नागरिकको स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता : अध्यक्ष थापा

  POSTED ON : पुष २२, २०७७ (८:५० AM)

नागरिकको स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता : अध्यक्ष थापा

विगत साढे तीन वर्षदेखि स्थानीय तहका सरकार गठन भएर काम गरिरहेका छन् । जनतासँग सबैभन्दा निकट भएर काम गरिरहेका स्थानीय सरकारका बारेमा विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एकाध ठाउँमा निकै रचनात्मक किसिमले काम गरिरहेको देखिए पनि अधिकांश ठाउँमा जनअपेक्षा अनुसार स्थानीय सरकारले परिणाम दिन नसकेको गुनासो सुनिएको छ । यसै सन्दर्भमा ३० हजार बढी जनसंख्या रहेको पाल्पाको स्थानीय तह माथागढी गाउँपालिकाको नेतृत्व सन्तोष थापा मगरले गर्दै आउनुभएको छ । इमान्दार, संघर्षशील र विकासप्रेमी नेताको रूपमा परिचय बनाउन सफल अध्यक्ष मगरले माथागढी गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको साढे तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । यस बीचमा उहाँले पृथक विकास आयोजना अघि बढाउनुभएको छ । केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसक्नुभएको छ उहाँले । वर्षौंदेखि अल्झिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन उहाँ निकै नै क्रियाशील हुनुहुन्छ । आगामी योजना र हालसम्म गरेका गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर गाउँपालिका अध्यक्ष थापासँग हिमालय टाइम्स पाल्पाका संवाददाता रामचन्द्र रायमाझीले गर्नुभएको कुराकानी ।

तपाईँ निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाले हासिल गरेका मुख्य–मुख्य उपलब्धि के–के हुन् ?

– पूर्वाधार विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसपछि खानेपानी र सडक निर्माणमा जोड दिएका छौं । स्वस्थ गाउँपालिका बनाउने अवधारणाअनुरुप योजना बनेका छन् । खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि सारिएको छ  । जनतामा अपनत्व अनुभूत हुने गरी काम गरेका छौँ । विकास बजेट यसअगाडि सन्तुलित थिएन । पहुँचका आधारमा विनियोजन हुन्थ्यो । कृषि पशुपालनका कार्यक्रमका विषयमा धेरै कृषकहरू अनविज्ञ थिए । मातृ र शिशु मृत्युदर बढी थियो । त्यसलाई कम गर्न बर्थिङ्ग सेन्टरको स्थापना र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निःशुल्क सेवा सुरुवात गरेका छौँ । खरको छानामुक्त गाउँपालिका बनाउँदैछौँ । विपन्न वर्गका मानिस स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक अभावका कारण मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर विपन्नका लागि निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका छौँ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाएका छौँ । मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिकाका तीन विद्यालयमा स्थानीय मगर भाषामा पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । साथै आधारभूत तहका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिएको छ । पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पाठ्यपुस्तक समेत निर्माण गरिएको छ ।

विकासको काम कसरी अघि बढेकोे छ ?                                   

 – २०७४ साल असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भयाँै । सुरुको एक वर्षलाई हामीले आधार वर्षका रूपमा लियौँ । पहिलो वर्षभित्र स्थानीय ऐन, कानुन र कार्यविधि बनायाँै । सुरुकै वर्ष पूँजीगत (विकास निर्माण) तर्फको ९५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न हामी सफल भयौँ । गाउँपालिकाका सबै वडाका बस्तीहरूमा विद्युतीकरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबैको घरमा एक घर एक धारा, बाह्रै महिना यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्ने गरी सडकको स्तरोन्नतिका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारका धेरै काम भएका छन् । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने किसिमका अन्य विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढेका छन् ।

कोभिड–१९ ले गर्दा विकास निर्माणमा के कस्तो असर प-यो ?

–कोभिड–१९ का कारण माथागढी पनि अछुतो रहने त कुरै भएन । कोभिडले यहाँ पनि असर गरेको छ । विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना भए । बजेट न्यून आएको छ । जसका कारण थालिएका कार्य सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । भोलिका अवस्थामा यस्ता महामारीका बाबजुद वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने अवस्थामा पुग्न कोसिस गरेका छौंँ । नागरिकको स्वास्थ्य पहिलो कुरा ठानेर अथवा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति बढी सजग हुँदै नीति तथा कार्यक्रम बनायौंँ । नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै अगाडि बढ्यौंँ । नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सक्यौंँ भने विकास निर्माण त आगामी दिनमा पनि गर्न सकिन्छ, पाइन्छ भन्ने भावनाका साथ निरन्तर अगाडि बढेका छाँैं ।

कोरोना महामारी रोकथाममा गाउँपालिकाले के कस्ता कार्य गरेको छ ?

महामारी रोकथामका लागि हरेक घर, गाउँ, टोल र वडास्तरबाट नै सचेत हुन जरुरी थियो । त्यसैले समग्र गाउँवासीको सुरक्षाका लागि हरेक टोलटोलमा पुगेर चेतनामूलक कार्यक्रम गरियो । विदेश तथा स्वदेशबाट  आउनुहुने नागरिकहरूका लागि क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन गरियो । नियमित पिसिआर परीक्षण जस्ता सम्पूर्ण कार्य गरिँदै आइएको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका तथा अति विपन्नलाई खाद्यान्न तथा राहत वितरण गरेको थियो । कोभिड–१९ राहत कोष स्थापना गरी त्यहाँ विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट अर्थ तथा खाद्यान्न संकलन गरी न्यून आय भएका अति विपन्न, मजदूरलाई राहत वितरण गरिएको थियो । कोभिड कोषमा संकलन भएको रकम राहत, आइसोलेसन र  क्वारेन्टिनमा खर्च गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

– हामीले गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्थाको अध्ययन गरी पञ्चवर्षीय गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गरी सोहीअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेका छौं । व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै वडा १ मा रहेको सौभाग्य माविमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरेका छौँ । मूल्यांकन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्दै कक्षा पाँच र आठको पालिकास्तरीय परीक्षा लिने व्यवस्था गरेका छौँ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक विद्यालयमा कम्पुटर, ई–हाजिरी मेसिन जडान र पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ । विद्यालयका प्रअ, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षकलाई गुणस्तरी शिक्षा निर्माणमा टेवा पुग्ने गरी तालिम दिइरहेका छाँै । हामी निर्वाचित हुँदा शैक्षिक उपलब्धि प्रतिशत ५२ मात्र थियो । त्यसलाई उल्लेखनीय रुपमा बढाएका छाँै ।

 युवा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई रोक्न गाउँपालिकाले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

–   विगतमा धेरै युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने गरेका थिए । अहिले त्यो क्रम केही हदसम्म रोकिएको छ । पछिल्लो समय कोभिडका कारण विदेश गएका युवाहरू गाउँ फर्किएका छन् भने जाने क्रम पनि कम भएको छ । हाम्रो गाउँपालिकाभित्र कृषि र पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । त्यसैलाई नै लक्षित गरी कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ । दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि र पशुपालनलाई जोड दिएका छौँ । हामीले नयाँ कुरा त कसेनीको ओलेसमा किवी, झडेवामा खुर्सानी, रुप्सेमा आलु, हात्तिलुङ्गमा बाख्रापालन र धनियाँ खेतीको पकेट क्षेत्र बनाउँदैछौ । साथै गोठादी, रहवास, रुप्से र बहादुरपुरमा पनि बाख्रापालनको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दैछौँ । रुप्से, कसेनी र चिदीपानीमा दूग्ध पकेट, चिदीपानीमा तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माण गरेका छौँ । उत्पादन लागतलाई कम गर्नका लागि कृषि मेसिनरी औजार र उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । त्यस्तै गरी युवालाई लक्षित गरी जीवनपयोगी सीपमूलक तालिम समेत दिइसकेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै माथागढीका जनता समृद्ध र खुसी छन् त ?

– समृद्धि भन्ने कुरा रातरात आउने कुरा चाहिँ हुँदैन । हामीले माथागढीलाई दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध बनाउन योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दैछौ । सबै विषयमा जनता सन्तुष्ट र खुसी छन् भनेर मैले दाबी गर्न त मिल्दैन तर अधिकतम मात्रमा जनतालाई खुसी राख्न हामी कटिबद्ध छौं ।

बजेट कार्यान्वयन गर्दा के–कस्ता समस्या झेल्नुपर्दो रहेछ ?

– हामी जनप्रतिनिधि भनेका नीति नियम, कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो । हामीले बनाएका नीति नियम, कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले हो । तर दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भनेको कर्मचारी अभावको हो ।

कर्मचारीबाट हुने सहयोग कस्तो छ ?

– २० वर्षसम्म कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । अनुभवी कर्मचारी र भिजन भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सहकार्य भए विकास निर्माणमा कुनै समस्या नहुने कामको अनुभवले प्रस्ट बनाएको छ । कहिलेकाँही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा काम गर्न कठिनाई पनि हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । कर्मचारीमा पारदर्शिता र सक्रियता भए समयमा काम सम्पन्न गरिने, सेवाग्राहीले दुःख नपाउने, गुणस्तरीय कामको अनुगमन गर्न सजिलो हुने पक्का छ । यसका लागि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ । कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचाररहित पालिका बनाउने र बेरुजु शून्य बनाउन विशेष अभियान थालिएको छ ।

स्थानीय तहको विकासमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य कस्तो छ ?

– स्थानीय तहका केही त्यस्ता योजनाहरू छन् जुन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य नगरी सम्भव हुँदैन । गाउँपालिकामा पनि त्यस्ता चुनौती धेरै छन् । संविधानमा तीन वटा सरकारको व्यवस्था भएको छ । तीन वटा सरकारबीच सहकार्य समन्वय सहअस्तित्वबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ तर अहिले सम्म नभएकै त्यही नै हो । स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि प्रदेश र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेका छन् ।

तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्नका लागि के गर्दैछ गाउँपालिका ?

– योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गरेका छाँै । कुन–कुन महिनामा के–के काम गर्ने भन्ने तालिका बनाएका छौं र सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि गर्नैछौँ ।

स्थानीय तहमा बेथिति भ्रष्टाचार छ भनिन्छ नि ?

– कतिपय स्थानीय तहमा त्यस्तो हुन सक्छ तर जहाँ भएको छ त्यहाँ नै भन्नुपर्दछ । यो होलसेलमा भन्न भएन । जहाँ भएको छ त्यहाँका संग्लन व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुप¥यो नि ! अख्तियार, सर्तकता केन्द्र र स्थानीय प्रशासनले भ्रष्टाचार, अनियमिता गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुप¥यो । अनिमियता गर्नेलाई कारबाही गरेको खोइ ? प्रश्न यहाँ हो । मलाई के लाग्दछ भने यस्ता हल्ला फैलाएर कतै संघीय व्यवस्थाप्रति नै प्रहार गर्न खोजिएको त होइन ?

स्थानीय तहमा बेरुजुको पनि समस्या उत्तिकै छ नि ?

– यो जटिल समस्या हो, तर रकम हिनामिना गरेर बेरुजु भएको होइन । काम उपभोक्ताले गरेका छन् प्राविधिक स्टमेटअनुरुप नै भएको छ । तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने कागज पत्र दुरुस्त राखेको हँुदैन त्यसैले गर्दा पनि नीतिगत बेरुजु भएको हो । बेरुजु फस्र्योटका लागि गाउँपालिका तदारुकताका साथ लागेको छ ।

अन्त्यमा...

– लामो समयसम्मको नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जनप्रतिनिधि एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैनन् । यसका लागि सबै नागरिकको साथ सहयोग चाहिन्छ । नागरिकले हरेक काममा साथ दिनुपर्छ । गलत कामका लागि खबरदारीसँगै बिग्रिएको ठाउँमा सच्याउने मौका दिनुपर्छ र राम्रो काम गर्दा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आमनागरिक र जनप्रतिनिधि बीच नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ । धन्यवाद ।


Top