एनआरएनको चुनावमा सरकारको हस्तक्षेप !

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ ३१, २०७८ (६:४४ AM)

एनआरएनको चुनावमा सरकारको हस्तक्षेप !

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले महाधिवेशन रोक्न पत्राचार गरेको भन्दै एनआरएनएले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १० सेप्टेम्बरमा एक पत्र प्राप्त भएको एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ ।

एनआरएनएका तीनजना सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि त्यसका बारेमा छानबिन गर्न भन्दै तत्काललाई निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त निवेदनमा उल्लेखित विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास, कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको छ भने सो समितिले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको एनआरएनए प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले  बताउनुभएको छ ।

१०आंै अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३-२५ मा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारीमा संघ जुटिसकेको अवस्थामा एक्कासी त्यस्तो पत्र प्राप्त हुँदा आफूहरू आश्चर्यमा परेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । विभिन्न मुलुकस्थित संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) ले आ-आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनोट गरी काठमाडौंस्थित सचिवालयमा नामावली पेश गरिसकेको एनआरएनएले जनाएको छ ।   

प्रवक्ता पन्तका अनुसार प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा आईसीसीको कुनै पनि भूमिका रहँदैन । विधानमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिनिधिको छनोट एनसीसीले नै गर्छन् । एनसीसीबाट प्राप्त प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सचिवालयले प्रकाशित गरेको छ । प्रतिनिधिको नामावलीमा दाबी विरोध गर्ने समय सेप्टेम्बर १२ तारिखसम्म तोकिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न यसपूर्व एक स्वतन्त्र समिति गठन गरिएको छ र समितिले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरेको छ । समयभित्र आएको दाबी विरोधमाथि छानबिन गरी निर्णय लिन एक स्वतन्त्र समितिको गठन गर्ने प्रक्रियामा संघ रहेको छ । 

समितिले प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली तयार पारी निर्वाचन समितिमा पेश गर्नेछ । निर्वाचन समितिले पुनः प्रतिनिधिमाथि दाबी विरोधको अवसर दिनेछ । दाबी विरोधमाथि स्वतन्त्र समितिले सुनुवाइ गरेन भने संरक्षक परिषद्जस्ता आन्तरिक निकायमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधानसमेत छ । तर, संघको आन्तरिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि दाबी विरोध गर्नुको सट्टा कुनै ठोस प्रमाण र आधारबिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिनु दुखद् भएको पनि एनआरएनएको भनाइ छ ।

गत निर्वाचनमा हायात होटलमा भएको घटनापछि पारदर्शी तरिकाले प्रतिनिधिको छनोट गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सन् २०२१ को जनवरीमा विशेष महाधिवेशन गरी विधान संशोधन र उक्त विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको जानकारी गराउँदै सोही विधानमा टेकेर प्रतिनिधि छनोट गरिएको पनि एनआरएनएले स्पष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्रमा निवेदन दिन पुगेका निवेदकको जिकिरअनुसार पुरानो परम्पराअनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो भने नयाँ विधानको अर्थ रहँदैन र सो विधानतः विपरीत हुन जान्छ । एनआरएनएजस्तो जिम्मेवार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको विधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्दैन ।

गत जनवरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको विधानको प्रावधानअनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसी र आईसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरूबाट, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर र १० प्रतिशत एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

एनआरएनएका ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको संख्या नपुगे नपुग संख्या २५ प्रतिशतमा जोडेर निर्वाचन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । साथै ६५ प्रतिशतभन्दा बढीको आवेदन परेमा प्राथमिकताका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने र प्राथमिकतामा नपरेका प्रतिनिधिलाई २५ प्रतिशत प्रतिनिधिसँगै निर्वाचित हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकतामा नपरेकालाई निर्वाचित हुने अवसर दिन र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको संख्या पुगे÷नपुगेको यकिन गर्न ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोट नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनअघि नै गर्नुपर्छ । यस छनोट प्रक्रियाको समयमा नयाँ कार्यसमिति बनिसकेको हुँदैन । त्यसैले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ । यस्तो स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग स्वतः विधान विपरीत छ ।

तर, उजुरीकर्ताले पेश गरेको दाबीमाथि सामान्य अध्ययनसम्म नगरी र उनीहरूले लगाएका आरोपमा स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई एक्कासी निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधले धेरै प्रश्न खडा गरेको एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ  ।

निवेदन प्राप्त हुनेबित्तिकै निर्वाचन स्थगित गर्ने नजिर स्थापित हुने हो भने भविष्यमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न नसकिने एक लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये कसैलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै विधानलाई नै चुनौती दिँदै यसप्रकारका गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न नसकिने भन्दै एनआरएनएले नियमित प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रशासनिक हस्तक्षेपमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचन समितिले पहिलोपटक अनलाइनमार्फत् निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । 


Top