दिगो ऊर्जाका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्प छैन : डा. मधुसुदन अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : मंसिर ३, २०७८ (८:२३ AM)

दिगो ऊर्जाका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्प छैन : डा. मधुसुदन अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । केन्द्रले जलविद्युत्को पहुँच नपुगेका र पुग्न नसक्ने ग्रामीण तथा विकट बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिमार्फत् ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै आएको छ । खासगरी सोलार, गोबर ग्याँस, लघु जलविद्युत्मार्फत् ऊर्जा आपूर्ति हुने गरेको छ । शौचालयबाट पनि ग्याँस उत्पादन हुने गरेको छ । तथापि पछिल्लो समय कतिपय स्थानमा गोबर ग्याँस र लघु जलविद्युतलाई एलपी ग्याँस र ग्रिडको विद्युत्ले विस्थापित गर्नेक्रम पनि बढेर गएको छ । यस अर्थमा वैकल्पिक ऊर्जामा भएको लगानी खेर जाने चिन्ता बढ्न थालेको छ । खासगरी लघु जलविद्युत्मा बढ्दो मर्मत खर्चका कारण उपभोक्ता ग्रिडको विद्युत्मा आकर्षित हुन थालेका छन् । यिनै विविध विषयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-  

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका हालसम्मका उपलब्धि ?

केन्द्र २०५३ सालमा स्थापना भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा आधुनिक ऊर्जाको विकासको अवस्था एकदमै कमजोर थियो । २०-२५ प्रतिशतमा मात्रै  विद्युतीकरण भएको थियो । खाना पकाउने र अन्य प्रयोजनका लागि ऊर्जाको विकास भएको थिएन । सोही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भयो । २०५३ सालदेखि २०७८ आउँदा २५ वर्ष अवधिमा केन्द्रले मुख्यगरी तीन÷चारवटा क्षेत्रमा काम ग¥यो । एउटा विद्युत्को पहुँच वृद्धि गर्ने थियो । विद्युत् पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम रहृयो । त्यसमा हामीले सुरुमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम गर्‍यौँ । हालसम्म माइक्रो र पिको हाइड्रोमार्फत् भण्डै तीन लाख ५० हजार जनतामा विद्युत् पहुँच विस्तार भइरहेको छ । हाल माइक्रो र पिको हाइड्रो गरी दुई हजारभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै सौर्य ऊर्जा प्रविधिसमेत गरी करिब १५ लाख घरघुरीमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍यायौँ ।

खाना पकाउने प्रविधिचाहिँ कस्ता छन्  ?

खाना पकाउने प्रविधिअन्तर्गत सुधारिएको चुल्हो बनायौैँ । परम्परागत माटोको चुल्होलाई नै केही परिमार्जन गरेर चिम्नी राखेर धुवाँ बाहिर फाल्ने गरी चुल्होको प्रवद्र्धन गर्‍यौँ । करिब १५ लाख चुल्हो बनाउन हामीले सहयोग र सहजीकरण गर्‍यौँ । त्यो चुल्हो खासै खर्चिलो पनि थिएन । त्यस्तै गोबर ग्याँस प्लान्ट निर्माण गर्ने काम भयो । गोबर ग्याँस झण्डै चार लाख ३० हजार घरधुरीमा पुगेको छ । पछिल्लो समय खाना पकाउन फलामे चुल्हो पनि प्रवद्र्धन गर्‍यौँ । फलामे चुल्हो पनि करिब तीन लाख घरधुरीमा पुगेको छ । सबै प्रविधि गरेर करिब २० लाख घरधुरीमा चुल्हो सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भने करिब १५ लाख घरधुरीलाई पहिलोपटक विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने काम भएको छ । यो २५ वर्ष अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो प्रसारण लाइन विस्तार गर्दै आएको छ । 

त्यसबाहेक बायोग्याँस प्रोजेक्टहरूलाई क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम अर्थात् स्वच्छ विकास संयन्त्रमार्फत् कार्बन व्यापार पनि गर्दै आएका छौँ । हालसम्म कार्बन बिक्रीबाट करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छौँ । त्यसबाहेक केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाका नयाँ प्रविधि विकासमा लगाउने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड बनाउने, गाइडलाइनहरू बनाउने काम गर्दै आएको छ । अहिले करिब पाँच सय कम्पनी चुल्हो बनाउने, बायोग्याँस बनाउने, सोलार बनाउने, माइक्रो हाइड्रो बनाउने, सोलार मिनी ग्रिड बनाउनेलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रले करिब ३० हजारलाई प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरेको छ भने करिब ५० हजारलाई अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय गोबर ग्याँसलाई एलपी ग्याँस र माइक्रो हाइड्रोलाई प्राधिकरणले विस्थापित गरेको होला नि ?  

तपाईंले भनेको ठीकै हो । कतिपय गोबर ग्याँसबाट सिधै एलपी ग्याँसमा पनि गए । विद्युत्मा पनि गएका छन् । गोबरग्याँस प्लान्ट बिग्रिएर नभई बासस्थान परिवर्तन, पशुपालन छोड्दा यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, हामीले अनुगमन पनि गर्दै आएका छौँ । अधिकांशले गोबरग्याँस र एलपी ग्याँस पनि राखेको अवस्था छ । तर, विद्युत्मा चाहिँ धेरै गएको अवस्था छ । हामीले काम सुरु गर्दा २०–२१ प्रतिशतमा मात्रै ग्रिड पुगेको थियो भने अहिले ९० प्रतिशतमा ग्रिड पुगिसकेको विद्युत् प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । 

माइक्रो हाइड्रोमा भएको लगानी खेर जान नदिन त्यसलाई ग्रिडमा जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ नि ?

हो, त्यसमा हामीले काम पनि सुरु गरेका छौँ । केही आठ/दशवटा प्रोजेक्टको विद्युत् जोडिई पनि सकेको अवस्था छ । अहिले प्राधिकरणसँग मिलेर एउटा मास्टर प्लान बनाएर माइक्रो हाइड्रोको पिपिएलाई सहज बनाउने गृहकार्य पनि सुरु भएको छ । माइक्रो हाइड्रोका धेरै साना प्रोजेक्टलाई ग्रिडमा जोड्न सम्भव छैन, २०-३० किलोवाटभन्दा माथिका प्रोजेक्टलाई चाहिँ ग्रिडमा जोड्न सकिन्छ । हामीले त्यस्ता ठूला चार सय प्रोजेक्ट जति पहिचान गरेका छौँ ।  

अहिले माइक्रो हाइड्रो कति सञ्चालनमा छन्, कति बन्द भए ?

त्यस्तो बन्द भइसकेको अवस्था त छैन, ग्रिड पुगे पनि पूर्णरूपमा बन्द भएका छैनन् । हामीले प्रदेश १, ५, ६ र ७ मा अध्ययन गरेका थियौँ । अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी माइक्रो हाइड्रो सञ्चालित अवस्थामै छन् । केहीलाई मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए पनि बन्द नै भएको अवस्थाचाहिँ छैन ।

पछिल्लो समय ग्रिडको विद्युत्मा सरकारले सहुलियत दिएको छ, माइक्रो हाइड्रोमा के छ ?

ग्रिडको विद्युत्मा सहुलियतको कुरा त आएको छ तर कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ ? त्यसो त माइक्रो हाइड्रोको विद्युत्को महसुल पनि साझेदारीमै गर्ने भएकाले प्राधिकरणभन्दा सस्तै थियो । त्यसैले महसुलकै कारण खासै फरक पर्ने देखिँदैन तर मर्मतसम्भारमा अलि बढी खर्च हुने भएकाले मर्मत खर्चका कारण भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । मर्मतमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने चौतर्फी माग छ । 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम सकिँदै जाने, विद्युत् बढी उत्पादन गर्दा छिमेकी देशका नकिन्ने, स्वदेशमा खपत नहुनेलगायतका चुनौती देखिन थालेको छ, यस्तो समस्या समाधानका लागि हाइड्रोजन इनर्जीको बहस पनि सुरु हुन थालेको छ, यसबारेमा चाहिँ केन्द्रले केही सोचेको छैन ?

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउन सकिने अवस्था छ । अहिले त जलविद्युत् ऊर्जाको खपत त १० प्रतिशतमात्रै रहेको छ । ९० प्रतिशत ऊर्जा त अन्यबाट आपूर्ति भइरहेको छ । खाना पकाउन ६०-६५ प्रतिशत दाउरा, गुइँठालगायत कृषि वस्तुको प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै गाडी चलाउन ३० प्रतिशत पेट्रोलियम प्रयोग हुने गरेको छ भने खाना पकाउन एलपी ग्याँस २०-२२ प्रतिशतमा प्रयोग भएको छ । 

उद्योगहरूले ऊर्जाका लागि कोइला, भुस, पराल प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस्ता सबै ऊर्जालाई विस्थापित गर्दै विद्युत् प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादनभन्दा धेरै गुणा विद्युत् खपत हुन सक्छ । ४०-४२ हजार मेगावाट नै खपत हुन सक्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले विद्युत्को उत्पादन बढाउनुप¥यो । अहिले उत्पादित विद्युत्ले पिक आवरलाई धान्न सकेको छैन । कुनै सिजनमा बढी हुन्छ, कुनै सिजनमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । खाना पकाउन विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग एक प्रतिशतभन्दा कम छ, मोटरगाडीमा त शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले विद्युत् खपतको वातावरण बनाउनुुपर्ने आवश्यकता छ ।  

भविष्यमा हाइड्रोजन इनर्जीको पनि तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने विद्युत् उत्पादन हुने र खपत हुने टाइम टेबल मिल्दैन, भण्डारण गर्न पनि सकिँदैन । हाइड्रोजन इनर्जीमा भण्डारण समस्या हुँदैन । हाइड्रो इनर्जीलाई सजिलै भण्डारण गर्न सकिन्छ । विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र सिलिन्डरहरूमा भण्डारण गरेर राख्ने, आवश्यक परेको बेला त्यही हाइड्रोबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने वा हाइड्रोजन नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही मुलुकमा यसको पनि राम्रै प्रयोग भइरहेको छ । हाम्रा लागि भने यो अलि टाढाको विषय छ । प्रविधिको हिसाबले यो सम्भव छ तर लागत, आवश्यकता, हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न पनि हाइड्रोजनको विकल्प छैन भन्छन् नि ? 

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण इन्धन नै हो । हाल प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम, कोइलालगायतबाट करिब ३३ प्रतिशत ग्याँस उत्सर्जन हुने गरेको छ । त्यसैले विश्वका सबै मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरबाट यो पृथ्वीलाई बचाउन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छन् । नवीकरणीय भनेको कहिल्यै नसकिने ऊर्जा हो, आइरहने । सूर्यको प्रकाश आइरहन्छ, खोलामा पानी पनि आइरहन्छ, हावा भयो । वनलाई पनि २०–३० वर्ष हुर्काउँदै काट्दै गर्न सकिन्छ । तर, पेट्रोलियम करोडांै वर्षको प्रोसेसबाट मात्रै आउँछ, त्यो सम्भव छैन । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई स्टोरेज गर्नका लागि हाइड्रोजनलगायतका ऊर्जा प्रविधिमा जान सकिन्छ । 

हावाबाट विद्युत् उत्पादनको योजना छैन ?

नवीकरणीय ऊर्जामा विन्ड इनर्जी पनि पर्छ । त्यसैले हामीले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा धेरै विन्ड स्टेसनहरू राखेका छौँ, सेन्सरहरू छौँ । कहाँ–कहाँ विन्ड इनर्जीको सम्भावना छ भन्ने कुरामा पनि अध्ययन गरेका छौँ । पाँच/सात ठाउँमा साना-साना पाइलट प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन गरेका छौँ । विशेष गरी कर्णालीको चिसापानीमा चाहिँ ठूलै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ, जसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको छ । हामीसँग रहेका सबै इनर्जीलाई मिक्स गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ केन्द्रले काम गरिरहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाका सबै प्रविधिचाहिँ आयातित नै हो ?

होइन, धेरैजसो यहीँ उत्पादन हुन्छ । बायोग्याँसको त शतप्रतिशत हाम्रै प्रविधि हो, ९९ प्रतिशत स्वदेशी प्रविधि हो, चुल्हो पनि यहीँ बन्छ । माइक्रो हाइड्रोमा पनि जेनेरेटरबाहेकका उपकरण यहीँ उत्पादन हुन्छन्, टर्वाइन, पोल, तार यहीँ बन्छ । सौर्य प्रविधितर्फ सौर्य पाताबाहेक सबै यहीँ बन्छ । सौर्य पाता भनेको कुल लगानीको ३० प्रतिशतमात्रै हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नवीकरणीय ऊर्जाका ६०-७० उपकरण स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ ।

तपाईं हालै सम्पन्न जलवायु सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनुभएको थियोे, त्यहाँ के कुरा भयो ?

जलवायु परिवर्तन भनेको ठूलो क्षेत्र हो, जसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी पहल, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । सम्मेलनमा विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न धनी मुलुकले लगानी बढाउनुप¥यो भने । धनी मुलुकले हामी पनि लगानी गर्छौं, तिमीहरू पनि लगानी गर, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरा भयो ।

Top