शिक्षक सरुवाको निर्णय अदालतद्वारा खारेज

जीवन शर्मा   POSTED ON : पुष १६, २०७७ (८:४१ AM)

शिक्षक सरुवाको निर्णय अदालतद्वारा खारेज

ओखलढुंगा । शिक्षक सरुवासम्बन्धी चिशंखुगढी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खारेज गरिदिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ र नियामावली २०५९ हाल कायमै रहेको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा ऐनमा उल्लेखित कुराहरू बाँझिएको हुँदा सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै ६ जना शिक्षकहरूले विभिन्न समयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उक्त उजुरीका विषयमा अदालतले गाउँपालिकाको निर्णय खारेज गर्दै निवेदकहरूको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको हो । 

२०७७ असोज २९ गते गाउँपालिकाले बहुमतका आधारमा ऐन तथा नियामावली मिचेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षकहरूलाई दुःख दिने नियत गरिएको निर्णय खारेजको माग गर्दै शिक्षक शंकर प्रसाद कोइराला र डम्बर कुमार पोखरेल, कृष्ण देवी कार्की, विज्ञान बाबु भट्टराईलगायत शिक्षकहरूले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । गाउँपालिका र अध्यक्ष निशान्त शर्मा समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र वीर बहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पालिकाले गरेको निर्णय खारेज गरेको रिट निवेदन पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता हर्क बहादुर राइले बताउनुभयो । 

नेपालको कानुन खारेज वा संशोधन नभइसकेको अवस्थामा शिक्षकको सरुवा गर्ने अधिकार सो ऐनको दफा १६ ज तथा नियामावलीको नियम ९९ बमोजिम नभएकाले उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले जनाएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण तथा प्रमाण भएका गाउँपालिकालाई १५ दिनको म्याद दिई लिखित जवाफ पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले पिडित निवेदकहरूको पक्षमा फैसला गरेको हो । गाउँपालिकाले गरेको उक्त निर्णय संघीय कानुनसँग बाँझिने गरी गलत मनसायका साथ भएको देखिएकाले सम्मानित अदालतबाट गाउँपालिकाको निर्णय बदर गर्दै शिक्षकहरूलाई साविककै विद्यालयमा कामकाज गर्ने गरी आदेश भएको अधिवक्ता राईको भनाइ छ ।

आफँैले बनाएको ऐनलाई समेत मिचेर वडा शिक्षा समिति गठन नगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू अनुकूल हुने गरी शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय बेमौसमी भएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त भएको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न वैकल्पिक शिक्षण विधिको खोजी गर्नुपर्ने समयमा शिक्षकहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा, प्रअको जिम्मेवारीवाट हटाउने लगायतका निर्णय गर्नुले क्षेत्र अझ तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको नागरिक समाजका अगुवा गोपालमान थापाले बताउनुभयो  । 

चिशंखुगढी गाउँपालिका गाउँशिक्षा समितिले सात जना प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र ४३ जना शिक्षकलाई कार्यरत विद्यालयबाट पालिकाभित्रकै अन्य विद्यालयहरूमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 


Top