28th September | 2020 | Monday | 8:53:22 PM

शाहकालीन विश्वविद्यालय, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक र गणतान्त्रिक पदाधिकारी

शान्तिकृष्ण अधिकारी   POSTED ON : श्रावण २९, २०७७ (१२:२८ AM)

शाहकालीन विश्वविद्यालय, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक र गणतान्त्रिक पदाधिकारी

कुरा विसं २०६१ या ६२ तिरको हो । नेपाल प्राध्यापक संघले आफ्नो नियमित कार्यक्रम मध्येको मध्यपश्चिमाञ्चलस्तरीय गोष्ठी सुर्खेतमा आयोजना गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निरंकुश शासनको अभ्यास थालनी गरिसकेका थिए । गोष्ठीका दुई उद्देश्य राखिएका थिए पहिलो, प्राध्यापकहरूको उच्चशिक्षाप्रतिको दायित्वका बारेमा छलफल गर्ने र दोस्रो, प्राध्यापकहरूको समर्थन प्रजातन्त्रप्रति नै रहेको जानकारी दिने ।

त्यतिबेलाका शिक्षा सहायक हुन् वा राज्यमन्त्री रविन्द्र खनाल त्यहीँका भएकाले उनैलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय गरिएको थियो । यसो गर्नुका दुई कारण थिए । पहिलो, प्राध्यापकहरू निष्पक्ष हुन्छन्, आस्थाका आधारमा मान्छेप्रति पक्षपात गर्दैनन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकको संख्या धेरै, वामपन्थी प्राध्यापकहरू कम र राजावादी नगण्य भए पनि राजावादी शिक्षा मन्त्रीलाई नै प्रमुख अतिथि बनाउन सक्छन् भन्ने देखाउनु थियो । दोस्रो, जतिसुकै कडा शासन आए पनि प्राध्यापकहरू आफ्नो विवेक गुमाउँदैनन्, प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो समर्थन आफँैलाई हत्कडी लगाउनेहरूका लागि देखाउन सक्दछन् भन्ने प्रमाणित गर्नु थियो ।

समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट मन्त्री खनालले देशमा कोही पनि बुद्धिजीवी नभएको र छन् भने काबुजी र वाबुजीमात्र भएको अनि यिनैका कारण देश बिग्रिएको कुरा राखे । यीपछि लगत्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका तत्कालीन महासचिव धनेश्वर नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भनेका थिए, ‘काबुजी र बाबुजीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतासहितको उच्चशिक्षाका लागि उपयुक्त स्थल बनाउन प्रयत्न गरिरहेका थिए तर अहिले देखिएका ज्ञाबुजीहरूले देश बिगार्दै छन् । अन्त्यमा नेपाल प्राध्यापक संघका त्यतिबेलाका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईले प्रजातन्त्रविना देश रहँदैन र उच्चशिक्षाको विकासका लागि निरंकुश शासनको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा अहिले तिनै मन्त्री खनालले भनेजस्तै काबुजी र वाबुजीहरूकै बाहुल्य छ । उनले कांग्रेसी बुद्धिजीवी र वामपन्थी बुद्धिजीवीलाई काबुजी र वाबुजी भनेका थिए । धनेश्वरजीले ज्ञानेन्द्रवादीलाई ज्ञाबुजी भनेका थिए । विश्वविद्यालय कता जाने र उच्चशिक्षालाई कता लैजाने भन्ने यिनै बुद्धिजीवीहरूका हातमा छ । विसं २०४७ पछि विश्वविद्यालयहरूको उन्नति भएको छ भने यिनै बुद्धिजीवीहरूबाट भएको छ र विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका विकृति पनि यिनैका कारण हो भन्दा कुनै अत्युक्ति होला जस्तो लाग्दैन ।

हुन त राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गरिएको छ । पार्टीहरूले प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुुकूल काम गर्न लगाएर उनीहरूको प्राज्ञिक चेतलाई बन्धक बनाएका छन् र प्राध्यापकहरू आफ्नो अन्तर्आत्माले देखेको भन्न र गर्न स्वतन्त्र छैनन् भन्न थालिएको छ । यो सरासर गलत हो । जुन प्राध्यापकले विवेक बोल्न सक्दैन, त्यो प्राध्यापक हुनै सक्दैन । ज्ञानेन्द्र शाहले विवेकलाई बन्दी बनाउन खोज्दा प्राध्यापकले सुर्खेतमा बोलेका कुरा माथि नै बताइसकिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको दोष के हो भने विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु तर त्यसलाई चिर्न नसक्नु प्राध्यापककै गल्ती हुन जान्छ ।

जस्तो अहिले तीनवटा विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरू रिक्त भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ । सुन्नमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री आफ्नो मुठ्ठीको मान्छे, जो जता नाच भन्यो त्यतै नाच्छ, लाई बनाउन खोज्दै हुहुन्छ भने शिक्षामन्त्री आफ्नै कठपुतलीलाई । यी दुईको विवादमा विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइएको छ । यो अवस्था निम्त्याउने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको क्रियाकलापलाई समेत विरोध गर्न नसक्ने प्राध्यापक कसरी प्राध्यापक हुन्छ ? यसलाई ठीक मानेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई स्वस्ती गर्ने यदि कोही प्राध्यापक छ भने उसले राजीनामा दिएर उनीहरूको अर्दलीमा भर्ती हुनै उचित देखिन्छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमध्येका त्रिभुवन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शाहकालीन विश्वविद्यालयहरू हुन् । भलै त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सक्रियता, पहल र निर्णयमा खुलेको थियो तर राजा शाह नै थिए । अन्य विश्वविद्यालयहरू या त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा खुलेका हुन् या गणतन्त्र आइसकेपछि नेताहरूका स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै आवश्यकता बमोजिम त कुनै हचुवामै खुलेका हुन् । यी विश्वविद्यालयहरूमध्ये पहिलेका दुईमा एकादुई पञ्चायतकालका प्राध्यापक बाँकी रहेका भए पनि बाँकी सबै प्राध्यापकहरू प्रजातान्त्रिक या गणतान्त्रिक कालका छन् ।

जुन संस्कारमा हुक्र्यो, बच्चाबच्चीले त्यस्तै चरित्र निर्माण गर्छन् भने जस्तै जुन कालमा जसरी नियुक्ति लिएका हुन्, प्राध्यापकहरूमा त्यही संस्कारको विकास हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । गणतान्त्रिक अभ्यास सुरु भइसकेका प्राध्यापकहरूको संख्या विश्वविद्यालयहरूमा यति धेरै भइसक्यो कि अब उनीहरूको स्वतन्त्रताको चेतलाई कसैले नियन्त्रण गर्न असम्भव छ । प्रजातान्त्रिक कालमा भर्ती भएकाहरूले कसैले तीन प्रमोसन खाइसके भने कम्तीमा एक प्रमोसन त सबैको भएकै छ भन्दा हुन्छ । यिनीहरूमा नेपालको राजनीतिक संस्कारले कतै न कतै प्रभाव पारेको छ, त्यसबाट मुक्त गर्नु अबको चुनौती हो ।

जति विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी छन्, ती सबै अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लोकतन्त्रलाई अनुशरण गर्छु भनी कसम खाएका वामपन्थीहरूको पार्टीले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हुन् । गणतन्त्रपछि हुर्किएको एउटा नराम्रो रोग के हो भने पदाधिकारी हुन चाहनेले आफू निकटका प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई दौडधूप गर्न लगाएर पद हत्याउने । कि त आपूm दैनिकै पार्टी नेताको दैलोमा बिहानै पुग्ने । या नेतृत्वमा रहेकी आफ्नी भाउजू, नेता मामा, भिनाजू आदिको शक्तिबाट नियुक्त हुने । यसरी नियुक्त पदाधिकारी तिनै आसेपासेका नियन्त्रणबाट मुक्त भई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नसक्नु नै आजको दुर्भाग्य हो ।

विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने के हो भने कक्षा कोठामा पढाउँदै गरेको प्राध्यापक, जसलाई देख्दा विद्यार्थीहरूको शीर निहुरिन्छ, अन्यले सम्मान गर्छन् । अनुसन्धान गर्दै गर्दा फिल्डमा खटिरहेको अवस्थामा उसको विद्वत्तालाई कदर गरेर कुलपतिले उपकुलपति बन्न कर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने हो । यो किन हुँदैन भने योग्यताको कदर हुनुपर्ने विश्वविद्यालयहरूमा कहिले राजा त कहिले प्रधानमन्त्री, जसको योग्यता कहिले आठ पास हुन्छ त कहिले मेट्रिक फेल, कुलपति हुनु हो । यिनैको ढोका धाएर विनायोग्यता उपकुलपति बनेकाहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन ।

भर्खरै यिनै परिवेशमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, त्यसका अध्यक्ष जगत तिमल्सिना र महासचिव राजेन्द्र गौतम तथा विद्यार्थी नेता योगेन्द्र रावलका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीले इष्ट मानेका नेताहरूलाई मुक्तिदाता नमान्ने प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयकै पहलमा उच्च अदालत, पाटनमा सार्वजनिक मुद्दा हालिएको चर्चा छ । विश्वविद्यालयकै एक कर्मचारीले हालेका भए पनि यो मुद्दा हालिनुमा पदाधिकारीहरूको हात रहेको मुद्दा खेप्नेहरूको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयमा वरिष्ठता, प्राज्ञिकता र ज्येष्ठताको सम्मान होस् र त्यसैका आधारमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गरियोस् भन्ने माग राख्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले वास्ता नगरेको आरोप प्रतिवादीको छ । विश्वविद्यालय कुनै एक गुट वा कुनै एक पार्टीको मात्रै होइन, यो प्राज्ञिक बहसको साझा चौतारी हो, सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा चल्नुपर्छ भन्दा पदाधिकारीहरूले नमानेका कारण तालाबन्दी गरिएको थियो, त्यसैको प्रतिकारस्वरूप मुद्दा खेप्नु परेको भनाइहरू आएका छन् । यो अत्यन्त दुःखदायी छ, विश्वविद्यालयको उन्नति देख्न चाहनेहरूका लागि ।

होला, तालाबन्दी गर्नु प्राध्यापकहरूका लागि अशोभनीय कुरा तर आफूअन्तर्गत कार्यरतलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेर अदालत जानु पनि त्यत्तिकै लाजमर्दो कुरा हो । सहमति, सहकार्य र एकताको प्रस्ताव त्रिवि का पदाधिकारीहरूलाई मान्य नभए उनीहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने र नमाने ग्रेड रोक्कादेखि कारबाहीका अनेक हतियारहरू उनीहरूकै हातम थिए, छन् । यी प्रक्रियाहरूलाई पञ्छाएर आफ्नै प्राध्यापकहरूका भातभान्सा रोक्ने उपायमा लाग्नुले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कत्तिको शोभा दिन्छ ? उनीहरूले नै सोच्ने कुरा हो ।

यो अवस्थामा खुच्चिङ भन्ने प्राध्यापकहरू पनि देखिएका छन् । यिनको जागिर खोस्नै पर्छ भन्ने पनि छन् । यो प्रवृत्ति मौलाएमा आज यिनलाई परेको समस्या भोलि अर्कोथरि पदाधिकारी आउँदा आफूलाई पनि पर्छ भन्ने कुरा कतिपय प्राध्यापकले सोच्न सकेको देखिँदैन । बुढो मरेको पीर होइन, काल पल्केकोतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र जन्मिएको नयाँ कुसंस्कार हो । यदि यो मुद्दा हारियो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सोचेको पाइएको छैन ।

यो प्राध्यापकहरूको साझा समस्या हो । प्राध्यापकहरूले आफ्नो विवेक बोल्ने हो । यस्ता समस्यामा सबै प्राध्यापक एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । तालाबन्दी प्राध्यापकहरूलाई शोभा दिने विषय होइन, अन्य विकल्प अपनाउनुपर्छ भन्ने ठान्नेहरूले त्यही भन्नुपर्छ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघलाई ताला खोल्न आहृवान गर्नुपर्छ । आफ्नै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई मुद्दा हाल्नु नितान्त गलत कार्य हो भन्ने लाग्नेहरूले मुद्दा फिर्ता लिन पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नै पर्छ । सहमति, सहकार्य र एकताको प्रस्ताव अनुचित ठान्नेहरूले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघलाई कांग्रेसको सरकार आएपछि खाउला, अहिले चुप बस भनेर खुलेयाम भन्न सक्नुपर्छ । आन्तरिकरूपमा जेजसो गरे पनि विश्वविद्यालयहरू र प्राध्यापकहरूको मर्यादा अभिवृद्धिका लागि एकजुट हुनै पर्छ ।

काबुजी र वाबुजी पद खानका लागि मात्र हो, समाजमा मर्यादित हुन बुद्धिजीवीमात्र हुन सक्नुपर्छ । राजाका विरुद्ध लडेका प्राध्यापकहरू अहिलेको गणतन्त्रमा मौन बस्न सक्दैनन् भन्ने ज्ञान समस्या उब्जाउनेहरूमा हुनुपर्छ भने गणतन्त्रमा अरूले नियन्त्रण गरेर होइन, प्राध्यापकहरूको मर्यादा कायम राख्न आफैँ मर्यादित हुन सक्नुपर्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूका बीचको विभाजित मनस्थितिलाई देखेर यस्तो हर्कत गरिएको हो भने समस्यामा सबै एकजुट भएका विगतका दृष्टान्तहरूलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ । समाजले पनि १० प्रतिशतभन्दा कम चाकडीवाज प्राध्यापकहरूलाई हेरेर कक्षाकोठा र अनुसन्धानमा दिनरात बिताउने ९० प्रतिशत प्राध्यापकहरूको मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । 


Views: 702