26th October | 2020 | Monday | 9:33:43 PM

नारामा विकास र समृद्धि

डा. चिरञ्जीवी भट्टराई   POSTED ON : आश्विन १४, २०७७ (८:३१ AM)

नारामा विकास र समृद्धि

केपी ओली सरकारको नारा नै विकास र समृद्धि छ । हालै ४१ औं वार्षिकोत्सव मनाएको समाज कल्याण परिषद्ले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । परिषद्ले सामाजिक क्षेत्र : राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता; समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नारा अगाडि सा-यो । असोज ६ गते परेको समाजसेवा दिवसका अवसरमा उक्त नारा सार्वजनिक गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनायो । परिषद्मा आबद्ध संघसंस्थाहरूले ८ सयभन्दा बढी कार्यक्रम आयोजना गरे र देशको विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरे । 

अनुसन्धान, अन्वेषण, मानवअधिकार, सुशासन जस्ता क्षेत्रबाट पनि देशको विकास र समृद्धिमा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो कानुन तथा प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा भयो । परिषद्को कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि समाजसेवा र गैरसरकारी क्षेत्रलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

स्मरणीय छ, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै यो आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसपटक सरकारले समाजकल्याण परिषद्लाई खारेज गर्ने र गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गृहमन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायले गर्ने प्रावधान समेटेको कानुन नै अघि बढाउने हो वा अर्कै ल्याउने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

इतिहास :

समाजसेवाका नाममा हुनसक्ने अधिकारमुखी गतिविधिलाई निषेधसमेत गर्नेगरी २०३४ सालमासंघसंस्था दर्तासम्बन्धी ऐन आएको हो । त्यसैले संघसंस्थालाई शान्ति सुरक्षा हेर्ने सरकारी निकाय गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राखियो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्तादेखि नियमनसम्मको जिम्मेवारी दिइयो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने सोच त्यसमा प्रष्ट देखिन्छ । 

त्यसपछि यो क्षेत्रको समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि भनेर २०३४ सालमै अर्को कानुन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन ल्याइयो र त्यसले परिषद्मा महारानी नै संरक्षक हुने व्यवस्था ग¥यो । किनभने दरबारले गृहमन्त्रालयलाई मात्रै विश्वास गरेर बस्नसक्ने अवस्था थिएन । फलतः त्यो अवधिमा परिवार नियोजन, रेडक्रसजस्ता केही सीमित संस्थाबाहेक नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, अनुसन्धानजस्ता आधुनिक चेत बढाउने खालका संस्था अघि आएनन् । गोप्यरूपमा खुलेका भए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र ती दर्ता भए । 

२०४७ सालपछि वर्षायाममा च्याउ उम्रेजस्तै संघसंस्था खुल्ने र बन्द हुने क्रम सुरु भयो । २०५२ सालदेखि आन्दोलन सुरु गरेको माओवादीले देशका विभिन्न भागमा संघसंस्थालाई काम गर्न निषेध गर्ने, जबरजस्ती चन्दा असुल गर्ने र दाता हेरेरमात्र कार्यक्रम चलाउन दिनेजस्ता स्वेच्छाचारी कार्य गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार हातमा लिएपछिको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रहरी प्रशासनलाई दर्ता प्रक्रियामा संलग्न गरियो र महारानीलाई पुनः संरक्षक÷अध्यक्ष बनाउन अनेकौं प्रयास भए । त्यसका लागि डा. मोहनमान सैँजुको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुझाव समिति नै बन्यो तर २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनका कारण त्यो प्रयास विफल भयो । 

२०३४ सालमा जारी भएको कानुन अहिले पनि कायम छ । २०७० सालपछि गृहमन्त्रालयले समय–समयमा अनेकौं परिपत्र एवं प्रक्रियागत झन्झट थप्ने र विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम त प्रशस्तै भएका छन् तर निषेध र नियन्त्रण नै गरिहाल्नेसम्मका प्रयास भने अझै सफल भएका छैनन् । यत्तिकैमा कतिपय थिंकट्यांक समूह भने बन्द नै भइसकेका छन् ।

विकास र समृद्धिमा अनुसन्धान :

अनुसन्धान र अन्वेषणमा गरिएको लगानीबाट मात्रै देशको विकास, उन्नति र समृद्धि सम्भव छ भन्नेमा धेरैले विश्वास गर्ने गर्छन् । जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस, जापानलगायत देशको विकास र प्रगतिमा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यले गरेको लगानीको हात छभनिन्छ तर नेपालमा भने यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी गर्ने सामथ्र्य नै छैन भनिन्छ । लगानी भए पनि अति नै कम छ । सरकारअन्तर्गत सीमित संख्यामा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, परिषद आदिल त्यस्तो बजेट पाउँछन् र प्रशासनिक खर्च त्यसैबाट धान्छन् । त्यसमा नाफा नकमाउने संस्था तथा व्यक्तिको पहुँच नै छैन । 

परिषद्ले अहिले सामाजिक उद्यमशीलतालाई देशको समृद्धिको मुख्य आधार बनाउन खोजेको छ । सो कुरा सुन्नका लागि राम्रो छ तर यसभित्र अनुसन्धान, नीति पैरवी, मानव अधिकार जस्ता सफ्टवेयर क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कसरी अटाउँछन् भन्ने प्रष्ट छैन ।

यो परिवेशमा लगानी नै नभए पनि स्वतन्त्र वातावरण बनाउनु अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्दछ । किनभने खुला वातावरणमा मात्र नवीनता, आविष्कार, कल्पना र सिर्जनाले स्थान पाउँछन् । बहुलता तथा विविधतालाई स्वीकार गरेर सिर्जनशीलता र अन्वेषणलाई बढावा दिने हो भने धेरै काम हुन सक्लान् । केही नौलो गरेर देखाउने भावना, जोश, जाँगर, सामाजिक विकास र प्रगतिप्रतिको लगाव, समर्पण र आर्थिक नाफाघाटाको मतलब नगर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछन् र अन्ततः त्यसले ठूलो योगदान गर्नसक्छ । 

कस्तो कानुन चाहिएला ?

उक्त पृष्ठभूमिमा अब ल्याइने कानुन कुन उद्देश्यका साथ ल्याइन्छ भन्ने कुराले महŒव राख्छ । नागरिक समाजले उपयोग गरिरहेका स्वतन्त्रता खोस्न आउँछ कि सहजीकरण गर्न आउँछ ? बहुलतालाई स्वीकार गरेर समाजसेवा क्षेत्रलाई फल्ने फुल्ने वातावरण दिने कि सबै काम राज्यलेमात्र गर्नुपर्र्छ, आलोचनाका स्वर उठ्नै हुन्न र स्रोतसाधनमा एकलौटी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले आउँछ भनेर हेर्नुपर्दछ । विभिन्न बहानामा पहिले नै संकुचनमा परिसकेको यो क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा उक्त कानुनले नै निर्धारण गर्ने हो ।

संघीय संरचनामा लोकतान्त्रिक पद्धति र मर्मबमोजिम नै कानुन आउनुपर्दछ । त्यसले सबै क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ संविधानले पनि उक्त मर्मलाई आत्मसात गरेको छ । अब हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा काम गर्ने संस्थालाई छुट्याएर भिन्नाभिन्नै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान, नीति पैरवी, क्षमता विकास, मानव अधिकारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको भिन्नाभिन्नै वर्गमा विभाजन गर्न आवश्यकछ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर समान व्यवहार गर्दा न्याय नभएर अन्याय हुन्छ । सबै खालका परियोजनामा ८०-२० को अनुपात लागू हुन सक्दैन । 

नीति पैरवी तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह, प्रदेश वा नेपाल सरकारसँग अनुमति माग भन्न मिल्दैन तर कसले के गर्दै छ भनेर हेर्न, जान्न र अनुगमनका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ र त्यसमार्फत अनलाइन रिपोर्टिङको व्यवस्था गरी आवश्यक कागजात पेश गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । आवश्यकता हेरेर अनुगमनको संयन्त्र बनाएर शंकास्पद गतिविधिको निगरानी गर्न सकिन्छ । समाजसेवाको क्षेत्रलाई हेरेको चार दशक लामो इतिहास र यसको मूल्य, मान्यता र मर्म बुझेको समाजकल्याण परिषद्लाई स्वायत्त र सबल निकाय बनाएर कम्तीमा प्रदेश तहसम्म लैजान सकिन्छ । जिल्ला तहमा अख्तियारी दिने व्यवस्था गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सट्टामा जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयकारी भूमिका दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

नाफा नकमाउने संस्थाको आम्दानी हँुदैन, त्यसले कर तिर्दैन । कर नतिर्नेको व्यक्तिगत करदाता नम्बर हुन सक्दैन तर नेपालको कर प्रशासनले विगत एक दशकभन्दा पहिलेदेखि गैरसरकारी संस्थालाई जबरजस्ती कर उठाउने माध्यम बनाएको छ । त्यसैले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ । कम्पनी ऐनको नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ ऐनमा समेट्न सकिन्छ । त्यसले हालको अन्योललाई अन्त्य गर्न मद्धत गर्दछ । 

अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेर अध्ययन अनुसन्धान कार्यको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ । अहिले त्यस्तो संस्थाको अभावछ । निषेध गर्ने सोचलाई कानुनले अँगाल्नु हुँदैन । समाजसेवाका नाममा धर्म प्रचार, भ्रष्टाचार तथा ठगी गर्ने र देशको हितविरुद्ध चल्नेलाई कारबाही गर्न पर्याप्त कानुन छन् । समस्या केबल कानुनी शासनको हो तर विभिन्न बहाना बनाएर अहिले पनि यो क्षेत्रलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राख्न खोज्नु भनेको निषेधको स्पष्ट संकेत हो । 

निष्कर्ष :

नेपालका समग्र समस्या समाधान गर्न चाहिने क्षमता र प्रभावकारिता सरकारसँग छैन । प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका कारण कर्मचारीतन्त्र बद्नाम छ । निहीत स्वार्थमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्व छ । सधैं नाफा कमाउने धुनमा लाग्ने नेपालको निजी क्षेत्रका बारेमा धेरै भनिरहनु नपर्ला । त्यसैले समाजका सबै मिलेर देशका समस्या समाधान गर्ने सोच र वातावरण बनाउन जरुरी छ । आशा गरौँ, सामाजिक सेवा विधेयक ओली सरकार र नेकपाको अनुहार उदांग पार्ने गुठी विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, मिडियासम्बन्धी विधेयकको सूचीमा थपिने छैन । 


Views: 333

सम्बन्धित सामग्री:

कथा : अनि सपना लहराउँछ

: कार्तिक २, २०७७ (११:२३ AM)