7th August | 2020 | Friday | 9:22:36 PM

अब त अति भएन र !

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष २८, २०७६ (१०:२५ AM)

अब त अति भएन र !

प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर फेरि स्थगित भयो । स्थगनको कारण हो सभामुख पदको उम्मेदवार चयनमा नेकपाभित्रको खेमाबन्दी स्वार्थ र दाउपेच । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएको साढे तीन महिना भएको छ । संसद अधिवेशन सुरु भएको तीन साता पूरा भएको छ । नेकपाले सभामुख पदको उम्मेदवार तोक्न सकेको छैन । परिणस्वरूप सूचना टाँसेर तीनपटक स्थगित भई प्रतिनिधिसभा बैठक एक महिना पर धकेलिएको छ । माघ ६ गते के हुन्छ, निश्चित छैन । 

संसद जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च र सार्वभौम संस्था हो । सरकारको वा विपक्षीको मात्रै होइन, सबैको हो । अहिले संसदभित्रको कुनै मुद्दा विशेषको विवादले स्थगन भएको होइन । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत, गुटगत र खेमागत स्वार्थको परिणाम हो । विपक्षीको अवरोधका कारणले एक महिना बैठक स्थगित हुँदो हो त सत्तापक्षबाट कति हल्ला हुँदो हो, साढे दुई दशकको अनुभव भएकै छ । अहिले सत्ताक्षले सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएर राखिदिएको छ । यस्तो अवस्था सत्तारुढ दलका लागि लज्जास्पद हो । सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमाको उपाहास हो । 

निश्चय नै राजनीतिक दलभित्र नेताहरूका स्वार्थ बाझिन सक्छन् । लामो समय द्वन्द्व चल्न सक्छ, नेताहरू अनिर्णीत बन्न सक्छन् । यहाँ दलको आन्तरिक विषयमात्रै होइन, कुरा सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाको हो । सभामुख निर्वाचित गर्न पाउनु संसदको आफ्नै अधिकारक्षेत्र हो । सरकारले कुण्ठित गरेर राख्नु अपमान हो । उपसभामुखले राजीनामा दिनु नदिनुले फरक पर्ने होइन । उपसभामुखले बाटो नखोलेको भन्नु जाली तर्क हो । नेकपाका केही नेता यस्तै जाली कुरा गरेर आन्तरिक द्वन्द्व ढाकछोप गर्ने असफल प्रयासमा छन् । 

नेकपाले सभामुख पदको उम्मेदवार छानोस्, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले निर्वाचनको बाटो अवरुद्ध गर्छिन् कि गर्दिनन् तत्काल थाहा हुन्छ । त्यसको उपचार नेकपासँग नहुने कुरै भएन । उनले आफ्नो बढुवा चाहनु स्वाभाविक हो । अस्वाभाविक चाहिँ उनलाई बढुवा नगर्नु हो । यहाँ त धानखाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो चरितार्थ हुन खोज्दैछ तर आफ्नो बढुवा नभएकै कारणले उनले प्रतिनिधिसभालाई सभामुख पाउनबाट रोक्न सक्दिनन् । उनले आफूमाथि अन्याय भएको ठान्लिन् तर विवेक बन्धक राख्छिन् भन्ने अनुमान गर्नु उनीमाथि अन्याय हुन जान्छ । 

नेकपा नेताहरू ! अब त अति भयो । राजनीतिको स्वार्थ र दाउपेचमा सामान्य ठानिएला तर एउटा नागरिकको नजरमा प्रतिनिधिसभा यो हदमा बन्धक हुनु नेताहरूको बेइमानी हो, नालायकी हो, अक्षमता हो । नेकपाभित्रको चर्को द्वन्द्वको प्रकटीकरण पनि हो । यसले एकता सत्ताप्राप्तिको स्वार्थमात्रै त थिएन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनाइदिएको छ । नेकपाको संकट छताछुल्ल पारिदिएको छ । अब कुनै पनि बहानाले ढाकछोप गर्न सक्दैन । अति भए खति हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेकपा नेतालाई थाहा नभएको होइन । 





Views: 237

सम्बन्धित सामग्री:

फोहोर कि मोहर !

: श्रावण २३, २०७७ (१२:०६ AM)