21st June | 2021 | Monday | 1:13:24 PM

गण्डकी प्रदेश– विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सकस, जनमोर्चाका दुई सांसद विपक्षमा

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख २८, २०७८ (३:३८ PM)

गण्डकी प्रदेश– विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सकस, जनमोर्चाका दुई सांसद विपक्षमा

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दलको सरकार बनाउने योजना लगभग विफल भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने योजना राष्ट्रिय जनमोर्चाले विफल तुल्याइदिने लगभग निश्चित भएको छ ।

 नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धनलाई जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले साथ नदिने हुनु भएको छ ।

वैशाख २६ गते पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि त्यसै दिन प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई ३ दिनको समय दिनु भएको थियो ।

गण्डकीमा एकल बहुमत कुनै पनि दलसँग छैन । बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउन २ वा सोभन्दा बढी दलको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय आज सकिँदैछ ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी गरेका थिए । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका २ जना सांसद छन् ।

बहुमत पु¥याउन उनीहरुलाई ३ सांसदरहेको जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । उता, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग पनि २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको एमालेलाई समर्थन रहँदा बराबरीको अवस्था छ । ३ सिट भएको जनमोर्चा नयाँ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दिन्छ उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही एमाले सरकारको पक्षमा हुनुहुन्छ भने पियारी थापा विपक्षमा देखिनु भएको छ ।

कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धनलाई बहुमतका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन प्रदेशसभा सदस्यको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छ तर प्रदेश यसको विपक्षमा देखिएको छ । 

जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले हस्ताक्षर गर्न ह्वीप जारी गरेपनि जनमोर्चाका सांसद ह्वीप मान्न तयार नभएको बुझिएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कृष्ण थापाले हस्ताक्षर नगर्दा विपक्षीलाई सरकार बनाउन सांसद संख्या पुग्दैन ।

तोकिएको समयसीमामा विपक्षी दलले बहुमत पु¥याउन सकेनन् भने प्रदेशको राजनीतिले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत पु¥याउन नसक्ने स्थिति आए प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ ।

यदि प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा भित्र दलहरुले बहुमतसहित दाबी गर्न सकेनन् भने अल्पमतको सरकार बन्नेछ । 

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूला दल एमालेको संसदीय दलको नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नु हुनेछ । यसरी मुख्यमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

फेरि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन गरी मद्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको परिकल्पना नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले गरेको छ ।


Views: 96