घाटा बजेट समस्या होइन

  POSTED ON : जेठ १७, २०७८ (९:४६ AM)

घाटा बजेट समस्या होइन

चुनावी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ का लागि पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । कामचलाउ सरकारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी लोकप्रिय कार्यक्रमसहित घाटा बजेट ल्याएको विपक्षी गठवन्धनको आरोप छ । वास्तवमा घाटा बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ? कि यसलार्ई विपक्षीहरूले राजनीतिक मसला मात्रै बनाएका हुन् । यिनै विषयमा बैंकर्स तथा व्यवसायी भक्त प्रल्हाद पाण्डेसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानी :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ? 

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संविधानले निर्धारण गरेकै समयमा बजेट आएको छ । समग्रमा बजेट नराम्रो छैन, बजेट व्यवसायमैत्री नै छ तर बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । चालु खर्च चाँहि बाध्यताका कारण खर्च हुने तर विकास बजेट खर्च नहुने विगतदेखिकै रोग हो । चालु आवको बजेटको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसपालीको बजेटले स्वस्थ्य प्रणाली सुधार गर्न कोरोना महामारीका लागि जुन रकम व्यवस्था गरेको छ, त्यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । 

चालु आवको बजेटले पनि ५ प्रतिशतमा पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको भएपनि कतिपय पाउन सकेनन् । कोरोनाबाट अति प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई आयकर छुट भनिएको छ तर व्यवसाय सञ्चालन नै हुन सकेको छैन, त्यस्तो व्यवसायलाई आयकर छुट दिनुका के अर्थ रहन्छ । त्यस्ता व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले स्टिमूलस प्याकेजकै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै, कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको लसलाई १० वर्षसम्म क्यारिआउट गर्न पाउने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छ । तर यो व्यवस्था कोरोनाबाट अति प्रभावितलाइ मात्र नभई कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायमा लागू हुनुपर्छ ।

बजेटको आकारमा पनि विरोध छ नि ?

बजेट खर्च नहुने भएकोले ठूलो आकारको बजेटले केही समस्या हुँदैन । किनभने चालु आवमा पनि विनियोजित बजेट खर्च भएको छैन । १४ खर्ब विनियोजन भएकोमा ११ पनि खर्च हुन सकेको छैन । विगत वर्षहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण चाहिँ के हो ?

विकास बजेट खर्च गर्ने सयन्त्र नै भएन, विकास बजेट खर्च सक्ने क्षमता विकास नै भएन । विकास बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेका कारण यस्तो भएको हो । 

विकास बजेट खर्च नहुनुमा कर्मचारीतन्त्र कत्तिको दोषी छ ?

त्यसमा समस्या छ । काम गर्दा कुनै त्रुटि भएको अवस्था सजाय भोग्नुपर्ला भनेर कर्मचारीतन्त्रमा कामै नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । काम नगर्नु पनि अख्तियारको दूरूपयोग हो । यसमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई यसमा जिम्मेवार बनाउन नसकेकै कारण समस्या आएको हो । 

प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्ला ?

कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । काम बिगिँ्रदा चाँहि कारबाही हुने, कामै नहुँदा चाँहि कारबाही नहुने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । काम नहुँनु पनि काम र विग्रनु हो । काम गर्ने क्रममा त्रुटि हुँदा कारबाही हुने तर काम नगर्दा केही पनि नहुने भएपछि म पनि त्यो ठाउँमा भए काम नगरी बस्थेँ । काम नगरी बस्नुभन्दा त्रुटि नहुने गरी काम गर्ने भनेर उपायको खोजीतिर उनीहरूको ध्यान जाँदैन । त्यसैले कामका आधारमा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ, राम्रो काम गर्न उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायी चाँहि कत्ति दोषी छन् ?

निर्माण व्यवसायीमा समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ तर कतिपय अवस्था निर्माणस्थलको समयमै साइट क्लियरेन्स नहुँदा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिन पनि मिल्दैन । साइट क्लियरेन्स गरेपछि मात्रै टेण्डर आव्हान गर्नुपर्छ । 

घाटा बजेट भन्दै आलोचना भएको छ, घाटा बजेटले समस्या पर्छ ? 

केही हुँदैन । घाटा बजेटले खासै फरक पर्दैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा घाटा बजेट नै ल्याउने हो । अर्थतन्त्र उकास्नुपर्नेछ, अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउनुपर्नेछ । राजस्वको स्रोत कमी भएको अवस्थामा बढी खर्च गर्न लागि घाटा बजेट नै ल्याउने हो तर त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुप¥यो । घाटा बजेटको परिपूर्ति स्वदेशी ऋण र वाह्य अनुदान तथा ऋणबाट गर्न सकिन्छ । घाटा बजेटले कहिले काही मुद्रा स्फीति बढाउनसक्छ तर त्यसलाई पनि नेपाल राष्ट बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्छ ।

शेयर बजारलाई बजेटले कत्तिको न्याय गरेको छ ?

बजेटमा शेयर लगानीकर्तालाई छोटो र लामो अवधिका लगानीकर्ता भनेर छुटयाएको छ । एकवर्षभन्दा कम समयको लगानीलाई सर्ट टर्म लगानी र एकवर्षभन्दा बढीको लगानीलाई लङ टर्म भनिएको छ । लङ टर्मको लगानीमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । सामूहिक लगानी कोषहरूले गरेको लगानीमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने ठूलो भूमिका व्यक्तिगत संस्थागत लगानीकर्ताको हुनसक्छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि पँुजीगत लाभकर तिरिसकेपछि त्यो नै आय हुने व्यवस्था गरिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । 

बजेटको नराम्रो पक्ष के लाग्छ ?

कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । जस्तो १० वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधनले पेट्रोलका साना सवारीसाधन विस्थापित गरिने भनिएको छ तर विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको काम १० वर्षभित्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर घरायसी विद्युतीय उपकरणमा दिइएको कर सहुलियत भने स्वागतयोग्य रहेको छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सुनाउन नभई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयन गरेर देखाउने प्रतिबद्धत व्यक्त गर्नुभएको छ ।


Top