30th September | 2020 | Wednesday | 2:19:06 PM

बाढीपहिरो क्षतिको जवाफदेही को ?

डा. चिरञ्जीवी भट्टराई   POSTED ON : भदौ २१, २०७७ (१०:०८ AM)

बाढीपहिरो क्षतिको जवाफदेही को ?

कोरोना र बाढीपहिरोले अहिले जुम्ल्याहा विपद् बनेर नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेका छन् । कोरानाका अतिरिक्त यो वर्ष बाढीपहिरो तथा चट्याङबाट नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । मनसुन अझै सकिएको छैन र धनजनको क्षति हुने क्रम जारी छ । पर्वतको दुर्लुङबाट सुरु भएको धनजनको क्षतिको क्रम सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, म्याग्दी आदि हुँदै हाल वाग्लुङ पुगेको छ । यसबीच किन बाढीपहिरोबाट धेरै क्षति भइरहेको छ ? विपद्बाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणमा के गर्नुपथ्र्यो ? त्यसका लागि भनेर बनाइएका संयन्त्रले के गर्दैछन् ? र तिनले क्षतिको जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय चर्चामा छन् । यो लेखमा तिनै विषय समेटिएको छ ।

तथ्यांकले के भन्छ ? 

नेपालमा १२ महिनामध्ये चार महिना वर्षा र आठ महिना सुक्खा हुनेगर्छ । विगतका केही वर्षका तुलनामा यसवर्ष अधिक वर्षा भयो । जल तथा विकासविद् मन्दाकिनी सुरिकाअनुसार भारतको मुम्बईमा जुलाई र अगस्त महिनाका ३० दिनमै वर्ष दिनभरिमा पर्नेभन्दा बढी पानी प¥यो । यो वर्षाबाट नेपाल, भारत र बंगलादेशका गरी दुई करोड पचास लाखभन्दा बढी मानिस बाढी पहिरोबाट पीडित भए । कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाइरहेका बेला आएको यो जलउत्पन्न प्रकोपले नेपाललाई थप कमजोर बनायो ।

नेपाली पानी सदुपयोग फाउण्डेशनको तथ्यांकअनुसार २०७७ जेठ ३० गतेबाट सुरु भएको बाढीपहिरोबाट भदौ १८ गतेसम्ममा नेपालमा मृत्यु र बेपत्ता हुनेको संख्या ३ सय ६६ छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै ७५ जनाको मृत्यु भयो र त्यसमध्ये लिदीका मात्रै ३९ जना छन् । देशका ७४ जिल्लामा बाढीपहिरोले क्षति गरे पनि सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, म्याग्दी र वाग्लुङमा भयो । वाग्लुङको ढोरपाटन बोबाङ, अछामको सैनीबजार, सिन्धुपाल्चोकको लिदीलगायत विभिन्न गाउँको अवस्था दर्दनाक छ ।

बाढीबाट पूर्वको झापा, मोरङदेखि पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरसम्मका ४२ जिल्ला प्रभावित भए । बाढीले बस्ती क्षेत्र डुबाउने, बालीनाली ध्वस्त बनाउने र नदी किनाराका जमिन काटेर ठूलो क्षति पु¥यायो भने धेरै संख्यामा मानिसलाई विस्थापित बनायो । उक्त जलउत्पन्न प्रकोपबाट समाजका सबै वर्गका मानिस प्रभावित भएका भए पनि बढीपीडित भने गरिब वर्ग छन् । उक्त समूहभित्र अझ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित तथा जनजातिको हिस्सा अधिक छ । अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त बिरामी व्यक्ति बाढीपहिरो आउँदा सुरक्षित स्थलतर्फ भाग्न सक्दैनन् र त्यही कारण उनीहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नीति तथा कानुन

हरेक वर्ष आउने जलउत्पन्न तथा अन्य विपद्बाट बच्न, क्षति न्यूनीकरण र रोकथाममा राज्य संयन्त्र बनेका छन् तर तिनले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुरूपको काम गरे कि गरेनन् भन्ने विषय आज महŒवका साथ हेरिएको छ र मूल्यांकनको क्रममा छ ।

सर्सर्ती हेर्दा संविधानले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनर्लाभको काम गर्ने जिम्मेवारी संघ तथा प्रदेशलाई दिएको छ भने विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ र त्यसो गर्दा स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग मिलेर संयुक्तरूपमा काम गर भनेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विपद् व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, नदी र पहिरोको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन, विपद्को जोखिम रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्सांकन जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी आवश्यक स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउने जस्ता महŒवपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । साथै जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने र भौगर्भिक नक्सा बनाउने जिम्मा स्थानीय तहको छ र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका स्थानीयस्तरका आयोजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापनलाई क्षेत्रगत आवधिक विकास योजनामा विशेष ध्यान दिन भनेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूउपयोगसम्बन्धी संघीय सरकारका नीति तथा कानुन सान्दर्भिक छन् । यिनले जमिनलाई १० वर्गमा विभाजन गरेर ल्याण्ड जोनिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ र कुन वर्गको जग्गामा के के गर्न पाइन्छ र के के गर्न पाइँदैन तोकेको छ । यसभित्र खासगरी के कस्ता जमिनमा बस्ती बसाउने, खेती गर्ने वा उद्योग चलाउने भन्ने उल्लेख छ । उक्त नीति तथा कानुनलाई स्थानीय तहका साथै संघ, प्रदेश सबैले पालना गर्नैपर्छ ।

त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन नामको छुट्टै कानुन र सो कानुनअन्तर्गतकोे काम गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको छ । त्यसको मुख्य काम विपद्को पूर्वतयारीदेखि व्यवस्थापनसम्मका सबै कामलाई देशभरि प्रभावकारी बनाउनु हो ।

जबाफदेहिताको अपेक्षा 

२०७२ सालको भूकम्पको पीडा नसकिँदै यसवर्ष आएको कोरोना र मनसुनजन्य विपद्बाट व्यापक धनजनको क्षति भएको छ । यसले देश झन् कमजोर र जर्जर बनाउँदै छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रले विपद् भनेको नियमित आकस्मिकता हो, त्यसैले हरेक वर्ष आउँछ जान्छ, केही गर्न सकिँदैन भनेर बस्न मिल्दैन । संविधान, नीति तथा नियमकानुनमार्फत् यो यो गर्छु र त्यो त्यो गर्दिनँ भनेर जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्दछ । अन्यथा गर्छु भनेको किन गरिनँ र गर्दिनँ भनेर के गरेँ भने जनतालाई जबाफ दिनुपर्छ, त्यही नै सार्वजनिक जवाफदेहिता हो ।

उक्त सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोकको लिदी घटनालाई हेरौं । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतविक्षत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सबै क्षेत्रका घर तथा बस्तीको प्राविधिक अध्ययन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको थियो र पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरेको थियो । आज तिनै बस्तीहरू पहिरोमा परे र ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुप¥यो । जबकि सर्वसाधारण स्थानीय जनताले उक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पहिले पटकपटक अनुरोध गरेका थिए तर सरकारको कुनै तहले तदारुकता देखाएन । प्राधिकरणको प्राविधक अध्ययनले उक्त कुरा किन देखाएन वा देखाएको भए किन पहिलेकै स्थानमा पुनः बस्ती बसाउन सहयोग गरियो र अहिले ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न जीवन्त छन् ।

यस क्रममा आपत्विपद् आउन नदिन गर्नुपर्ने काम र आएपछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापन बनाइएका संरचना अति कमजोर देखिए । जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न र अत्यावश्यक सहयोग गर्न संघीय सरकार, प्रदेशहरू, स्थानीय तह र तिनीहरूअन्तर्गतका निकाय तथा संयन्त्र अक्षम देखिए ।

उता क्षतिपछिको राहतका नाममा जिम्मेवार उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विपद्पर्यटन जारी छ । क्षति भइसकेपछि सहयोग तथा राहत दिने सम्बन्धमा केही निर्णय त भएका छन् तर क्षतिकोे जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । जबकि संविधानले विपद्को पूर्वतयारीदेखि व्यवस्थापनसम्मका कार्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यका तिनै तहलाई दिएको छ र मिलेर काम गर भनेको छ । यहाँ त सार्वजनिक जबाफदेहिताले काम गर्नु त टाढाको कुरा, कानुनी जिम्मेवारी पूरा भएको देखिएन । यसबाट के देखिन्छ भने एकातर्फ राज्यले बनाएको नीति नियम, योजना र सोंचले काम गरिरहेको छैन भने अर्कातर्फ राज्यबाट सार्वजनिक जबाफदेहिताको अपेक्षासम्म गर्न नमिल्ने अवस्थातर्फ राज्य अघि बढ्दै छ ।

जबकि जनताले मानव इतिहासमै सबैभन्दा बढी राज्य अर्थात् सरकार खोजेको र सहयोगको आशा गरेको समय हो यो र जनताको भरोसा र विश्वास जित्न पाइने यो एउटा सुनौलो अवसर थियो तर त्यो सुअवसरलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकेन ।

निष्कर्ष

यसवर्ष बाढीपहिरोबाट धेरै क्षति किन भयो ? यति धेरै क्षति हुनबाट रोक्न वा कम गर्न सकिन्थ्यो कि ? वा यदि कम गर्न सकिने सम्भावना थियो भने के कस्तो काम गर्नुपथ्र्यो भनेर हेरिएको छैन तर हेर्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

जिम्मेवारी पाएका निकाय आफैं सक्रिय तथा जवाफदेही बन्ने र नागरिकले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । अन्यथा विपद्बाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने र क्षति भइसकेपछि सरकारले सहयोगको घोषणा गर्ने अहिलेको चलनले भविष्यमा निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

साथै यति धेरै क्षति हुनु स्वाभाविक थियो कि अस्वाभाविक छ ? विपद्का कारक प्राकृतिक हुन् वा जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्रभाव हुन् वा मानवका लागि भनेर मानवले गरेका भौतिक कू÷विकास हुन् वा अर्कै कारण हो भनेर व्यापक विचारविमर्श गर्न जरुरी छ ।



Views: 548