30th September | 2020 | Wednesday | 6:51:24 AM

जवाफ खोज्ने केही प्रश्न

  POSTED ON : माघ २४, २०७६ (४:३७ PM)

जवाफ खोज्ने केही प्रश्न

अन्ततः प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा पुगेको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन सक्रिय भूमाफिया र सरकारी संयन्त्रमा रहेर निर्णय गर्नेहरूलाई दोषी ठहर गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । जग्गा जफत गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि पनि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जम्मा १७५ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास परिसरजस्तो राष्ट्रिय चासो र महŒवको ठाउँको सर्वाधिक महँगो जग्गामा भएको ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारमा छानविन गरेर मुद्दा चलाउनु एक खुड्किलो उपलब्धि हो ।

उक्त घोटालाको छानविन वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय समितिमार्फत गरेको हो । छानविनकै क्रममा सञ्चारमाध्यममार्फत घटनाक्रम र भूमाफियाहरूको नाम सार्वजनिक भएको हो । निर्णयको तहमा रहेका तत्कालीन राजनीतिक तथा निजामती अधिकारीहरूको नाम पनि सार्वजनिक भएको हो । सरकारले कदम नचालेको भए घोटाला प्रकरण मुद्दाको यो चरणमा पुग्ने नै थिएन । सरकारले अतिक्रमणमा परेका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । केही परिणाम पनि देखिन थालेको छ । कानुन मिचेर निर्णय गर्ने अधिकारीहरू र त्यसमा संलग्न भूमाफियाहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । यस अर्थमा सरकारी कदम सराहनीय मान्नुपर्छ । 

तैपनि, घोटालामा मुछिएका र मुद्दा चलाइएका नामहरू तथा आरोपपत्रका तर्क हेर्दा केही प्रश्नहरू उठाउने ठाउँ देखिएको छ । छानविन चलिरहेकै अवस्थामा मन्त्रीहरू नै व्यक्ति विशेषको सफाइमा सार्वजनिक मन्तव्य प्रकट गर्दै थिए । फलनाले त किनेका हुन्, उनले क्षतिपूर्ति पो पाउनुपर्ने हो, पटकपटक किनबेच भएको जग्गा किनेका हुन् इत्यादि भनेर प्रतिरक्षा गरेका हुन् । यस्तो प्रतिरक्षाले अख्तियारको छानविन र मुद्दा दायरामा कुनै प्रकारले उन्मुक्तिको बाटो खोज्न दबाब प¥यो कि परेन ? सत्ताको छायाँ प¥यो कि परेन ? संविधानमा भनिएअनुसार कानुनका सामु सबै समान भए कि भएनन् ? समयले यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ माग्नेछ ।  

अर्को छ, नीतिगत निर्णयको कुरा । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । र, सबैभन्दा बढी विवादमा पर्ने गरेको पनि नीतिगत निर्णयको कुरा नै हो । सत्तामा पुगेका राजनीतिक व्यक्ति र उच्च सरकारी अधिकारीहरू सबैभन्दा बढी घोटाला नीतिगत निर्णयबाटै हुन्छ भन्छन् । नदेखिने गरी घोटाला गर्नु छ भने मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गराइन्छ भन्ने कुरा पनि कतै लुकेको छैन । अख्तियारले नीतिगत निर्णय पनि छानविनको दायरामा पार्न माग गर्दै आएको छ । यसपटक पनि भनेको छ । यसतर्फ सरकारले विचार गर्ने कि नगर्ने ? ललिता निवास जग्गा घोटालामा मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व पूर्ण बेखबर थियो ?  

कुनै पनि निर्णय कानुनको दायराबाहिर हुनु हुँदैन, नीतिगत भनियोस् वा अरू कुनै । कानुनले पुष्टि गरेको हुनुपर्छ । कुनै बहनामा खास व्यक्ति विशेषले उन्मुक्ति पाउने वा नीतिगत निर्णयका नाममा मनपरी हुने प्रथा रोक्ने जिम्मेवारी कसको ? 



Views: 201

सम्बन्धित सामग्री:

सरकार एनआरएनए समन्वय आवश्यक

: आश्विन १३, २०७७ (८:११ AM)

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)