30th September | 2020 | Wednesday | 2:21:07 AM

चिनी उद्योगीको अटेर

  POSTED ON : माघ १०, २०७६ (१०:०६ AM)

चिनी उद्योगीको अटेर

सरकारले कृषि क्षेत्रमा विकासका लागि अनेक प्रयास गर्दै आएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेमात्र नभई निर्यात गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । अर्कोतिर कृषि पेसामा लागेकाहरू कृषि उपज उधारोमा जिम्मा लगाएको दुई÷तीन वर्ष बित्दासम्म पनि भुक्तानी नपाएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता देखा परेको छ ।

प्रसंग उखु किसानको पीडाको हो । उखु किसानले दुई÷तीन वर्षदेखि विभिन्न चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको भन्दै पुसको सुरुवातमै राजधानी केन्द्रित धर्ना दिए । बल्लतल्ल सरकारको मध्यस्थतामा उद्योगीहरू किसानको बक्यौता भुक्तान गर्न सहमत भए र अन्तिम समयसीमा माघ ७ गतेको राखे । यद्यपि, उक्त मितिसम्म पनि कतिपय उद्योगीले किसानको बक्यौता भुक्तान गरेका छैनन् । केहीले आंशिक भुक्तानी गरे भने केही उद्योगीको अत्तोपत्तोसमेत छैन ।

सरकारले उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने अन्नपूर्ण, लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ती उद्योगले बक्यौता भुक्तानी नगरेका र सम्पर्कमा समेत नआएका कारण सरकारले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४२ करोड बक्यौतामा ३ करोड ९० लाखमात्रै भुक्तानी गरेको छ भने लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ती सुगर मिलको कारोबार रोक्का गर्न आन्तरिक राजस्वलाई पत्र कटिसकिएको र सम्पर्कमा नआएका मिल सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १० वटा चिनी उद्योगले करिब १ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सम्झौताअनुसार बक्यौता रकम बुझाउन अटेर गर्दै आएका उद्योगले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगरेसम्म सबै आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ । यतिमात्र होइन, सरकारबाट उखु किसानलाई दिइने अनुदान रकमसमेत किसानले पाउन सकेका छैनन् । 

सरकारले चिनी उद्योगीहरूकै गुनासोका आधारमा विदेशबाट चिनी ल्याउन परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । चिनी आयातमा रोक लागेसँगै स्वदेशी चिनी उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न थालेका छन् । अर्कोतिर वर्षौंसम्म पनि किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी नगरी उद्योगीहरूले दोहोरो फाइदा लिदैँ आएका छन् । चिनी उद्योगीबाट न किसान सन्तुष्ट हुन सके, न चिनीको मूल्यमा उपभोक्ताले राहत पाउन सके ।

सरकारकै मध्यस्थतामा भएको सहमति र आफूले जनाएको प्रतिबद्धतासमेत पालना नगर्ने उद्योगीहरूप्रति सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुनै पर्छ । कृषिलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका किसानहरू वर्षौंसम्म पनि उखुको बक्यौता भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित हुनु अन्यायको हद हो । उधारोमा उखु लिने र किसानलाई उनीहरूले पाउने मूल्य नदिई झुलाउने उद्योगहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर सरकारले कृषि पेसालाई निर्धो हुनबाट जोगाउन जरुरी छ । 


Views: 468

सम्बन्धित सामग्री:

सरकार एनआरएनए समन्वय आवश्यक

: आश्विन १३, २०७७ (८:११ AM)

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)