प्रादेशिक स्थायी राजधानी भाडामा बस्दैन : सभामुख घर्ती

विवेक खड्का   POSTED ON : कार्तिक २२, २०७७ (१०:१८ AM)

प्रादेशिक स्थायी राजधानी भाडामा बस्दैन  : सभामुख घर्ती

दाङ । धेरै विज्ञहरूको सुझावसँगै प्रमुख राजनीतिक दल र सत्तारुढ दलका नेताहरूबीचको परामर्शपछि पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरण टुंगिएको करिब एक महिना पुगेको छ । यसबीचमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका धेरै प्रक्रिया सुरु हुन सक्थे । तर केन्द्रमा दुइतिहाई बहुमतको सरकार नै आन्तरिक कलहमा फसेपछि स्थायी मुकामका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । बहुमतको सरकार प्रदेश सरकारका स्थायी संरचनामा गम्भीर नदेखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार एक्लैले सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यो अवस्थाले दाङमा स्थायी मुकाम कहिले सञ्चालन हुने भन्ने पनि अन्योलपूर्ण अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा दाङ सहकर्मी विवेक खड्काले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीसँग गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी

डेरा सर्ने होइन सभामुखज्यू ?

कुन डेरा, किन छाड्ने ? डेरामा होइन, आफ्नै स्वामित्वको भवनमा सर्ने तयारीमा छौँ । हामीले थालेको प्रयास त स्थायी मुकामका लागि हो । त्यसैले फेरि पनि अर्को डेरा लिएर राजधानी सर्ने अवस्था आउँदैन । तपाईंले कुन डेराको कुरा गर्नुभएको हो र किन छाड्ने भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।

स्थायी मुकाम घोषणा गरिसकेपछि त्यसको तयारी के–कस्तो पाउनुभएको छ ?

राजधानी घोषणा भएसँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । सरकारी जग्गाको उपलब्धता के–कति छ ? त्यसको अभिलेख तयार गरी विज्ञद्वारा गुरुयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने बुझेको छु ।

फेरि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा आउँदा भाडामै जस्तो हुँदैन र ?

पहिलो कुरा राप्ति प्राविधिक शिक्षालयमा आउने निर्णय भएको छैन । हामीले यो पनि सम्भावना छ भन्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको आग्रहका कारण अनुगमन मात्र गरेका हाँँ । दोस्रो कुरा भाडा तिर्ने गरेर कहीँ पनि आउँदैनाँै ।

बुटवल छाड्न नचाहेको हो कि ?

बुटवल छाड्न नचाहेको होइन । दाङ आएर पनि कहाँ बस्ने त नि ? कहाँ कसरी बस्ने भन्ने विकल्प नभई हतारमा आउने कुरा भएन । दाङ आएपछि कहाँ कसरी बस्ने भन्ने विकल्प दिन सक्नुहुन्छ ? आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धताबिना पाल टाँगेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरि कतै पनि जाँदैनाँै । आवश्यक पूर्वाधार तयार भयो भने निर्णय भएको कुरा हो बुटवल बसिरहन पनि चाहदैनाँै । तर, सर्नलाई त धेरै कुराहरू छन् नि । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त भौतिक पूर्वाधार निर्माणको त सुरु हुनुप¥यो नि । यी सबै व्यवस्थापन गर्न केही समय त कुर्नुप¥यो अनि प्रदेशबासीले पनि कुर्नुपर्छ । हामीमा कुनै द्विविधा छैन, कि हामी बुटवलमै अर्को कार्यकालसम्म बसिरहाँै ।

अर्को कार्यकालमा बुटवल छाडाँला भन्ने पनि एउटा मानसिकता छ नि ?

कसको मानसिकता के छ ? त्यो सहायक कुरा हो । प्रदेशसभाले राजधानीको नाम र केन्द्र टुंगो लगाइसकेपछि कहिले कसरी सर्ने र कस्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र पर्छ । सरकार त्यो प्रक्रियामा लागिसकेको छ । 

स्थायी मुकाम घोषणा गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको विषयमा पनि केही प्रगति भएको छ कि ?

स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि त्यसको सहजीकरण गरिरहेकै होलान् किनकि हामी दीर्घकालसम्मका लागि पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीलाई स्थायित्व दिन चाहन्छौँ । यसमा सबै प्रदेशवासीको सहानुभूति र साथ सहयोग आवश्यक छ । कहाँ कति जग्गा भेटियो भन्ने विषयमा दाङ–देउखुरी उपत्यकाका स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन तथा प्रदेश सरकारले बुझ्दै गरेको भन्ने सुनेको छु ।

दुइतिहाईको बहुमतको सरकारले ह्विप लगाएर राजधानीको स्थायी मुकाम र नामाकरण टुंग्याएपछि फेरि केही सांसद्हरू अर्को चुनावी कार्यकालमा मात्रै बुटवल छाडौँला भन्ने पनि मानसिकता छ नि ?

 हामीले त त्यस्तो चाहेकै होइन, किनकि दुइतिहाई बहुमतले नामाकरण र मुकामका सन्दर्भमा निर्णय अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हो । कसको मानसिकता के छ भन्ने त्यो सहायक कुरा हो । तर प्रदेश सभाबाटै निर्णय भइसकेको कुरालाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु सबै तहका सरकारको दायित्व पनि हो ।

दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बुटवलमा बिताइसकेको अवस्थामा केही सेन्टिमेन्टल बुटवल नछाडौँ भन्ने पनि स्वाभाविक हुन सक्छ तर यो मानसिकतालाई स्वतः परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पनि आम मान्यता हो । प्रदेशसभाले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब स्थायी मुकाम दाङमै हुन्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । नामाकरण र स्थायी मुकाम टुङ्गो लगाइसकेपछि कहाँ र कसरी कहिले सर्नुपर्छ भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने पनि प्रदेश सरकारको काम हो ।

प्रदेशसभाले भर्जिन–ल्याण्डमा स्थायी मुकाम भनेपछि जग्गा कारोबारीको पनि देउखुरीमा चलखेल भएको छ, कहाँ हो प्रस्तावित भर्जिन–ल्याण्ड ?

वर्षौँदेखि पछि परेको राप्ति उपत्यका (देउखुरी)मा प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णय हुनु आफँैमा ऐतिहासिक निर्णय हो । पूर्वाधार र नयाँ सहरको विकासका लागि राजधानी पुरानो सरकारी अड्डा र सहरमा होइन नयाँ विकासको सम्भावना बोकेको ठाउँमा हुनुपर्छ । सबै प्रदेशबासीले साझा अपनत्व महशुस गर्ने गरी सेन्टरमा हुनुपर्छ भन्ने सुझाव र मान्यता अनुरुप गरिएको निर्णयानुसार सिंगो राप्ति उपत्यका आफँैमा भर्जिनल्याण्ड हो ।

अब यसलाई आजभन्दा ५०, १०० पछिको पुस्ताले पनि गर्व गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरेर मात्र लुम्बिनी प्रदेश मात्र हैन सिंगो नेपालकै नमूना सहरको विकासमा जोड दिनुपर्छ । ताकि हाम्रा भावी सन्ततीले पनि बुझून् कि पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी मुकामको निर्णय अत्यन्तै विवेकपर्ण थियो अनि अन्य प्रदेशले पनि लुम्बिनी प्रदेशलाई नमूना प्रदेशका ग्रहण गर्न र अनुकरण गर्न सकून भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो ।

प्रदेश सभाले हालसम्म कति ऐन नियम निर्माण गरेको छ ?

प्रदेशसभा स्थापना भएदेखि हालसम्म हामीले ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । प्रदेश सभामा हालसम्म प्रदेश सरकारबाट ६५ वटा विधेयक दर्ता भएको मा ५८ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । पारित भएका सबै विधेयक प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन् । यसैगरी ६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

प्रदेशसभाका गतिविधि तथा प्रदेशसभाले हालसम्म गरेका काम कारबाही, राजधानी तथा नामाकरणका सम्बन्धमा भए गरेका गतिविधिलगायतका विषयमा विचार राख्ने र जनतालाई सुसूचित गराउने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि हिमालय टाइम्स र तपाईंलाई धेरै–धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।


Top