संक्रमण नियन्त्रणमा संघ र प्रदेशकै सहयोग छैन : अध्यक्ष बोहरा

याकेन्द्र खत्री   POSTED ON : जेठ २८, २०७८ (६:४६ AM)

संक्रमण नियन्त्रणमा संघ र प्रदेशकै सहयोग छैन : अध्यक्ष बोहरा

कोरोना भाइरसको संक्रमण यतिबेला समुदायमा फैलिएको छ । अछामका स्थानीयतहहरू यतिबेला संक्रमणसँग जुधिरहेका छन् । तर, संक्रमण नियन्त्रण गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको सहयोग छ कि छैन । यही विषयमा केन्द्रित रहेर अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरासँग हिमालय टाइम्स अछाम संवाददाता एकेन्द्र खत्रीले गर्नुभएको कुराकानी:-

संक्रमित दिनदिनै बढेको पाइन्छ, अछामको मेल्लेख गाउँपालिको अवस्था के छ ?

संक्रमितको संख्या दुई सयको हाराहारीमा छ । हिजो बाहिरबाट आउनेहरूको ट्रेसिङ गर्न सजिलो थियो । तिनलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, नेगेटिभ भए घर पठाउने, पोजिटिभ भए होम आइसोलेसन र अस्पताल भर्ना गराइन्थ्यो । मेल्लखका चार जनाको मृत्यु नै भयो । वडा नम्बर ७ नन्देगडामा तीव्ररूपमा संक्रमण फैलियो । कन्ट्याक ट्रेसिङ गरियो । त्यहाँ अहिले धेरै मिहिनेतपूर्वक न्यूनीकरण गरियो । बढेर जाने स्थिति देखिएन । वडाका जनप्रतिनिधिले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो । 

मेल्लेख गाउँपालिकाले निषेधाज्ञाबाहेक अरू उपाय के गर्दैछ ?

कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने, जहाँजहाँ सम्भावित खतरा छन्, त्यहाँ स्याम्पल लिएर स्टाटस बुझ्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले भोलि गाउँपालिकाले चाल्नुपर्ने रणनीतिबारेमा काम गरिरहनुभएको छ । भिडभाड हुने कार्यालयमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? वैज्ञानिक विधि के हो भनेर कार्यविधि बनाउन गाउँपालिका लागेको छ । चेतना, नागरिकको स्वभाव, नागरिकको आवश्यकता, आउजाउलाई हेरेर पनि त्यो काम गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने गरेर, निषेधाज्ञालाई निस्तेज गर्ने भन्ने छ । निषेधाज्ञा होस्, लकडाउन होस् या सटडाउन गर्ने ठाउँमा पुग्न नपरोस् भनेर सरोकारवालासँग पनि छलफलको गृहकार्यमा छौं ।

कोरोना संक्रमितले उपचार खोजिरहेका बेला तपाईं होम क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनको कुरा गर्नहुन्छ । यसबाट त गाउँपालिका जिम्मेवारीबाट पछि हटेको भन्ने अर्थ हुँदैन र ?

७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा राम्रो क्वारेन्टिन बनाउने मेल्लेख गाउँपालिका हो । स्वास्थ्यकर्मीको प्रयोग गरेर क्वारेन्टिन बनाएको छ । हामीले आइसोलेसनस्तरको क्वारेन्टिन बनायौं । पाँच शैय्याका अस्पताल पनि सञ्चालनमा छ । 

संघीयता आयो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह भयो भनियो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको अनुभूति यो संकटमा भयो कि भएन ?

अधिकारै नपाएको त हामी भन्दैनौं । व्यवस्थापन, परिचालन, संरक्षण र रेखदेख गर्न हामीलाई कसैले रोक्दैन । तर, भाषणमा अधिकारसम्पन्न भनियो, व्यवहारमा भएको छैन । अधिकारसम्पन्न गराउन त सुरक्षादेखि सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला नि । तर पनि संघ सरकारले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेको छ । नागरिकको चाहनाअनुसार सुरक्षाको प्रत्याभूति दिऊँ न त भन्यो भने त्यो अधिकार अहिले पनि जिल्ला प्रशासनमा छ । तर, गाउँपालिकाले समन्वय गर्दा अहिलेसम्म सहयोग नभएको अनुभूति गरेका छौँ । सबै हामीले चलाउन पाउने हो भने हाम्रा नागरिकको चाहनाअनुसार परिचालन गर्न सक्थ्यौं ।

प्रदेश र संघको सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?

हाम्रो मेल्लेखमा परीक्षणको कुनै समस्या छैन । स्वाब संकलन भइरहे जति परीक्षण भइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै परीक्षण मेल्लख गाउँपालिकामै भइरहेको छ । हामी आफैंले निर्णय गर्न नपाउँदा केही ढिला पनि भइरहेको छ । हाम्रो सहयोगबिना प्रदेश र संघले पनि काम गर्न सक्दैनन् नि ।

लकडाउन सुरु भएलगत्तै राहत वितरण गर्नुभयो । अहिले राहत दिनुपर्ने अवस्था छैन ?

दिनदिनै काम गरेर खानेलाई राहत दिनु उपयुक्त हो भनेर दिइएको हो । पुग्नैपर्ने ठाउँमा ७० प्रतिशतमा पुग्यो । ३० प्रतिशत नपुग्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुग्यो । हुँदोरहेछ पनि त्यस्तो । नभएकालाई देऊ भन्नुपर्नेले भनेनन् । अहिले श्रमिकलाई काम गर्ने वातावरण बनाइएको छ । राहत आवश्यक परिहालेको छैन ।

रोजगारका कार्यक्रम केही ल्याउँदैछ कि गाउँपालिकाले ?

कार्यक्रम मात्रै ल्याएर केही हुँदैन । लक्षित वर्गलाई पहिचान गर्न जरुरी छ । काम गर्न चाहनेलाई उत्पादनसँग गाउँपालिकाले जोड्ने गर्छ । सामूहिक रूपमा काम गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्छ । पूर्वा–धारलगायत केमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमा गाउँपालिका तयार छ । 


Top