17th April | 2021 | Saturday | 11:57:42 PM

हामी सूचनाको महाअभियानमा छौं

कृष्णहरि बाँस्कोटा, प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग

  POSTED ON : भदौ २, २०७४ (५:४६ AM)

हामी सूचनाको महाअभियानमा छौं

अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकअन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेपछि उक्त हक प्रचलनका लागि व्यवस्थापिका संसदबाट २०६४ साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित भई प्रमाणीकरण भयो । प्रमाणीकरण भएको तीसौं दिनमा लागू हुने व्यवस्था भएकोले भदौ ३ गते उक्त ऐन लागू भएको दिन राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष दशौँ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइँदैछ । सूचनाको हक प्रचलनको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटासँग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानी सम्पादनसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।  

 नेपालमा सूचनाको हकको संवैधानिक र कानूनी विकासक्रम कस्तो छ ?
— २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर मुलुक पूर्णरूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जान सकेन । २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएर प्रजातान्त्रिक सरकार बने पनि त्यसले निरन्तरता पाएन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा आंशिकरूपमा भए पनि सूचनाको हक प्राप्त भयो ।  त्यसको धारा १६ मा सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनेछ भनेर मौलिक हकको व्यवस्था भयो तर छुट्टै कानुन बनेन । टनकपुर सम्झौता लगायतका केही विषयमा सूचना माग भयो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गयो तर आमजनताले सूचनाको हक अनुभूति गर्न पाएनन् ।


दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यो बेला पनि एउटा सानो त्रुटि भयो ।


विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ तर अन्तरिम संविधानमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ मात्रै भनियो । माग्ने र पाउने भनेपछि प्रवाह गर्ने पनि हक हुनेछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने भयो ।
२०७२ सालको संविधानमा अन्तरिक संविधानकै व्यवस्था हुबहु राखियो, संयोग होला, धारा २७ समेत उही रहृयो । आधारभूत रूपमा कुनै परिवर्तन भएन ।

 राष्ट्रिय सूचना आयोगको विकास क्रम र आयोगको काम चाहिँ कस्तो छ ?
— सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि लागू भयो । ऐन लागू भएको एक दशक भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग २०६५ साल वैशाख २२ गते स्थापना भयो । यो एक दशकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । स्कुल र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले आफूले परीक्षा दिएको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने निर्णय आयोगले गर्यो। लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिने निकायमा पनि परीक्षार्थीले आफ्नो अंक थाहा पाउने व्यवस्था भयो ।


राष्ट्रिय सूचना आयोगले पचहत्तर वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको नागरिक वडापत्रको सँगालो बनाउनू र किताबको रूप दिएर गाउँ गाउँमा पठाउनू भनेर आदेश जारी गर्यो। यो आदेशको राम्रो प्रभाव परेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले दुईपक्षीय सन्धिको सूचना पनि दिनुपर्छ भन्यो । माथिल्लो कर्णाली र जिएमआरबीच भएको पिडिए सम्झौता आयोगको आदेशअनुसार नै सूचना मार्गकर्ताले प्राप्त गरे ।


नेपाल र भारतबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान माग भएको छ र त्यो दिनू भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश जारी गरेको छ । २०४६ सालको मल्लिक आयोग र २०६३ सालको रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू भनेर आयोगले आदेश जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले यी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको भन्ने मौखिक जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच चिनियाँ जहाज खरिद सम्बन्धमा भएको सम्झौता पनि जनतालाई दिनू भन्ने आदेश आयोगले गरेको छ । यसरी महत्वपूर्ण सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी हुने र नेपाल सरकार पनि बढीभन्दा बढी उदार र पारदर्शी हुने उपलब्धि हासिल हुँदै गएको छ ।

आयोगको एक दशक र तपाईंको हालसम्मको कार्यकालमा आयोगले गर्न चाहेको तर हुन नसकेको कामको कुनै दृष्टान्त छ कि !

— त्यस्तो छ । पहिलो, संघीय नेपालमा सातवटा प्रदेश छन् । संसारका धेरै संघीय मुलुकमा संघीय र प्रादेशिक सूचना आयोग छन् । अमेरिकामा ५० वटा र भारतमा २९ वटा प्रादेशिक सूचना आयोग छन् । क्यानडामा १० वटै प्रदेशमा सूचना आयोग छन् । नेपालमा पनि सातवटै प्रदेशमा सूचना आयोग हुनुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेका छौं तर हुन सकेको छैन ।


दोस्रो, लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालमा अहिले पनि कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायतमा गोपनियताको शपथ गराइन्छ । सूचनाको हकमा यस्तो कुरा मिल्दैन । राज्यप्रणालीका केही सीमित पद गोपनियताका हिसाबले संवेदनशील होलान् तर आमकर्मचारीलाई गोपनियताको शपथ गराउनु आवश्यक  छैन । कर्मचारीले त जति बढी सूचना प्रवाह ग¥यो त्यति राम्रो हुन्छ । हामीले शपथबाट ‘गोपनियता’ हटाइदेऊ भनेका छौं तर हटाइएको छैन ।
तेस्रो, नेपालमा अहिले चार सयवटा कानुन छन् । यीमध्ये कुनै पनि कानुनमा सरकारी कागजपत्रमा ‘गोप्य’ र ‘अति गोप्य’ छाप लगाउनू भन्ने व्यवस्था छैन । यस्तो छाप नलगाउनू भनेर आयोगले नेपाल सरकारलाई भनेको छ तर सरकारले नलगाउनू भनेर निर्णय गरेको छैन ।
चौथो, कानुनले सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिना आफ्नो सूचना सार्वजनिक गर्नु भनेको छ । सूचना नागरिकले खोज्दै हिँड्ने होइन, राज्यले दिने हो । जनताले स्वतः सूचना पाउने हक नै सूचनाको हक हो तर प्रशासक, नेता/राजनेताको बुझाइ चाहिँ जनताले माग्न आए भने विचार गराँैला भन्ने खालको भयो ।
सूचना स्वतः प्रवाह हुनुपर्छ । त्योभन्दा अतिरिक्त सूचना चाहिए मात्रै माग्ने हो । त्यसैले तीन–तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सबै सूचना आएको छैन । गत आर्थिक वर्ष ५५० वटा सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाएका छन् जबकि केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा २५ सय जति सरकारी कार्यालय छन् । यसरी हेर्दा करिब २० प्रतिशत कार्यालयले मात्रै सूचना सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । सूचना अधिकारी तोक्नेमा चाहिँ निकै प्रगति भएको छ । गएको वर्ष १६ सय कार्यालयले सूचना अधिकारी ताकेको जानकारी आएको छ । यो करिब ६० प्रतिशत हो ।
हामी सूचना आयुक्तहरूले संविधान बन्ने क्रममा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक हुनुपर्ने, सातवटै प्रदेशमै सूचना आयोग हुनेछ भनेर लेख्नुपर्ने, संघ र प्रदेशका सूचना आयोगका लागि छाता ऐन बन्नेछ भनेर लेख्नुपर्ने, अहिलेको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ‘संघीय सूचना आयोग’ भन्ने र यसलाई संवैधानिक आयोग बनाउने भनेका थियौं । संविधानको धारा २७ मा ‘तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूच्ना दिन बाध्य पारिने छैन, भनिएको छ, यो आपत्तिजनक छ । अहिले पनि नेपालका २७० वटा कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएपछि गोपनियताका ती प्रावधान स्वतः खारेज हुनुपर्ने थियो । यी विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने लागेको छ ।

 संघीय र प्रादेशिक सूचना आयोग बनाउने कुरा संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रादेशिक संरचना बनेर कार्यान्वयन हुँदा तपाईंले भनेझैं प्रदेशसम्म विस्तार हुन सक्ला नि !
— संविधानमै लेख्न पाएको भए प्रत्याभूत हुन्थ्यो । जस्तो, लोकसेवा आयोगको हकमा केन्द्रमा एक लोकसेवा आयोग रहनेछ र प्रदेशमा प्रादेशिक कानूनअनुसार प्रादेशिक लोकसेवा रहनेछ भनियो । सूचना आयोगको हकमा पनि यसो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा संशोधन गरेर संघीय र प्रादेशिक सूचना आयोग रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

 गोपनियताको शपथ र ‘गोप्य’ तथा ‘अति गोप्य’ छापको कुरालाई सूचनाहकसँग नजोडी सार्वजनिक शिष्टाचारको पाटोबाट हेर्न सकिँदैन र ? केही शिष्टाचारको कुरा पनि हुन्छ होला नि !

— सूचना दिने भनेको जहिले पनि जे पनि बक्दै हिँड्ने होइन । शिष्टाचार पनि आवश्यक हुन्छ तर यसको अर्थ सूचना लुकाउने भन्ने होइन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार सूचना प्रवाह रोक्ने गरी गोपनियता आवश्यक पर्दैन । गोपनियताको शपथले सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व पन्छाउन मिल्दैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना प्रवाह गर्नेछु भन्ने शपथ हुनुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले पाँच प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सूचना ३० वर्षसम्म संरक्षण गर्न पाइन्छ । ऐनबमोजिम संरक्षण गरिएका सूचनामा ‘गोप्य’ र ‘अति गोप्य’ छाप लगाइन्छ र अरू साधारण सूचनामा यस्तो छाप लगाइने छैन भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा वैज्ञानिक हुनेछ ।
 
 हाम्रा कतिपय सरकारी अधिकारीहरू हामी सूचना गोप्य राख्ने संस्कारबाट आयौं भन्छन् । सूचनाको हक प्रचलनका सन्दर्भमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले कसरी हेरेको छ ?
— राणाकालमा ‘कर उठाउनू, कुनै घरधुरी नछोड्नू तर त्यसको योगफल नदिनू’ भन्ने निर्देशन हुन्थ्यो, अर्थात कति कर उठ्यो भनेर नसुनाउने । सूचना फुत्काउने कर्मचारी खोसुवामा पथ्र्यो । पञ्चायतकालमा पनि सूचना प्रवाह नगर्न कडाइ गरियो । पर्चा खडा गरेर कर्मचारीमाथि कारबाही गरियो । यसरी कर्मचारीतन्त्रमा राज्यको सूचना गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास भयो । कर्मचारीले पनि आफू किन अचानो बन्ने भन्ने ठाने । त्यसको ‘हृयाङ ओभर’ गणतन्त्रमा पनि छ ।
बिस्तारै आधुनिक विचारका र खुला संस्कृतिमा हुर्केका कर्मचारीको प्रवेश भइरहेको छ  । अलिक पुराना कर्मचारीमा केही द्विविधा रहेको पाउँछु । राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यक्रम र छलफलमा चाहिँ उहाँहरू पूरै उदार देखिनुहुन्छ, फूर्ति देखिनुहुन्छ र सूचना त अधिकतम प्रवाह हुने कुरा हो भन्नुहुन्छ तर जब अलिक अप्ठ्यारो सूचना माग भयो भन्ने लाग्छ अनि त्यसमै अल्झिनु हुन्छ । सूचना माग्नेले त सन्धि सम्झौता, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठ्ठीजस्ता विषय पनि माग्ने भए । यस्तो सूचना मागेपछि अलमल हुने भयो ।
एउटा दृष्टान्त छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै आंगिक क्याम्पसको लेखापरीक्षाण प्रतिवेदन माग भएछ । त्यसै समय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई बोलाउनुभयो । मैले सबै कुरा प्रस्ट पारेपछि उहाँहरू छ्याङ्ग हुनुभयो । पछि थाहा पाएँ सूचना मागकर्ताले सबै सूचना पाए । सूचना दिँदा हानी पो हुन्छ कि भन्ने भ्रम छ ।
म ढुक्कले भन्न सक्छु जुन सार्वजनिक निकायको प्रमुखले अधिकतम सूचना प्रवाह गरेको छ, ऊ सफल भएको छ, ऊ निष्कलंक ठहरिएको छ । सूचना लुकाउने उच्च प्रशासक आलोचित भएको छ, भ्रष्टाचारी भन्ने आरोपित भएको छ । सूचनामा उदार प्रशासक सफल हुन्छ भन्ने कुरा म कुनै द्विविधाविना भन्न सक्छु ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नीति निर्माण, कानून कार्यान्वयन तथा सूचनाको हक प्रचलनका सन्दर्भमा राजनीतिक क्षेत्र र शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ कस्तो पाउनु भएको ?
— नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले वृहत्तर क्षेत्र समेटेको छ । यसले राज्यका सबै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सबै संवैधानिक निकाय, सबै राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ/भगिनी संस्था, निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठान, नेपालमा कार्यरत सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सबैले नागरिकलाई सूचना दिनुपर्छ । कुनै कानूनले स्थापना भएका सबै निकायले सूचना दिनुपर्छ ।
सूचनाको हकका लागि सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियन्ता र राजनीतिक दलहरू अग्रसर भएका हुन् । नागरिकको सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राण वायु हो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ भनेर यो तीन पक्ष लागेको हो । यसको कानुन राजनीतिक क्षेत्रबाटै सर्वसम्मत पारित भएको हो । यसकारण राजनीतिक क्षेत्रमा मेरो आदरभाव छ । हामीले संसदको विकास समिति र नेताहरूसँग छलफल गर्दा पनि उहाँहरू उदार रहेको पायौं । उहाँहरू अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई सूचना अधिकारी तोक्न, स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश जारी गरेका छौं तर आमजनताका तर्फबाट राजनीतिक दलसँग खासै सूचना मागेको पाइँदैन ।

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पक्का गरिसकेको तर अन्य कानूनले रोकेका कारण सूचनाको हक प्रचलनमा अवरोध भएको वा सूचना प्रवाह हुन नसकेको कुनै दृष्टान्त छ ?
— केही कानूनले गोपनीय भनेर सूचना रोकेका दृष्टान्तहरू छन् । यसले सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको छ । जस्तो, लोकसेवा आयोग ऐनमा लोकसेवाको परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात गोप्य रहने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगको यो प्रावधान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनभन्दा कान्छो हो । सामान्यतया कान्छो ऐन कार्यान्वयन हुने मान्यता छ तर लोकसेवा आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ, सूचनाको हकको आदर गरेको छ ।
नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलि भएको विषयमा सूचना माग हुँदा मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकर ऐनमा करदाताका सूचना गोप्य रहने व्यवस्था छ, अदालतले वा अनुसन्धान निकायले मागे मात्रै दिन सकिन्छ भनेर रोकियो । यो विषय राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आयो । आयोगले सूचना दिनू भनेपछि करछलिको सबै सूचना दिइयो ।
यसरी कैयौं कानूनमा रहेका गोपनियताका प्रावधानले केही बाधा परेको छ । अहिले पनि गोपनियता कायम गरेबापत कर्मचारी पुरस्कृत हुने व्यवस्थालाई नै कर्मचारी संयन्त्रले प्रोत्साहित गरिरहेको त छैन भनेर शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ ।

उच्चतहबाट सेवानिवृत्त कतिपय व्यक्तिहरूले लेखेका आफ्नो जीवनगाथा वा स्मरणहरूमा आफू सेवामा रहँदाका गोपनियता भंग गरेको भन्नेजस्ता टिप्पणीहरू सुनिएका छन्, सूचनाको हकको सन्दर्भमा यस विषयलाई आयोगले कसरी हेर्छ ?

— राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षेत्राधिकार संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार सूचनाको हक प्रचलन भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हक प्राप्त भएन भने नेपालका अदालतले चाहिने आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकअनुसार सबै सार्वजनिक निकायहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, ती निकायसँग भएको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ, कुनै सूचना नागरिकको हितको निमित्त संरक्षण गर्नुपर्ने भए संरक्षण गर्नुपर्छ ।
त्यसकारण सूचनाको हकसम्बन्धी कानून पूरै उदाङ्गो बनाउने कानुन होइन, छ्याङ्ग बनाउने कानून हो, नाङ्गो बनाउने होइन । व्यक्तिले चारवटा उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ राजनीतिक, प्रशासकीय÷पदीय, व्यावसायिक र नैतिक उत्तरदायित्व हुन्छ । कुनै व्यक्तिले यी कुरा विचार गरेर के लेख्ने, के नलेख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ, शिष्टाचार ख्याल राख्नुपर्छ । व्यक्तिको यस्तो विषय राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

 सूचना हक प्रचलनसम्बन्धी हाम्रो एक दशकको अभ्यास हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ ?
— अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा हामी तीन सय वर्ष पछाडि हेर्नुपर्छ । बिल अफ राइट्स र म्याग्नाकार्टामा नागरिकका स्वन्त्रता र नागरिकका अधिकार लेखिएका छन् । संसारभरिका मुलुकहरूले बिल अफ राइट्स र म्याग्नाकार्टा अनुसार नै नागरिकहक र स्वतन्त्रता आफ्ना संविधानमा सुरक्षित गरेका छन् । त्यसपछि भर्जिनिया कोर्टले संसरभरिका राज्यहरू जनताको करबाट सञ्चालित हुन्छन् र त्यसरी राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू जनताका सेवक हुन् भन्यो । फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले यही सन्देश दियो ।
म्याक्स वेबरले ब्युरोक्रेसीमा प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी भने । अर्थात्, जनता प्रिन्सिपल हुन् र शासकहरू एजेन्ट । पछि १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी हुँदा पनि संसारभरिका व्यक्तिहरूलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक हुनेछ भनेर लेखियो । मेरो जानकारीमा भएसम्म विश्वका २१३ मध्ये ५९ मुलुकको संविधानमै सूचनाको हक समावेश छ । संसारका ११६ मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी गरेका छन् । सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित गरेका छन् ।
क्यानडामा एउटा संस्था छ— सेन्टर फर ल एण्ड डिमक्रेसी भन्ने । त्यहाँ टोमी मेन्डल भन्ने कार्यकारी निर्देशक छन् । त्यो संस्थाले १११ मुलुकका कानून एक ठाउँमा जम्मा गरेर विभिन्न ६१ वटा सूचकांकका आधारमा अंक दिएको छ । मेक्सिकोको कानुन १५० मा १३६ अंक पाएर संसारको उत्कृष्ट ठहरिएको छ । श्रीलंकाले १३१ अंक पाएर तेस्रो भएको छ । भारत १२९ अंक पाएर पाँचौं स्थानमा छ । नेपाल १०४ अंक पाएर १२७ औं स्थानमा छ । सर्विया दोस्रो स्थानमा छ । यसरी १११ मुलुकमा नेपाल २७ औं स्थानमा परेको आधारमा हाम्रो कानून राम्रै रहेको मान्नुपर्छ । सबैभन्दा कम अष्ट्रियाको कानूनले ५० अंक पाएको छ । हामीले ६६ प्रतिशत अंक पाएका छौं ।
दक्षिण एशियामा भूटानले यो कानून बनाएको छैन । दक्षिण एशियाका अन्य सातवटा मुलुकमा तुलना गर्दा श्रीलंका, भारत, माल्दिभ्स र नेपाल आउँछन् । हामीले अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई जितेका छौं । दक्षिण एसियामा मात्रै हेर्दा हामी पाँचौं स्थानमा छौं र यो कमजोर अवस्था मान्नुपर्छ ।
सेन्टर फर ल एण्ड डिमक्रेसीले हामीलाई केही सूचकांकमा पूरै र केहीमा आंशिक अंक दिएको छ । बाह्रवटामा शुन्य अंक दिएको छ । नेपाल सरकारले यी १२ वटा सूचकांकमा सुधार गर्न नसक्ने ठाउँ छ । सुधार भए हामी दक्षिण एसियामा एक नम्बरमा पर्छौं । जस्तो, सूचना माग्दा दस रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण त्यो सूचकांकमा सुन्ना अंक प्राप्त भएको छ । हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने छैन भनिदिए पूरै अंक प्राप्त हुन्छ । हाम्रोमा सूचना माग्दा कारण खुलाउनुपर्छ, सूचना किन चाहियो भनिन्छ । नियमावलीमा संशोधन गरेर सच्याएमा नेपालको अवस्था सुधार भइहाल्छ । हाम्रोमा तेस्रो पक्षको सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन, त्यसमा पनि हामीले सुन्ना अंक पाएका छौं ।

 हाम्रोमा सूचना माग्ने र पाउने निवेदन र कारबाहीको प्रक्रिया  झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो र टिप्पणी सुनिन्छ, यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको के भनाइ छ ?
— संसारमै सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रिया मोटामोटी उस्तै रहेछ । नेपालको कानुनमा तीनवटा पक्ष छ– एक, तत्कालै सूचना दिनुपर्छ । दुई, तत्कालै उपलब्ध गराउने अवस्था छैन भने बढीमा १५ दिनमा दिनुपर्छ । तीन, जीउज्यानसँग सम्बन्धित सूचना भए २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ । भारतमा १५ दिनको ठाउँमा एक महिना, २४ घण्टाको सट्टा ४८ घण्टा भनिएको छ । तैपनि भारतमा सूचनाको हकको प्रभावकारिता नेपालमा भन्दा राम्रो छ । सामान्यतयाः नेपालमा ९० प्रतिशत सूचना आजको भोलि नै प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा सूचना नदिने अधिकारीलाई सूचना आयोगले अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ दण्ड गर्ने व्यवस्था छ, श्रीलंकामा दुई वर्ष कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
 
सूचना आयोगको काममा सूचना माग गर्ने वा सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको गुनासो कत्तिको आउँछ ?
सामान्य किसिमका गुनासाहरू छन् । सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, आयोगभित्रै पनि प्रक्रियाको कर्मकाण्ड छ, आयोगले दिनू भने पनि सूचना पाइएन, आयोगले तत्कालै दण्ड गरेन, आयोगको पहुँच देशभर छैन भन्ने गुनसाहरू छन् । सूचना आयोगले कानूनअनुसार काम गर्छ, आयोग आफैँले सच्याउन सक्ने ठाउँमा सच्याउँदै जान्छ ।


 सूचना आयोगको समग्र काम र प्रमुख सूचना आयुक्तका रूपमा तपाईंको कार्यकालमा हालसम्म भएका कामका आधारमा सन्तुष्टिको स्तर कस्तो छ देख्नुहुन्छ ?
— सूचनाको हक प्रचलन र मेरो कार्यकाल दुवैका आधारमा यसलाई १ देखि १० सम्मको अंक दिने हो भने हामी ९ अंकमा रहेको पाउँछु । पछिल्लो साढे दुई वर्षमा केही राम्रा काम भएका छन् । स्कुलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकको पाठ पर्न थालेको छ । नेपाल सरकार १९ वटै तालिम केन्द्रले आफ्नो पाठ्यक्रममा सूचनाको हक अनिवार्य गरेका छन् । सूचना पाउनु हाम्रो हक हो भन्ने सन्देश जनतामा द्रुतगतिमा प्रवाह भएको छ । सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू  सूचना दिनुपर्छ भनेर सचेत र उदार हुन थालेका छन् । कुनै पनि उच्च अधिकारीले म सूचना दिन्नँ, सूचनाको हकको कानुन मान्दिनँ भनेको छैन । यो निकै सन्तोषको अवस्था हो ।
सूचना आयोगले ‘प्रो एक्टिभ्ली’ काम गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० राजनीतिक दल, ७४४ स्थानीय तह, नेपाल सरकार सचिवहरू, राष्ट्रबैंकका गभर्नर, २३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान, बिमा समिति र २७ वटा बिमा कम्पनी, समाजकल्याण परिषद र २५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखका नाममा तीन–तीन महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्न, सूचना अधिकारी तोक्न र सूचना प्रवाह गर्न आदेश जारी गरेका छौं । यसले राम्रो प्रभाव पारेको छ ।
अब हामी खुला सरकारी तथ्यांकको काममा प्रवेश गरेका छौं । यससम्बन्धी ‘एक्सन प्लान’ चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछौं । पचहत्तरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना आयोगका तर्फबाट काम गर्न तीन बुँदे अधिकार दिएका छौं । आयोगले करिब तीन दर्जन प्रकाशन गरेको छ ।
एक प्रकारले नेपालमा सूचनाको हक अग्रबिन्दुमा छ । हामीले सूचनाको महाअभियान चलाएका छौं ।
सूचनाको हक जति बलियो हुन्छ राज्यप्रणाली त्यति नै प्रभावकारी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ । यसो भएपछि सुशासन हुन्छ । सुशासन भएपछि आर्थिक समृद्धिको लक्ष हासिल हुन्छ ।

 


 



Views: 1124