संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन : सभामुख सापकोटा

  POSTED ON : आश्विन ९, २०७७ (२:४७ PM)

संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन : सभामुख सापकोटा

काठमाडौं । अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था छ । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै चालु अधिवेशन बजेट पास गर्ने वित्तीकै स्थगित गरिएको थियो । कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने विषयहरु उठन थालेको छ । यसबीच संसदका समितिहरु विस्तारै क्रियाशिल हुन थालेका छन् । यसै सन्दभएमा परिवर्तित र विषमा परिस्थितिमा समग्र संसद कसरी अगाडि बढ्छ भनेर संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग न्यूज एजेन्सी नेपालले छोटो कुराकानी गरेको छ ।

अहिले संसद सचिवालयले के गरिरहेको छ ?

अहिले संसद चलिरहेको छैन । समितिहरु चलिरहेका छन् । अहिले हामी आगामी संसदलाई नयाँ ढंगले चलाउने सोचमा छौ । यो बिचमा हामी ठूलो चुनौतिको सामना गरिरहेका छौं । हामी ठूलो संकटमा छौं र यो संकट भित्र अवसर पनि छ । यस्तै ठूलाठूला संकटका बीचबाट नयाँनयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ । त्यसकारण यसमा म के भन्छु भने नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ । तर सवाल के छ त भन्दा कहाँबाट पैदा हुन्छ जसले यसलाई बुझेर असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन तिनिहरुले नकारात्मक भित्रको सकारात्मक पत्ता लगाउँछन र आफुलाई अध्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्छन् । यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौं भने पछाडि पर्छौं । हामीलाई इतिहासले पछाडि पार्छ । अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न साइरन बजाइरहेको छ । यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौं भने यो कुरापनि त्यतिकै निश्चित छ की इतिहासले हामीलाई नराम्रोसित निर्ममतापूर्वक छाडिदिन्छ । त्यसकारण तपाईले सोध्नुभएको छ संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले र तपाईले सोधेको सचिवालय त मेरो नेतृत्वको अन्तर्गतको कुरा हो । सचिवालयले के गर्दैछ त भन्दाखेरी पहिलो कुरा यहि विषयमा छलफल गर्दैछौं । किनभने सबैभन्दा पहिलो त हामी कसरी सोच्छौं । हाम्रो सोचाइको तरिका कस्तो हुन्छ । जब हामी दिमागमा स्पस्ट हुछौं हामी यो परिस्थितिको ठिकठिक ढंगले विष्लेशण गर्छौं र संष्लेशण निकाल्छौं र त्यसरी अगाडि बढ्छौं । यो गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारी गर्दैछौं । 

संघीय संसदको दुवै सदन र प्रदेश संसदलाई परिवर्तित अवस्थामा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? 

सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी संघीय संसद भित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरातिर छौं । त्यसका लागि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । हामीले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समिति जो संसदको सबैभन्दा मूख्य र महत्वपूर्ण एक प्रकारले भन्ने हो भने संसदको क्याबिनेट नै हो त्यो त्यसको बैठक पनि हामी बसिरहेका छौं । सभापतिहरुको बैठक बसियो । त्यसमा अलि विस्तृत छलफल गर्न यहि परिस्थितिका कारणले सकिएको छैन । 

योजना बनाएर लागू गर्न नसकिएको कुरा के छ भन्दाखेरी सबै प्रदेशका सभामुखहरु, उपसभामुखहरु स–सरिर उपस्थित भएर सबैले एक अर्काका नजरमा नजर जुधाएर अलिकति जीवन्त सजिव बहस गर्ने चाहिं मेरो इच्छा छ । तर त्यो सबैको मिल्न प¥यो । म सोचिरहेको थिए दसैअगाडि गरौं भनेर फेरी कुनै प्रदेशमा सभा सञ्चालन गर्ने भनेर आइराखेको छ । एउटा मात्रै छुट्यो भनेपति त्यहाँ पूर्णता हुँदैन । त्यसकारण म सोचि राखेको छु कि नहुनु भन्दा भर्चुअल मात्रै गरेर सुरुवात गर्ने हो की । मेरो त्यस भित्रको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरु त म सभामुखमा आउनुभन्दा पहिला देखि नै सभामुख भएर कार्य सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरु हामी भन्दापनि बढी जनताका बिचमा हुनुहुन्छ । दुरदराजमा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ । मध्यमखालका सहरहरुमा पनि हुनुहुन्छ । ती देशभरीका अनुभवहरुलाई केन्द्रीत गर्ने र उहाँहरुको अनुभवलाई हामीले ग्रहण गर्ने र हामीले गरेका अभ्यासहरुद्धारा उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने । उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ संघीय सरकारहरु, संघीय संसदहरु स्वायत्त हुनुपर्छ तर केन्द्रीय संसद कुनै न कुनै रुपमा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो, पछि संसदीय भयो र अहिले अलिकति मौलिकता सहित हामी अगाडि बढेका छौं । यस अर्थमा यसको अनुभव छ र यसले फेरी कमसेकम सहयोग गर्नुपर्छ र एक प्रकारले अभिभावकीय भूमिका यसले खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्ने दायित्वबोध सँगै, जिम्मेवारीबोध सँगै र गम्भिरतासँगै हामीले अध्ययन पनि गरिराखेका छौं । 

कोरोनाको कहरमा अझैपनि हामी छौं । कोरोनासँग हामी सबै लडेका हौं तर केही तितो यथार्थ पनि छ । कोरोनासँग सम्बन्धीत रहेर सरकारलाई सघाउनका लागि अहिले सम्म संसदमा कुनै विशेष समिति बनेको छैन् । जुन समिति बनाएर संसदले कामको निगरानी अनुगमन गरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो त्यो किन हुन सकेन ?

अहिले जुन समितिहरु छन तीनलाई अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने त्यो प्रयाप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायतका सदस्यहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले उपत्यकामा अनुगमन ग¥यौं, वीर अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं, अरु अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं र सरकारलाई सुझाव दियौं सरकारले त्यो अनुरुपको अलिकति सुधार पनि गरेको छ । अब उपत्यकामा हाम्रो अनुगमन सिद्धियो हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौं भन्नुभएको थियो । तर मैले केही समयको लागि यो निकै जोखिमपूर्ण लागेको हुनाले सरकारले पनि निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले के भनेको थिए भने बाहिर स्थलगत भ्रमणमा जाने कुरालाई केही समय रोकौं आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन गर्दै रहेछ र त्यो समितिलाई उहाँहरुले अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न अनुमति दिनुपर्छ उहाँहरुलाई बातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ । सभापतिहरुलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड ख्याल राखेर र यो कुरापनि हामीलाई राम्रोसित थाहा छ कि समितिका सभापतिहरुलाई समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँ निर्णय र निष्कार्षमा पुग्नका लागि जति सभामुखलाई अधिकार छ सदन चलाउन त्यति नै अधिकार छ त्यसकारण छलफल गर्ने अनुगमन गर्ने तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ गर्नुस् यदि सभामुखको सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने छलफल गरौं भनेको छु ।

अहिले केही सदस्यहरु मलाई ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरुले खासगरी दुईवटा कुरा अनुगमन समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोनामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस भन्ने खालको । मुख्य कुरा त्यो भयो पाँच वटा बुँदामा थिए । मैले उहाँहरुलार्ई पनि भनेको थिए र अहिले मैले परामर्श पनि गर्दै थिए की मैले आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति हुनसक्छ मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गर्दैछु । त्यस्तै आवश्यकता पर्दाखेरी राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर यो कुरामा जुन ध्यानाकर्षण छ समन्वय गरेर के आवश्यक हुन्छ त्यसमा गर्छु भन्ने कुरापनि उहाँहरुसीत गरेको थिए । त्यसको साथसाथै अहिले मलाई के लाग्छ भने यी समितिहरु सक्रिय र विषय केन्द्रीत भएर छलफल गरेर लाग्ने हो भने अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, घचघच्याउने, उत्तरदायी बनाउने कुरामा त्यति धेरै कमी त छैन् । 

हिजो भखैरै विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो समितिको बैठकमा मुख्य विषय अहिले सम्म सरकार र तत्तत् निकायलाई दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन भन्ने थियो । समितिले गर्ने निर्णयहरुमा संसदको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने पनि छ । त्यसैले संसदको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीच भेटघाट भएको छ कि छैन ? कोरोना कहरको विषय लिएर कतिपटक भेट गर्नुभयो ?

असाधारण व्यस्तताको बेला छ । वास्तवमा मेरो भेट भएको एक पटक मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीसँग मैले खासगरी कोभिड १९ लगायत बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेको थिए । अलिकति समितिहरुले निकै मेहनत गरेर छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ, निर्देशनहरु दिनु भएको छ त्यो निर्देशनलाई जुन गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो हरेक मन्त्रालयले र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुले त्यसमा अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो की । अहिले पूर्ण सदन त छैन र पूर्ण सदन भए त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय रुपमा जनताका आवाजहरु अलिकति गुन्जन हुने हो तर एकदम मिहिन पाराले छलफल गरेर ठोस मूर्त रुपमा निर्देशन दिने  त समितिले हो । समितिका बैठकहरुमा जतिपनि समय उपलब्ध हुन्छ । बरु समितिका बैठकहरुमा सबै सरकोकारवालाहरु सित छलफल गरेर पूर्ण सदनमा पास गर्ने मात्रै हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने निर्णयको स्वामित्व लिने हो । धेरै ठोस मूर्त रुपमा काम गर्ने समितिहरुले नै हो ।

जुन जनताको तहबाट कुरा उठिराखेको छ अहिले मलाई संसदका सदस्यहरुले पनि घचघच्याइराख्नु भएको छ र बुद्धिजिविहरुले पनि संसदको प्रभावकारीताको बारेमा प्रश्न उठाई राख्नु भएको छ । त्यहि अनुसार पहिले भेटमा विस्तृत छलफल गरे त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेको छु सम्भवतः आज भोलिमा मलाई समय मिल्छ होला र अहिले तपाइको प्रश्नले पनि मलाई छलफल गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिएको नै छ । मेरो तर्फबाट समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र समितिका देखा परेका समस्याहरुमा सभापतिहरुलाई सहयोग गर्ने कुरामा मैले मेरो जिम्मेवारीलाई राम्रोसित बोध गरेको छु र पहल कदमि लिन प्रयत्न गरेको छु । 

संसदबाट प्रतिपादित कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अर्थात ती कानून अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली नितीहरुको अवस्थाको बारेमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? संसद बाहिर कानून कार्यान्वयन नहुँदाखेरी जनताले दुःख पाएका कुराहरु बाहिर आएका छ्न । यहि कोरोनाको कहरमापनि हामीले बनाएको कानून एकातिर सरकारले अर्को समिति गठन गरेर कोरोनासँग लडने अस्त्र प्रयोग ग¥यो । यस बारेमा म जवाफ माग्दिन तर कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा संसदले दृष्टिगोचर गरेको छ कि छैन ? 

तपाईले ठिकै भन्नु भयो । यो प्रश्न यस अर्थमा पनि निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ । हामी भखैरै असोज ३ गते संविधान दिवस मनायौं । भनेपछि यो असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधान जो हामीले हाम्रो परिस्थितिमा राम्रो संविधान नै बनाएका छौं । राम्रै यस अर्थमा की हामीले लोकतान्त्रका बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न पनि प्रयत्न गरेका छौं । र नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो विकास भएका छन् त्यसलाई समेट्न कोसिस गरेर हामीले संविधान निर्माण गरेका छौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अलि गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन । पार्टीहरुको पनि र सरकारले पनि अझ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भिर हुनुपर्छ भनेर जो उठिरहेको छ त्यो कुरातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अब संविधान भनेको त देशको मूल कानून हो । त्यसैगरी संसदबाट पास भएका ऐनहरु, नियमावलीहरु सबै कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले अलि बेसि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा कमसेकम सुरुवात हुँदैछ है भन्ने जन्ताले अनुभुति गर्नेगरी के हुनसक्छ भनेर पनि लागेका छौं ।

तपाईले भनेजस्तै फेरी कानून त कार्यान्वयन गर्न बनाउने हो । त्यो त कुनै प्रवचन दिन मात्रै त होइन । मान्छेलाई देखाउनको लागि मात्रै त होइन । कानुन कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउन प¥यो । कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुप¥यो र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति ध्यानाकर्षण पनि गर्नुप¥यो । धेरै त्यो दिशातर्फ अनुगमन गर्नुपर्ने मौका त मिलेको छैन । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानुन बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो र बनिसकेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै त्यो कानून बनेको कुराको सार्थकता पाउँछ । नत्रभने कानून बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन । हामीले भन्न त भन्छौं मौलिक अधिकारका १६ वटा कानूनहरु समयभित्रै बनायौं अरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचको समन्वय विधेयक पनि बनायौं । त्यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अलिकति अनुगमन गर्ने काम पनि देशका जनप्रतिनिधिहरुको हो । त्यो दिशातर्फ अलिकति ध्यान कम गएको कुरा छ र जति विषयमा छलफल ग¥यौं यी चाहिं एक एक गरी कुन प्रधान कुन गौण नभनिकन यिनिहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने सोच हाम्रो बनिरहेको छ । 


Top