विद्युतीय चुल्हो र विद्युुतीय गाडीमा जोड दिनुपर्छ : डा. रामप्रसाद धिताल सदस्य, विद्युत्त नियमन आयोग

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ १, २०७८ (६:४१ AM)

विद्युतीय चुल्हो र विद्युुतीय गाडीमा जोड दिनुपर्छ : डा. रामप्रसाद धिताल सदस्य, विद्युत्त नियमन आयोग

आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३६औं वार्षिकोत्सव । नेपालको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार जमाउँदै आएको भए पनि प्राधिकरण घाटामा रहेको छ । विगत केही वर्ष मुनाफा कमाउन सफल भए पनि कोरोना महामारीका कारण विद्युत् खपतमा गिरावट आएसँगै प्राधिकरण पुनः घाटातर्फ धकेलिएको हो । एकातिर उत्पादित विद्युत् त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर ऊर्जा परिपूर्तिकै लागि वार्षिकरूपमा अर्बांैको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदै आएको छ । यिनै विविध विषयमा ऊर्जाविज्ञ तथा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालसँग हिमालय टाइम्सले गरेको छोटो कुराकानी ः   

नेपालमा जलविद्युुत्को विकासक्रम कस्तो रहेको छ ?

नेपालमा जलविद्युत्को विकासको सुरुवात सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो । तथापि पछिल्लो समय यसमा प्राधिकरणभन्दा पनि निजी क्षेत्रको हावी हुँदै गएको छ । अर्थात्् विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणभन्दा निजी क्षेत्र सशक्तरूपमा अगाडि आएको छ । प्रसारणमा भने प्राधिकरणकै स्वामित्व रहेको छ । प्रसारणतर्फ नेपाल कमजोर अवस्थामै छ । अहिले पनि धेरै आयोजनाहरूमा प्रसारणलाइनको समस्या छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रजस्तै विद्युत् क्षेत्र पनि सुस्त देखिएको छ । जुन नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी समस्या हो । 

सरकारी आयोजनामा ढिलासुस्तीको कारणचाहिँ के होला ?

सरकारीस्तरका आयोजनामा अलि प्रक्रियागत समस्या हुने गरेकाले त्यस्तो भएको छ । सरकारी निकायले गर्ने विकास निर्माणकार्य सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने गरेको छ । खासगरी ठूला आयोजनामा बढी समस्या देखिने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुनपर्ने भएकाले तुलनात्मकरूपमा निजी क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ । आयोजनाको निर्माणकार्य पनि छिटो हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले जहिले पनि लगानीको वातावरण छैन भन्ने गरेको छ, नेपालमा लगानीको वातावरण नभएकै हो ?

विगतमा समस्या थियो तर पछिल्लो समय धेरै सुधार भइसकेको छ, धेरै नीतिगत सुधार भएका छन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा विगतदेखि नै प्राधिकरणको एकाधिकार रहँदै आएको थियो । अहिले पनि उत्पादनबाहेकमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । त्यही भएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजाने उद्देश्यका साथ नीतिगत सुधार गरेको हो । सोहीक्रममा २०४९ मा विद्युत् ऐन, २०५० मा विद्युत् नीति ल्याइयो । त्यसपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र सशक्तरूपमा अगाडि आएको छ । हाल निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को हिस्सा झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको अवस्था छ । अर्थात् उत्पादनमा सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रले उछिनिसकेको अवस्था छ । लगानीमैत्री नीतिकै कारण यस्तो भएको हो । त्यसो त सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि धेरै छन् । जसमा विद्युत् नियमन आयोगले काम गरिरहेको छ । 

जलविद्युत् क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्ला ?

विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सबै क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने खतरा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा त झन् जोखिम छ । त्यसैले जलविद्युत्लगायत ठूला विकास निर्माण आयोजनाको गम्भीररूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययनकै क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि लगानीको केही हिस्सा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा अध्ययन नगरिएकै कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या अन्य आयोजनाहरूमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । अतिवृष्टि, अनावृष्टि विद्युत् आयोजनाका खतराका संकेत हुन् । त्यसैले आयोजना निर्माणमा मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरणमा समेत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

आयोग के गर्दैछ ?

जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्दै आएको छ । तर, आयोग स्थापना भएको दुई वर्षमात्रै भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ आयो, २०७५ मा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली आयो भने २०७६ वैशाखपछि मात्रै आयोग फङ्सनमा आएको हो ।  आयोगले उपभोक्ता हित, विद्युत् क्षेत्रको सुशासनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । सरकारी आयोजना र निजी आयोजनालाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आयोगले काम गर्दै आएको छ । जलविद्युत्मा पनि लागतमा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा जोड दिनुपर्छ । महँगो र सस्तो आयोजनाको विद्युत्को रेट एउटै हुनुहुँदैन । यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकियो भनेमात्रै लगानी पनि प्रवद्र्धन हुन्छ, उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुन सक्छन् । बहुक्रेता र बहुबिक्रेताको कन्सेप्ट पनि आएको छ । 

पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्न के गर्नुपर्ला ?

व्यापार घाटाको मुख्य कारकका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुल्होमा जोड दिनुपर्छ । बेलुकाको समय खपत हुने घरासयी प्रयोजनको विद्युत्मा सहुलियत दिनुपर्छ । दिगो, सुरक्षित, नियमित र सर्वसुलभ सेवामा जोड दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षित हुँदै जाने वातावरण बन्न सक्छ । विद्युत्मा जस्तै विद्युतीय चुल्होमा पनि उपभोेक्तालाई सहुलियत दिन सकिन्छ ।

प्राधिकरणको वार्षिकोत्वसका अवसरमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? 

प्राधिकरणले आन्तरिक र बाहृय बजार स्थापना गर्न, प्रसारण र वितरण संयन्त्रको पूर्वाधार सवलीकरण गर्न, उपभोक्ताको गुनासोको तत्काल सुनुवाइ गर्ने नवीनतम मोडल विकासमा जोड दिन सकोस्, वार्षिकोत्सवका अवसरमा मेरो यही शुमकामना छ ।


Top