कोरोना रोकथाममा हामी नियन्त्रित अवस्थामै छौँ : प्रजिअ पाण्डे

राधिका बुढाथोकी   POSTED ON : आश्विन १४, २०७७ (११:१६ AM)

कोरोना रोकथाममा हामी नियन्त्रित अवस्थामै छौँ : प्रजिअ पाण्डे

सिन्धुली  । सिन्धुलीमा कोरोना संक्रमण अहिले नियन्त्रित अवस्थामै छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रशासन सञ्चालन,  विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलगायतका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।  यसै सम्बन्धमा २०७६ साल चैत्र ९ गतेबाट सिन्धुलीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएका योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेसँग जिल्लाको समग्र अवस्थाका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । 

२०४६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका पाण्डे यसअघि अन्य दुई जिल्लामा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसक्नुभएको छ । उहाँसँग विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ ।  उहाँसँग कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थानका लागि गरिएको पुर्वतयारी, शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायतका समसामयिक विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेसँग हिमालय टाइम्सका लागि सिन्धुली संवाददाता राधिका बुढाथोकीले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी ।   

तपाईँ कोरोना कहर सुरु भएपछि सिन्धुलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी लिएर आउनुभयो । यहाँ काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

म २०७६ चैत्र ९ गते सिन्धुली आएको हँु । कोरोना कहरका कारण चैत्र १० गते नेपाल सरकारबाट लकडाउन घोषणा भयो । सिन्धुलीमा आएको दिनदेखि आजसम्म निरन्तर कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र समन्वयका लागि खटिरहेको छु । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यहाँ काम गर्न सहज भएको महसुस गरेको छु । यहाँका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट अपेक्षित सहयोग मिलिराखेको छ । 

यस जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर भयावह नभए छिमेकी जिल्लामा भने बढिरहेकै छ । महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि केकस्ता योजना र रणनीति लिनुभएको छ ?

हालसम्म जिल्लामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या २५ छ । संघीय सरकारको रणनीतिअनुसार नै लकडाउन र निषेधाज्ञालाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग ग¥याँै । अहिले केही व्यापार व्यवसायहरू, सानातिना उद्योगहरू, सार्वजनिक यातायातहरू खुल्ला रहेका छन्  । वास्तवमा यो जिल्ला १० वटा जिल्लासँग जोडिएको र खासगरी तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण उच्च रहेकाले यहाँ पनि जोखिम चुनौती त अवश्य नै छ । त्यसैले अब हामी बढी सर्तक हुनुपर्ने देखिन्छ । हामीले कमलामाई नगरपालिका–६, शिवनगरचोकमा आइसोलेसन भवन बनाएका छौँ । आइसोलेसन भवन सँगसँगै आइसियु बेडहरू, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्ने र कोरोना परीक्षणका लागि ल्याव स्थापना गर्ने योजना छ । यी बाहेक प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन र अनावश्यक भिडभाडमा नजान सजग र सतर्क बनाइरहेका छौँ । महामारीविरुद्धको लडाइँमा प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका रहन्छ ।  

शिवनगरमा निर्माणधीन आइसोलेसन भवनको नाममा विभिन्न समूह, संघसंस्थाहरूले जबरजस्ती रूपमा चन्दा उठाइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यसमा तपाईँहरूले कसरी नियमन गरिरहनुभएको छ ?

यो कुरा तपाईँबाट अहिले पहिलोपटक सुनँे । वास्तवमा यो आइसोलेसन बनाउने कुरा सिन्धुलीका लागि एउटा पवित्र काम हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, संक्रमण फैलँदै गएको अवस्था छ । काठमाडौँका कतिपय अस्पतालमा विरामीले उपचार नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था भइरहँदा हाम्रो जिल्लामा संक्रमित विरामीको उपचार हुने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त थियो । सोही कारण सहयोग गर्न सक्नेहरूको सामूहिक पहलमा यसको निर्माण गर्न थालिएको हो । सहयोग भनेको जहिले पनि सेवाभावले स्वैच्छिक नै हुन्छ । यदि कसैले जबरजस्ती उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तालाई चाहिँ हामी सजग गराउँछौँ, कारबाही गर्छौँ । 

जिल्लामा दर्जनौँ सरकारी निकाय हुँदाहुँदै व्यक्तिको नाममा खाता खोलिएको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । व्यक्तिगत नाममा खाता किन खोलियो ? 

निर्माण कार्यमा ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा जाँदा धेरै लामो समय लाग्ने भयो । तर बिरामीको उपचारका लािग भवन तत्काल आवश्यक प¥यो । त्यसैले ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा जान सकेन । छिटो भवन निर्माण होस् र त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा दिन सकियोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको छलफलमा यस्तो निक्र्योल भयो । भवन निर्माण समितिचाहिँ जसरी पनि बनाउनै प¥र्यो । सर्वपक्षीय निर्माण समिति बनाएर व्यक्तिको नाममा भन्दा पनि समितिको नाममा खाता खोलेर यो काम अगाडि बढाइएको हो । व्यक्तिले खाता खोल्दैमा पैसा व्यक्तिको खातामा जाने, व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । यहाँ निर्माण समिति छ । त्यसको अनुगमन गर्ने अर्को सर्वपक्षीय समिति छ । रकमको दुरुपयोग कुनै हालतमा हुन दिँदैनौँ । 

मानिसहरू फेरि पुरानै शैलीमा फर्किन थालेका छन् । बजारमा भीडभाड बढ्न थालेको छ । गाउँ–गाउँमा पनि ठूलो जमातका बीच राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य मापदण्डबिनै भइरहेका छन् । तपार्इँहरूको खबरदारी पुगेन कि ?

यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ । तपाईको मास्क खै ? भन्ने अभियान, मलाई लाग्छ देशभरिमा सबैभन्दा पहिले हामीले सुरु ग¥यौँ । सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो । निशुल्क मास्क वितरण गरियो । यति गर्दागदै पनि मास्क लगाउन अटेर गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐनको प्रयोग गदैँ एक सय रुपैयाँ कारबाही स्वरुप जरिवाना तिरायौँ । तर पछिल्लो समय लकडाउन हटेपछि मास्क लगाउने प्रवृत्ति हटेको पाइएको छ । यसलाई फेरि प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट पुनः एक पटक अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ कि भन्ने सोचाइ बनाइरहेका छौँ । मुख्य कुरा हरेक व्यक्ति आफैँमा सजग हुनुप¥यो । सरकारले पनि हाम्रै सुरक्षाका लागि आग्रह गरेको हो भनेर बुझ्नुप¥यो । 

बाढीपहिरो, आगलागी, हावाहुरी र चट्याङले सिन्धुलीमा बर्षेनि मानवीय तथा भातिक क्षति हुने गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी कस्तो छ ?

म सिन्धुली आएदेखि आजसम्म विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पाँचवटा बैठक बसिसक्यौँ । विपद् व्यवस्थापन समितिमा माननीयहरू, सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू हुनुहन्छ । विपद् व्यवस्थापनसँग संलग्न हुने अरु निकायहरू पनि सदस्यको रुपमा रहनुभएको छ । हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गरेर योजनाहरू बनाउने काम गरेका छौँ । पछिल्लो एक महिनामा मात्र विपद् प्रतिकार्य योजना परिमार्जन गरेर लागू गरेका छौँ । देशका विभिन्न ठाउँमा विपद्का डरलाग्दा घटनाहरू भएका छन् । तर सिन्धुलीमा यस बर्ष खासै त्यस्ता घटनाहरू कही भएनन् यो खुसीको कुरा भयो । घटना घटिहाल्यो भने कसरी रेस्क्यु गर्ने, राहत र उद्धारका कामहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सबै कुराहरू प्रतिकार्य योजनामा समेटिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो हिसाबले बजेटको व्यवस्था गर्ने, टिम परिचालन लगायतका पूर्वतयारीहरू गर्नुभएको छ । हामी प्रतिकार्र्य योजना अनुसार अगाडि बढ्छौँ । 

२०७२ सालको भूकम्पपछि १२ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञ टोलीको सुझाव थियो । यसमध्ये आठवटा बस्ती मात्र स्थानान्तरण गरियो बाँकी किन हुन सकेनन् ?

मैले क्षमा माग्नुपर्छ । तत्कालै कुनै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छन् भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन । हालसम्म आठ वटा बस्ती स्थानान्तरण भइसके भनेपछि बाँकी रहेका बस्तीहरू पनि क्रमशः सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ । यसका लागि बजेट, स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ सबै कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ । 

बजारमा मूल्यबृद्धि मनोमानी भइरहेको भनेर उपभोक्ताले व्यापक गुनासो गरिरहेका छन् । बजार अनुगमन किन फितलो भइरहेको छ ?

हामीले जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा बजार अनुगमन गरेका छौँ । कमलामाई नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नगरक्षेत्रका बजार क्षेत्रमा पनि पटक–पटक अनुगमन गरेका छौँ । यही महिना पनि कनपामा रहेका मासु पसलहरूमा अनुगन भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई पनि बजार अनुगनको अधिकार दिएको छ । उहाँहरू पनि बजार अनुगनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ । बजार अनुगमनका लागि हामीले बर्षभरिको कार्ययोजना बनाएका छौँ । यही कार्ययोजनाअनुसार अगाडी बढ्ने छौँ । खास गरी चाडपर्वको समयमा बजारमा बेतिथिहरू बढ्ने सम्भावनाहरू रहन्छ । केही गडबढ भएको पाइए हामी कारबाही छौँ   । 

सिन्धुलीको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा विप्लव समूह बाधक बनिरहेको स्थिति छ । प्रहरी प्रशासनलाई यो समूहका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि चुनौती नै देखिएको हो ?

संविधानप्रदत्त हक, अधिकारमा जुनसुकै राजनीतिक दलहरू पनि अगाडि बढ्न पाउनेछन् । नेकपा विप्लवले हातहतियार लिएर गैरकानुनी कामहरू पनि गरिरहेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्ने, कानुनको परिधिभित्र ल्याउने र कानुनी कारबाही गर्न हामी अगाडि छौँ । यहाँहरूलाई पनि अवगत नै छ । जनतालाई दुःख दिने, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका नेकपा विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्न हाम्रो प्रहरी प्रशासनले सक्रियताका काम गरिरहेको छ । धेरैले त आत्मसर्मपण पनि गर्नुभएको स्थिति छ । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा हामी सजग छौँ सक्षम छौँ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र सुकुम्बासीका नाममा जिल्लामा वन फँडानीले तीव्रता पाएको छ । यसमा प्रशासन किन मौनजस्तै देखिएको छ ?

नेपाल सरकारको निर्णय लागू गर्ने सन्दर्भमा यो जिल्लामा पनि वनसँग समन्वय गरेर अहिले वन कटानीलाई रोकेका छौँ । बाँकी त यसको छानविन गर्ने समिति, अनुगन समितिहरू आउनुभयो । प्रतिवेदन लिनुभयो । त्यस प्रतिवेदनको छलफल हुने क्रम पनि छ क्यारे । यसको बारेमा वन डिभिजन कार्यालयसँग जानकारी लिन अनुरोध गर्दछु । हाम्रो हिसावले चाँहि वनको कटानमा, रुखहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अवैध रुपमा लिएर हिँडेको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछाँै । यही बीचमा पनि पाँच ठाउँमा अवैध काठहरू नियन्त्रणमा लिएर डिभिजन वन कार्यालयमा कारबाहीको लागि बुझाइसकेका छौँ । कानुनी कारबाही भने वन डिभिजनले नै गर्ने हो । यस्तो सूचना यहाँहरूसँग छ भने कृपया हामीलाई सूचनाको पहुँचमा पु¥याइदिनुहोला । हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न तयार छौँ । 



Top