नागरिकता ऐन पास नभए संसद् भवनको मूलगेटमै धर्ना बस्ने चेतावनी

चूडामणि कोइराला   POSTED ON : श्रावण ७, २०७८ (६:३६ AM)

नागरिकता ऐन पास नभए संसद् भवनको मूलगेटमै धर्ना बस्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान जारी भए पनि नागरिकताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । जारी संविधानले पनि कुनै समाधान नदिएको र सरकार फेरबदल भइरहेसँगै नागरिकताको समस्यामा कुनै पनि सरकारले पहल कदमी नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । नागरिकता पीडितहरूले यही चालु अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गराउन दबाब दिन लागि पर्ने बताएका छन् । यही साउनको तेस्रो साता संसद भवनअगाडि मूल गेटमै धर्ना दिने तयारी गरिरहेको पीडितहरू बताउँछन् । 

बुधबार महिला कानुन र विकास मञ्चले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरूले हाल पुनःस्थापित यो प्रतिनिधिसभाले पनि नागरिकता ऐन पास नगरे संसद भवनको मूलगेटमै धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । विधेयक पारित नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने नागरिकता पीडितहरूको तयारी छ । संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको छ वर्ष पुग्न लागेको छ । 

नेपालको २०७२ संविधान जारी भएपछि नागरिकताको विषयलाई लिएर केही राजनीतिक दलले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाए । यही विषयलाई लिएर राजनीतिक गन्धले गर्दा नाकाबन्दीसम्म नेपालीले भोग्नु पर्‍यो । नेपालमा नागरिकताविहीन पीडितहरूको आवाज दिनप्रतिदिन बढ्दो रुपमा रहेको छ । कानुन कहाँ चुक्यो र ऐन बनेर पनि यो संसदमा सबैको समझ विषय किन बन्न सकेन ? राजनीतिक दल किन स्वार्थ सिद्धमा मात्र लागेका छन् । यो विषय राजनीतिक दलका लागि चुनौती र अवसर हो तर नागरिकतामा किन राजनीति ? संविधान जारी भएयता नेपालमा संविधान सम्वत चारजना प्रधानमन्त्री देशले पाइसकेको छ । तर गाँठो कहाँ छ संसद र सरकारलाई ? २०७५ मा नै संसदमा टेबुल भई राज्य सुशासन समितिमा छलफल भई पुनः संघीय संसदमा पेस भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । तर संघीस संसद कहिले हठातमा बन्द हुने त कहिले संसद नै विघठन भएका कारण विलखी बन्धनमा छ । संसद पटक–पटक विघठनमा परेका गरेका कारण ऐन र कानुन बन्न धरै बाँकी छन् । 

महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि नागरिकताको विषय भने अपूरो नै रहेको दाबी गर्नु हुन्छ । निर्देशक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उहाँको बुझाइ रहेको छ । 

संसदमा नागरिकता ऐन पास नगरेको गुनासो गर्दै धनुषाका इन्द्रजित साफीले नागरिकता नपाई मर्नुपरेछ भने पनि संघीय संसद भवनकै गेटमा मर्ने उद्घोष गरेका छन् । संविधान जारी भएदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएका धायै छन् तर हालसम्म नागरिता पाउन नसकेको उहाँको दुखेसो छ ।

इन्द्रजित साफीको आमाको नेपालको वंशजको नागरिकता छ । तर, उहाँका बाबुको जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता छ । यही कारणले उहाँको परिवारका पाँचजना सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । अर्का यस्तै नागरकिताविहीन पीडित काठमाडौं गोकर्णेश्वरका यावेश अधिकारीले पनि आफूले २०७३ सालदेखि नागरिकता लिन प्रयास गरेको तर नपाएको बताउनुभयो । उहाँका बुबाले सानैमा छोडेर गएको र आमाको नामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै नागरकिताविहीन पीडित सर्लाहीकी अञ्जली साहले पनि आफ्नो बुबाले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता भएको हुँदा आफूले नेपाली नागरिकता नपाएको दुखेसो पोख्नुभयो । जिल्ला प्रशासनले कानुन नै नभएको भन्दै नागरिकता दिन नमानेको उहाँको भनाइ छ ।

चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका-१ निवासी विकास नेपाली उमेरले २४ वर्षको हुँदासम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्नुभएन । आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गासमेत हडपेको उहाँको पीडा छ । आमाको वंशजको आधारमा नागरिकता थियो तर बाबुको बारेमा केही थाहा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । नागरिकताविहीन हुँदा सवारी लाइसेन्स नपाइने, इच्छा लागेको विषय पढ्न नपाइने, छात्रवृत्तिलगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने लगायतबाट पीडितहरूको गुनासो छ ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट नजिर स्थापित भइसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको बताउनुभयो । नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकाले पीडित झन् झन् दुःखी बन्दै गएको उहाँको बुझाइ रहेको छ । वि.सं २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिलाउन आदेश जारी गरेपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  

सर्वोच्चको त्यो आदेश अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकता पीडितहरू आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । संस्थाका तर्फबाट नागरिकतासम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो मञ्चमा पाँच सयभन्दा बढी नागरिकताविहीनको अभिलेख रहेको छ ।


Views: 433

Top