18th April | 2021 | Sunday | 12:14:57 AM

विश्व शौचालय दिवस : स्रोत व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती - पूर्वमन्त्री शाह

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर ४, २०७७ (९:२६ AM)

विश्व शौचालय दिवस : स्रोत व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती - पूर्वमन्त्री शाह

हिमालय टाइम्स । मंसिर ४ गते अर्थात् नोभेम्बर १९ तारिक विश्व शौचालय दिवस हो । नेपालले पनि विगत केही वर्षदेखि विश्व शौचालय दिवस मनाउँदै आएको छ । दिवसमार्फत शौचालय निर्माण र अनिवार्यरूपमा शौचालयको प्रयोगका लागि सरकार तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई उत्प्रेरित र सचेत गराउने गरिन्छ । शौचालय जनस्वास्वस्थ्य, वातावरण संरक्षण र सरसफाइको आधाशिलामात्र नभई सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित सहरको ऐनाका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । तथापि नेपालमा अझै पनि आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन सकेको छैन भने कतिपय ग्रामीण जनसमुुदायमा पनि शौचालयको निर्माण र प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास भइसकेको छैन । आर्थिक अभाव, गरिबी र जनचेतनाको कमीले यस्तो भएको हो । त्यसो त नेपालमात्र नभई विश्वमै चार अर्ब २० करोड जनता स्वच्छ, सुलभ शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको पूर्वमन्त्री गणेश शाह बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, यिनै विविध विषयमा हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरलले पूर्वमन्त्री शाहसँगको गरेको कुराकानी :

नेपालमा शौचालय विकासक्रमको अवस्था कस्तो छ ?

पछिल्लो समय केही प्रगति त भएको छ र अपेक्षाअनुसार गति भने लिन सकेको छैन । नेपालले गत वर्ष १९ नोभेम्बर नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो । तर देखाउनकै लागि एक घरमा एउटा शौचालय बनाउने काममात्रै भयो, व्यवस्थित शौचालय निर्माण गर्ने परिपाटीको विकास भएन । व्यवस्थित शौचालयका लागि तीन÷चारवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा, शौचालय मलमूत्र त्याग गर्ने स्थान भयो, मलमूत्र त्याग गरिसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ ? यदि त्यत्तिकै ढलमार्फत खोला नालामा पठाइयो भने पानीको मुहान प्रदूषित हुने भयो । एकताका नेपालमा त्यत्तिकै खाल्डो खनेर शौचालय निर्माण गर्ने क्रम पनि चल्यो, जसले माटोलाई प्रदूषित बनायो । शौचालय बनाएरमात्रै भएन, पर्याप्त पानीको पहुँच हुनुप¥यो । शौचालयबाट निस्कने मानव मलमूत्रको पनि दिगो व्यवस्थापन हुनुप¥यो । तर शौचालयमा उल्लिखित व्यवस्था नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

सार्वजनिक शौचालयको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि दयनीय छ । बढ्दो शहरीकरणसँगै पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुनसकेको छैन, भएकै शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यसो त नेपालमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसैले यसका लागि स्थानीय सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्छ । पहिले त यसको नीति, नियम, कानुन निर्माण गर्नुप¥यो । हिजोसम्म मलमूत्रलाई हामीले घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेका थियौं तर मलमुत्रलाई घृणा गर्ने होइन, मानव मलमूत्रलाई कसरी कृषिमा लगाउने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमा खेतबाट पेटमा आउथ्यो भने पेटबाट पनि खेतमा जाने गरेको थियो । तर अहिले शहरीकरण र स्वाच्छताका कारण यसलाई व्यवस्थितरूपमा खेतसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक शौचालयको मापदण्ड बनाएर मानव मलमूत्रको वैज्ञनिकरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कतिलाई ढलमार्फत एकै ठाउँमा लगेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ भने कतिपयलाई शौचालयमै पनि प्रशोधित गर्न सकिन्छ । मावन मलमूत्रको प्रशोधन गरेर वायोग्यास र मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

भनेपछि नेपालमा सरकारले सार्वजनिक शौचालयलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन ?

विगत १०–१५ वर्षयता ठूला शहरी क्षेत्रमा केही प्रयास भएका छन् । खासगरी एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फोहोरमैला, ढल व्यवस्थापनका लागि सर्भे, ढल निर्माणको काम भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा मोडलका रूपमा मलमूत्र व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको छ । यो विल गेट्स फाउण्डेशनको कुरा भयो ।

त्यसो त नेपाल ४०–४५ वर्षदेखि नै ढल निर्माणको काम भइरहेको छ । धोवीधाट ढल पोखरी, कोड्कु, गुहेश्वरी, सल्लाधारी । तर ती ढल निर्माणमा ठीक प्रविधि प्रयोग नभएको हुनसक्छ भने अर्काे सञ्चालनमा समस्या छ । तथापी अहिले यसतर्फ राज्यको ध्यान आकर्षण चाहिँ भएको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानी, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा रहेको छ । अहिले सरकारले मलमूत्र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउने काम सुरु गरेको छ । गत वर्षदेखि काठमाडौ विश्वविद्यालयमा स्यानिटेसनसम्बन्धी उच्च शिक्षाको पढाइ पनि सुरु भएको छ । । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारको पनि नीति, ऐन, कानुन, मापदण्डहरू बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ । त्यस्तै यसमा सरकार, स्थानीय सरकार र हरेक व्यक्तिले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरीको नियम नै छ कि पोलुटर्स मष्ट पे । यदि मैले फोहोर गर्छु भने कि आफंै व्यवस्थापन गर्नुप¥यो कि शुल्क तिर्नुप¥यो । अहिले विश्वभरी नै दुईवटा संकट छ, एउटा कोराना संकट र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने संकट । कोरोनाका कारण हरेकले सरसफाइमा ध्यान दिनुपरेको छ तर पानीको पर्याप्तता छैन । अर्को जलवायु परिवर्तनका कारण शौचालय तथा सरसफाइमाथि ठूलो चुनौती देखापरेको छ । त्यसैले यस वर्षको विश्व शौचालय दिवसको नारा सस्टेनेवल स्यानिटेशन एण्ड क्लाइमेट चेन्ज रहेको छ । शौचालय निर्माणपछि मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन सकेन भने झनै दुर्गन्ध बन्दै जाने खतरा रहन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सौचालयमा काम गर्ने व्यक्तिको स्वास्थमा पनि प्रतिकूल असर नपरोस् भन्न उनीहरूलाई उचित तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । वास्तवमा पछिल्लो समय यसतर्फ आमनागरिकको ध्यान गएको छ, समाजको विस्तारै एजेण्डा पनि बन्दै गएको छ । तर यसका लागि मापदण्ड, नीति, कानुन र लगानीको धेरै अभाव देखिएको छ ।

विदेशतिरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

अहिले संसारभर विल गेट्स फाउण्डेशनको सक्रियतामा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनमा काम भइरहेको छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले पनि स्वच्छ भारत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तर नेपालमा भने निर्माण भएका सार्वजनिक शौचालयहरू अपांगमैत्री, तेस्रो लिंगीमत्री पनि छैनन् । वास्तवमा नेपालमा शौचालयमा लगानीका लागि स्रोतकै अभाव देखिन्छ । विदेशतिर बस रोक्ने ठाउँ छ भने सो स्थानमा बस व्यवसायीले नै सौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पेट्रोल पम्पमा पनि सौचालय निर्माण गर्नुपर्छ । अस्पताल, कार्यालय, होटल रेष्टुरेण्ट सबैले शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने शौचालय प्रयोग गरेवापत पैसा तिर्नुपर्दैन । नेपालमा त सरकारले सार्वजनिक शौचालय ठेक्कामा दिएर पैसा असुल्ने काम भएको छ । फोहोर र दुर्गन्धित शौचालयमा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

शौचालय निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान कस्तो छ ?

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको खासै योगदान देखिएको छैन । खानेपानीमा चाहिँ केही छ तर शौचालयमा केहीमात्रै छ, लायन्स क्लब र रोटरी क्लबहरूले केही स्थानहरूमा शौचालय निर्माणका लागि अग्रसरता लिएको देखिन्छ । हालसम्म कर्पोरेट क्षेत्रले भने शौचालय लगानी गरेको मेरो जानकारीमा छैन । ठूला प्लान्टहरूमा विल गेट्सले नै लगानी गरेको छ । 

शौचालय दिवसबाट कत्तिको उपलब्धि हासिल भएको छ ?

केही न केही त भएको छ । स्थानीय तहहरू पनि शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कन्भिन्स भएका छन् तर गर्नसक्ने क्षमताको विकास भने भएको छैन । कसरी गर्ने र कहाँबाट लगानी जुटाउने भन्ने समस्या देखिन्छ ।

शौचालय दिवसको अवसरमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

सरकारले शौचालयसम्बन्धी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउने काम गरोस्, शौचालय प्रयोगकर्ताले पनि आफूले शौचालय प्रयोग गरेपछि शौचालयको सरसफाइ गरेरमात्रै निस्कियोस् भन्न चाहन्छु । आफूले प्रयोग गरेको शौचालयको आफैंले सरसफाइ गर्ने बानीको विकास भयो भनेमात्रै सबैमा सफा र स्वच्छ शौचालयको पहुँच पुग्न सक्छ । 


Views: 146