30th November | 2020 | Monday | 4:19:41 AM

निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : कार्तिक ४, २०७७ (२:५५ PM)

निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च नब्यहोर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले गत आइतबार आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिएमात्रै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण, उपचार र उपचारका क्रममा आफन्तको मृत्यु भए शवको व्यवस्थापन नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने निर्णय नसच्याइए कर नतिर्ने जनअभियानको सामनाका लागि तयार भएर बस्न चेतावनीनै दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार ट्विट गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘नो ट्रिटमेन्ट’, ‘नो ट्याक्स’ को जनअभियान सामनाका लागि तयार भएर बस्न चेतावनी दिनुभएको छ ।

‘उपचार गर्दिन सरकारले भन्दा जवाफमा जनताले कर तिर्दिन भने कसरी धान्ने सम्माननीय @PM_Nepal <,Ú प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ट्विटर ह्यान्डलमा मेन्सन गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा अविलम्ब गर्न विनम्र आग्रह स्वीकार गर्नोस् कि #NoTreatmentNoTax  को बुलन्द जनअभियान सामना गर्न तयार बस्नोस् । जय नेपाल !’

यस्तै कोरोना भाइरसको परीक्षण, उपचार र उपचारका क्रममा आफन्तको मृत्यु भए शवको व्यवस्थापन नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सरकारले गत आइतबार आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिmमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिएमात्रै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपाका नेताहरु असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको उक्त निर्णयलाई अनुचित भन्नुभएको छ । उहाँले महामारीका बेला सरकार नागरिकको उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने पनि स्मरण गराउनुभएको छ ।

‘संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विल्कुल अनुचित छ,’ नेता नेपालले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भन्नुभएको छ, ‘यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रुपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’

उहाँले संक्रामक रोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुले सरकारलाई दायित्व सुम्पिएको स्मरण गराउँदै भन्नुभएको छ, ‘सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

यसअघि सोमबार नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको भएको स्मरण गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नागरिकसँगै सरकारले पनि पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

‘सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिदै अहिलेसम्मका नीति, योजना र निर्णयहरुलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको थियो ।

उहाँले महामारी नियन्त्रणका लागि सबै दल र समाजका सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी पार्टी लगायतका दलहरु र विज्ञहरुको बैठक बोलाएर परामर्श गर्नु उचित हुने बताउनुभएको थियो ।


 

Views: 70