6th December | 2020 | Sunday | 7:56:48 AM

मधेसको शैक्षिक अवस्था

निनु कर्ण   POSTED ON : भदौ ३१, २०७७ (८:३४ AM)

मधेसको शैक्षिक अवस्था

नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राष्ट्र हो । नेपालका यी विशेषताले यो देशलाई एउटा  फूलबारीका विभिन्न फूलको  रूपमा लिन सकिन्छ । विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषाभाषीबीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । कुनै पनि समाज विकासको मुख्य आधार सुरक्षा, अखण्डता र सहिष्णुता हो । सामाजिक एकताबाटै देशको विकास सम्भव हुनसक्छ । यही आधारमा देशले शैक्षिक नीति तय गरेको हुन्छ । समाजको विकास तथा सामाजिक एकता कायम गर्ने एक मात्र माध्यम शिक्षा हो । 

विज्ञान तथा प्रविधिको द्रूततर विकास शिक्षाको उपज हो भन्नुमा कुनै पनि विवाद रहँदैन । शिक्षाको विकासको क्रममा मानव सभ्यता, सामाजिक रूपान्तरण तथा समयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव समाजको विकास सँगसँगै शिक्षा ग्रहण गर्ने विभिन्न विधिको पनि विकास हुँदैआएको छ । प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धतिमा गुरुबाट मात्र शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि समयको परिवर्तन भएसँगै यसमा परिवर्तन आउन थाल्यो । यसै क्रममा संस्कृत शिक्षा पाठशाला विद्यालय तथा क्याम्पस स्थापना हुन थाले ।  

यसरी शिक्षामा आएको विकास  मानिसमा ज्ञान आर्जन गर्नको लागि न त समयले नै रोक्न थाल्यो न त उमेर जात, जाति, वर्ण, धर्म र पेशाले नै रोक्यो, यी सबै क्षेत्रको सामना गर्दै मानिसले आफ्नो जीवन अवधिभर औपचारिक, अनौपचारिक तथा अनियमित जुनसुकै तवरबाट पनि ज्ञान हासिल गर्नु भनेको जीवनपर्यन्त शिक्षाको रूपमा मानिन्छ । 

समाजमा विगत लामो समयदेखि व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषणविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्य अन्तर्गत पर्दछन् । त्यसैले नयाँ विचारहरू प्रतिपादन गर्नु पुराना विचार र कार्य तथा सामाजिक ढाँचालगायत सम्पूर्ण पक्षमा व्यापक परिवर्तन गर्नु शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन मानिन्छ । शिक्षाले विद्यार्थीहरूमा वर्गीय चरित्र तथा दृष्टिकोणको विकास गरी सर्वहारा वा शोषित वर्गले बुजुर्वा वा सामन्ती वर्गकाविरुद्ध संघर्ष गर्न ऊर्जा थपिएको पाइन्छ । शोषक र शोषित वर्गबीच संघर्ष नभई समाजमा परिवर्तन असम्भव गरायो । 

समाजमा विद्यार्थी, राजनीतिक व्यक्ति, मजदुर आदिले संघर्ष गर्नु समाजमा व्यप्प विसंगतिविरुद्ध शिक्षाको क्रान्तिकारी भूमिका हो । त्यसैले शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले, सामाजिक परम्पराप्रति असन्तोष र संघर्ष पैदा गराउनु, मानिसहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दवावविरुद्ध संघर्ष गर्नको निम्ति शैक्षिक क्रान्ति हुने गर्दथ्यो । मधेसमा राणा शासनविरुद्धको लडाइँमा शैक्षिक क्रान्ति भएको थियो । मधेसका केही तात्कालीन सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवारका बालबालिकाहरूको शैक्षिक उन्नति र सामाजिक परिवर्तनको निम्ति शैक्षिक क्रान्ति गरेर भए पनि शिक्षालयहरूको स्थापना गराएका थिए । 

आफ्नो सम्पतिको केही अंश शिक्षामा लगानी गरेर भए तापनि परिवारका सँगसँगै समाजका सबै बालबालिकाको शैक्षिक उन्नतिको उद्देश्यले राणाकालीन समयमै केही विद्यालयहरू स्थापना भएका  थिए । शासकविरुद्धको अभियानमा विद्यार्थी वर्ग पनि एउटा हतियार  हुने गर्दथे । माओवादी र मधेसवादी आन्दोलनपछिको अराजक मानसिकता, सामाजिक, सामुदायिक, जातीय, धार्मिक तथा वर्गीय द्वन्द्वको कारणले मधेसको समाजमा बालबालिका तथा महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित भए । 

राजीतिक द्वन्द्वको कारण सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन पूर्णरूपले ध्वस्त भएको अवस्था देखिन्छ । विद्यालय छ, शिक्षक छन्, प्रधानाध्यापक पनि छन् तर विद्यालयमा बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन् । तराई मधेसको शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिन्छ । देश सँगैसँगै तराई मधेस क्षेत्रमा पनि व्यापक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर शिक्षालयहरूमा उन्नति हुन सकेको छैन । २०४६ सालको प्रजातन्त्रपूर्व तराई शिक्षा गुणस्तरीय थियो तर त्यसपछि त्यहाँको शैक्षिक स्तर अत्यन्तै खस्किएको अवस्थामा छ । त्यसैले मधेसमा अनेकौं विकृति र विसंगतिहरू फस्टाएका छन् ।  

जनकपुरका केही व्यक्तिहरूको प्रयासमा प्रजातन्त्रपूर्व गुणस्तरीय शिक्षा प्रदायक विद्यालयहरू स्थापना भएका थिए र त्यहाँका विद्यार्थी स्तरीय शिक्षाबाट लाभान्वित भई देशविदेशमा ख्याति आर्जन गर्न सफल भएका थिए । शिक्षाप्रतिको सकारात्मक सोचको कारण यो सम्भव भएको हो । जनकपुरधामको मुटुमै रहेको सुविधासम्पन्न श्रीसरस्वती नमुना मावि मधेसको शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्न सफल विद्यालय हो तर अहिले त्यसको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको छ । यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरू धनुषा, सिरहा, जलेश्वर, सप्तरी जस्ता स्थानमा धेरै थिए जहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू देशका मन्त्री, सचिव, प्रदेश प्रमुख, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत धेरै जसो प्रमुख निकायमा पुग्न सफल भएका थिए । 

यी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दैआएका थिए । तर, देशमा राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी जनयुद्ध एवं मधेसवादी आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूको राजनीतिकरण भएको हुँदा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक क्रियाकलाप धराशयी हुन पुगेको छ । मानिसको आधारभूत आवश्यकतामध्ये शिक्षा पनि एक हो । व्यक्तिको व्यक्तिगत विकासको पहिलो खुड्किलो नै शिक्षा हो तर शिक्षाको विकासतर्फ प्रदेश सरकारको आँखा जान सकेको छैन । जसको कारण हजारौं बालबालिकाको जीवन अन्धकारमय बनेको छ ।  

मधेस आन्दोलनमा ‘अपन मधेस, अपन प्रशासन, अपन न्यायालय’ भन्ने नारा लाग्यो तर ‘अपन शिक्षालय’ भनिएन । यसपछि शान्त मधेश अशान्त बन्नपुग्यो । समाजमा विकृति, विसंगति तथा अराजकता बढे । बढ्दो राजनीतिकरण र व्यापारीकरणको कारण यहाँका बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । विद्यालयहरू सुधार गरी प्रत्येक बालबालिकासम्म स्तरीय शिक्षा पु¥याउन पर्ने र शिक्षामा सबैको समान सहभागिता हुने गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

समाजको सन्तुलित विकास क्रममा शिक्षाको पहुँच सबै क्षेत्रमा हुनु पर्दथ्यो तर सबैभन्दा कमजोर अवस्था मधेसमा देखिएको छ । निजी विद्यालयमा मनपरी शुल्कको कारण सबै वर्गका बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । बालबालिकाले शिक्षा पाउनै सकेका छैनन् भने संस्कार र नैतिकताको ज्ञान कसरी आर्जन गर्न सक्छन् ? 

समाजमा अराजकता, विकृति, विसंगतिले भरिएका बालबालिकाहरूको उत्पादन हुँदैछ भने त्यो समाजको विकास कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ट) मा ग्रामीण शिक्षा योजनाको व्यवस्था गरिएको थियो जसको उद्देश्य नै ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय व्यक्तिको सहभागितामा उक्त क्षेत्रको बालबालिकाको शैक्षिक उन्नति प्रगति र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । 

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोसणामा ‘हरेक बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार आधारभूत र प्रारम्भिक तहसम्म उनीहरूलाई अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ’ भन्दै विश्वभर नै ‘सबैको लागि शिक्षा’ भन्ने नारासहित नेपालमा पनि सन् २००१ देखि मन्त्रालय तथा शैक्षिक परिचालन जिम्मेवार कार्यालयहरूको कार्यक्रममा बैठक, सेमिनार र छलफलको विषय बनेको थियो । शिक्षामा समान सहभागिता, सबैको पहुँच बढाउने, लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव हटाउने, विद्यालय प्रशासन तथा सुपरिवेक्षनलाई सक्षम बनाउने, गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता अवधारणामा आधारित भई शिक्षाको राष्ट्रिय स्तरदेखि प्रत्येक विद्यालय स्तरसम्मका योजनाहरू निर्माण गरिएका छन् तर यस्ता सबै गहकिला योजनाहरू शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय शिक्षा सरोकारवाला र राजनीतिक सम्बन्धन प्राप्त शिक्षक संघ संगठनहरूभित्रै सिमित भएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा (३१) मा शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । (२) नं मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । धारा (३९) मा बालबालिकाको हकको २ नं मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेर हक अधिकारको समावेश गरिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारलगायत प्रदेश नं २ सरकारका मुख्यमन्त्री एवं कर्मचारीलगायत केही शैक्षिक प्रचारप्रसार माध्यमद्वारा देशलाई साक्षरता अभियानमा प्रचारमुखी अभियानमा मात्रै सिमित भएको छ । प्रदेश नं २ मा जनसंख्याको आधारमा साक्षरता प्रतिशत न्यून छ । प्रदेश नं २ को मुख्यमन्त्रीको साक्षरता अभियान ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ भन्ने योजना छ तर यो नारामै सिमित भएको देखिन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्दछ, संस्कार, अनुशाशन र नैतिकताको विकास गर्दछ । त्यसैले सबैको ध्यान स्तरीय शिक्षाको उपलब्धतामा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । 


Views: 170

सम्बन्धित सामग्री:

कथा : साथी

कमला सरूप : मंसिर २०, २०७७ (८:४४ AM)