यक्तिको सहभागिताले सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश लेनदेनको आधारमा भएको पुष्टि गरेको बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाका भनिएका गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री बनेसँगै अध्यक्ष थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

यता मन्त्री हमालका भाइ सुरेन्द्र हमाल भने प्रधानमन्त्री देउवासँग विशेष सम्बन्ध रहेको र पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गरेकाले उहाँलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘दाजुको लामो समयदेखि पार्टीमा ठूलो योगदान थियो । उहाँ बाँके जिल्लाको सभापति पनि बनिसक्नुभएको हो । खासगरी शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर अर्को पार्टी खोल्दा उहाँ देउवाकै पक्षमा लाग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध र पार्टीमा गरेको योगदानले काम गरेको हो । मन्त्री बनाउने भनेकै प्रधानमन्त्रीले त हो नि ¤ प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री बनाउन कहाँ मिल्छ ?’ 

यसैबीच सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नवनियुक्त मन्त्री हमाललाई प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बोल्दै उहाँले हमाललाई नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनाइएको बाहिर गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो । प्रवक्ता कार्कीले हमालले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तर्कसमेत गर्नुभयो ।


गजेन्द्रको परिवार नै कांग्रेसको राजनीतिमा 

२०१० फागुन ८ मा जन्मिनुभएका गजेन्द्र ६ भाइमध्ये साइँला हुनुहुन्छ । उहाँका माइला दाइ रणेन्द्र हमाल (भाइराजा) ११ वर्षसम्म लगातार कांग्रेस बाँकेको सभापति हुनुहुन्थ्यो ।  भाइराजाको २०४४ मा निधन भयो । भाइराजाकी धर्मपत्नी उत्तम हमाल नेपाल महिला संघ बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  पाँचौ भाइ सुरेन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।  उहाँ बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।  गजेन्द्रका कान्छा भाइ जितेन्द्र हमाल बाँके क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँका  भतिजा रवीन्द्र हमाल यसअघिको कार्यसमितिमा बाँकेका जिल्ला सचिव हुनुहुन्थ्यो ।  


प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको पुष्टि भयो, अब महाअभियोग लगाउनुपर्छ : त्रिपाठी

बरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले हमालको नियुक्तिले सरकार गठनमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोजेको पुष्टि भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा रहेको न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै राजनीतिक लेनदेनमा मुछिनुले अदालतप्रतिको आम जनताको विश्वास समाप्त हुने धारणा राख्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई जोडेर यसअघि चलेका चर्चालाई यो घटनाले पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसले अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ । नत्र त्यसले आम जनतामा अदालतप्रतिको भरोसा सिध्याउँछ । सांसद नै नभएको व्यक्ति एकाएक मन्त्री बन्नु संयोग मात्र होइन यो प्रधानन्यायधीशकै जोडबलको परिणाम हो ।’ 

जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ । मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिएलगत्तै शुक्रबार अपरान्ह सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आवश्यकताअनुसार उत्साह र इमान्दारिताका साथ जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो । त्यस अवसरमा उहाँले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामनासमेत गर्नुभएको नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषदका समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 


Top