कतै अपराध कर्ममा पो लागियो कि जस्तो हुन्छ : महासचिव दाहाल (अन्तर्वार्ता )

  POSTED ON : पुष १९, २०७७ (११:५२ AM)

कतै अपराध कर्ममा पो लागियो कि जस्तो हुन्छ : महासचिव दाहाल (अन्तर्वार्ता )

दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका निवासी रोशन दाहालको परिवारका अन्य सदस्य निर्माण क्षेत्रमा हुनुहुन्न, उहाँका पिता पुरेत्याइँ गर्नुहुन्थ्यो तर संगतले उहाँ भने निर्माण क्षेत्रमा लाग्नुभयो । उच्च शिक्षा अध्ययनकै क्रममा उहाँले कर्णालीको मुुगु जिल्लामा सरकारी नोकरीको अवसर प्राप्त गर्नुभयो । जिल्ला सिँचाइ कार्यालयमा २०४५, ०४६ सालतिर नोकरी पाउनुभयो । त्यतिबेला केशवकुुमार बुढाथोकी जलस्रोतमन्त्री हुनहुन्थ्यो । उहाँले अस्थायी दरबन्दीमा सहलेखापालको काम पाउनुभएको थियो । लेखामा काम गर्दा सिँचाइसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका कामको अनुभव प्राप्त गर्नुभयो । सोही क्रममा केही निर्माण व्यवसायीसँग दोस्ती जम्यो । आफ्नै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीसँग पनि नजिक हुन थाल्नुभयो । उनीहरूकै संगतले उहाँलाई निर्माण व्यवसायी बनायो ।

नेपालको निर्माण क्षेत्र सधंै विवादित बन्ने गरेको छ । गुणस्तरहीन निर्माण, चरम ढिलासुस्तीलगायत कारण नेपाली निर्माण व्यवसायीको चर्को आलोचनासमेत हुने गरेको छ । तर गुणस्तरहीन निर्माण र ढिलासुस्ती हुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्रै दोषी नरहेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्ने गरेका छन्् । त्यसो त नीतिगत समस्या, स्थानीयवासीको अवरोध, चन्दा आतंकलगायतका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित रहेकोले पनि गुणस्तरहीन निर्माण र ढिलासुस्ती हुनेगरेको महासचिव दाहाल बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, यिनै विविध विषयमा महासंघका महासचिव दाहालसँग हिमालय टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानीः

निर्माण व्यवसायको विगत कस्तो थियो ?

विगत र हालको अवस्था हेर्ने हो भने त आकाश जमिनको फरक लाग्छ । २०४८ सालमा मैले निर्माण व्यवसायको लाइसेन्स लिएको हुँ । त्यहीबेलादेखि निर्माण व्यवसायीको नेतृत्व लिएर अघि बढ्छु भन्ने सोचेको थियो । सुरुमा साना साना काममा हात हालियो । १० लाखसम्मको काम पाइन्थ्यो, त्यतिबेला निर्माण व्यवसायीको संख्या पनि कम थियो । काठमाडौं उपत्याकालाई नेतृत्व गर्ने संघ थिएन भने महासंघ पनि केन्द्रीय संघको रूपमा थियो । त्यतिबेला हामी काठमाडौै उपत्यकाका १०२ जना निर्माण व्यवसायी मिलेर काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण व्यवसायी संघ गठन ग¥यौं र मैले त्यहीँबाट व्यावसायिक राजनीतिक सुरु गरेको हुँ । त्यतिबेला १० लाखको बोलपत्रमा भाग लिने व्यवसायी अहिले अर्बौंको ठेक्कामा भाग लिने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत अभिवृद्धि भएको छ । हाल निर्माण व्यवसाय दु्रतगतिमा विस्तार भएको छ । 

अहिले चाहिँ कस्तो छ ?

निर्माण व्यवसायमा नयाँ पुस्ता प्रवेश हुने क्रम बढेको छ । नयाँ पुस्ताको प्रवेशसँगै ठेक्काको दररेटको विश्लेषण होला भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो हुन सकेन, पढेलेखेका, इञ्जिनियर भाइहरूले पनि पुरानै प्रवृत्तिलाई पछ्याउनुभयो । बजारमा एउटा इँटाको १५ देखि १८ रुपैयाँसम्म पर्छ तर नयाँ पुस्ताले दररेटको विश्लेषण गर्न सकेन । हामीले जे सोचेका थियाँै, नयाँ पुस्ताले त्यसको उल्टो काम गरिरहेको अवस्था छ । लो विडले नै निरन्तरता पाइरहेको छ । राज्यले दिएको दररेटमा समेत ३० देखि ४० घटेर गर्ने क्रम बढेर गएको छ । हामी कतै अपराध कर्ममा पो लाग्यांै कि जस्तो भएको छ ।

भनेपछि पहिलेभन्दा झन् अमर्यादित हुँदै गयो ?

झन् अमर्यादित हुँदै गयो, त्यसैले हामी अहिले सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । सोही प्रयासस्वरूप सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पेश भएको छ । अहिले लो विडका कारण पुराना व्यवसायीले ठेक्का सहभागी हुनसक्ने अवस्था नै छैन । केही साथीहरूले निर्माण क्षेत्रलाई भयावह अवस्थामा पु¥याउनुभएको छ ।

निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुको कारण चाहिँ के हो ?

निर्माण कार्य २, ३ तरिकाबाट हुन्छ । सडक पिचको काम उपभोक्ता समितिले पनि गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पिचको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्नु हुँदैन । उपभोक्ता समितिसँग प्राविधिक पनि हुँदैन, उपकरण पनि हुँदैन । स्थानीय तहमार्फत हुने काममा ल्याव टेष्टको कामसमेत हुँदैन ।

पिच मात्रैको कुरा भएन, पुल पनि भत्किएका छन् ?

मुख्य कुरा त कम दररेटमा टेण्डर हाल्ने प्रवृत्तिकै कारण गुणस्तर नभएको हो । कम दरमा टेण्डर हाल्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले त सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुप¥यो नि ? संघीयअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा भने गुणस्तरहीन काम भएको छैन ।

एउटै निर्माण कम्पनीले धेरैवटा आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिका कारण काममा गुणस्तर नहुने र ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पनि छ नि ?

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको त्रुटिका कारण नै एउटै व्यक्तिले धेरै काम लिने परिपाटी मौलाएको हो । जतिवटा ठेक्का हालेपनि घटीमा हाल्नेबित्तिकै उसैलाई दिनैपर्ने हुन्छ, नदिएमा ठेक्का दिने निकाय नै कारबाहीमा पर्छ । हुन त लो विड हाल्ने निर्माण व्यवसायीपछि गएर पलायन पनि हुनसक्छ ।

दुई करोडसम्मको काममा योग्यता नचाहिने गरी सिण्डिकेट कायम गर्नुभएको छ, दुई करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ योग्यता किन चाहियो ?

पहिले १० लाखको सीमा थियो, अहिले दुई करोडको सीमा छ । सुरुमा आउने साथीहरूमा योग्यता र अनुभव हुँदैन तर काम त गर्नुप¥यो । अनुभव बटुल्न साथीहरूलाई सहज होस् भनेर पनि यस्तो गरिएको हो । त्योभन्दा माथि पाँच करोडसम्मको काममा पनि कुनै योग्यता नचाहिने व्यवस्था होस् भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं ।

निर्माण सामग्रीमा अधिक मूल्यवृद्धिले निर्माणमा समस्या भएको गुनासो छ नि ?

निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । निर्माणको लागत बढेको छ । अहिले विनाकारण मूल्यवृद्धि गरिएको छ । लकडाउनपछि प्रतिकेजी डण्डीमा २५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ । गिट्टी बालुवालगायत खानीजन्य पदार्थ कुनै पनि पाइँदैन, गृह मन्त्रालयले सबै बन्द गरेको छ । त्यसैले कालोबजारीसमेत बढेको छ । सबैखाले निर्माण सामग्रीको वैज्ञानिक रूपमा मूल्य निर्धारण हुनुप¥यो भनेर सरकारसँग माग गरिरहेका छौं तर सुनेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन भए पनि तपाईंहरू सधैं विरोध गर्नुहुन्छ, किन ?

दोहोरो संवादहीनता कारण यस्तो भएको हो । ऐन, नियमावली संशोधन गर्ने वेला व्यवसायीसँग सरकारले छलफल नै गर्दैन । एउटा लेखेर दियो, अर्कै आउँछ । व्यवसायीको छलफलविना संशोधन गर्दा व्यवसायी मात्र नभई सरकारसमेत अप्ठयारोमा पर्ने गरेको छ । २०७६ साल वैशाख ३० मा गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौँ संशोधन त्यसैको उपज थियो, सातौँ संशोधनमा पनि त्यस्तै भयो । व्यवसायीमैत्री होइन, व्यवसायमैत्री ऐन आउनुप¥यो । निर्माण क्षेत्र भनेको सरकार तथा राजनीतिक दलको राजनीति सफलता वा असफलतासँग जोडिएको विषय पनि हो ।

प्रविधिका हिसाबले नेपाली निर्माण व्यवसायी कत्तिको सक्षम छन् ?

प्रविधिका हिसाबले पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन् । विश्वमा प्रयोग भएका निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । ४,५ अर्ब लागतको धरहरा निर्माण भइरहेको छ । सिंहदरबारभित्र ५,६ अर्ब लागतको संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना भयो । यी सबै आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम गरिरहेका छन् । अवसरमात्रै नपाएर हो, ऐनका कारण ठूला निर्माण आयोजना विदेशीलाई नै ल्याएर झुण्डयाउनुपर्ने बाध्यता छ । दुःखको कुरा, विगतमा रेल्वेको टेण्डर निस्किएको थियो । नेपालीहरूको भाग्य खोलिएकोमा केही मिडियाकर्मी र राजनीतिक दलका केही व्यक्तिका कारण त्यो रोकिएको छ । त्यो काम भएको भए डेढ सय निर्माण व्यवसायीले पाउनसक्ने अवस्था थियो ।

नेपाली व्यवसायीले गरेको काम गुणस्तरीय र छिटो पनि हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ कहिले आउला ?

आउँछ त्यो दिन । नियम कानुनमा सुधार गर्नुप¥यो र नेपालीलाई विश्वास गर्नुप¥यो । विदेशीले गरेका कामचाहिँ सबै कहाँ राम्रो भएको छ र ? धेरै काम उनीहरूले अलपत्र पारेर गएको अवस्था पनि छ । विदेशीले लिएका अधिकांश आयोजनाको काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेको अवस्था छ । विदेशी निर्माण कम्पनीको कमी कमजोरीमा चाहिँ चुप लाग्ने प्रवृत्ति छ ।

नियमावली सातौँ र आठाँै संशोधन नहुँदा आयोजनाको काम रोकियो र ?

रोकियो नि । नियमावली संशोधन नहँदा नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने २७ सयभन्दा बढी आयोजनाको काम रोकिएको थियो । नवौँ संशोधनले चाहिँ म्याद थप गरेपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको हो ।

२,३ वटा मात्रै निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाउने गरी किन टेण्डर आह्वान गरिन्छ ?

सम्बन्धित कार्यालयको बदमासी पनि हो । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरेका छौं । सुधार गर्नेतिर महासंघ लागिरहेको छ । 


Top