30th September | 2020 | Wednesday | 4:13:41 AM

संक्रमणकालीन न्याय : साझा दायित्व

  POSTED ON : माघ २८, २०७६ (१०:३० AM)

संक्रमणकालीन न्याय : साझा दायित्व

शान्ति प्रक्रियापछिको संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोग ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप’ र ‘बेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन’ मा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि ऐन संशोधन भएको छैन । यसअघि दुवै आयोगका पदाधिकारीले चार वर्ष काम गरे । उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको झण्डै दश महिनापछि पदपूर्ति त भयो तर ऐन संशोधन नहुँदा काम जहाँको तहीँ छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूले मौजुदा ऐनका अस्पष्ट प्रावधानकै कारण काम रोकिएको कुरा बारम्बार भनेका हुन् । द्वन्द्वपीडितहरूले पनि ऐन चित्त नबुझाएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा उन्मुक्ति नदिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गर्न आदेश पनि गरेको हो । हालै दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति हुँदा ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रक्रिया अघि बढ्नु त के सरोकारवालाहरूसँग सरकारले छलफल पनि चलाएको छैन । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादीहरूले यस्तो ढिलासुस्तीमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाए अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्ने चेतावनी द्वन्द्वपीडितहरूले दिएका छन् । 

मौजुदा ऐन संशोधन गर्नु भनेको सर्वोेच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो पनि सम्बोधन गर्नु हो । यसो गरे द्वन्द्वपीडितको माग पनि सम्बोधन हुनेछ । सरकारलाई सकस यही बिन्दुमा परेको छ । सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत दुवै दल संक्रमणकालीन न्याय नेताका मुखले भनेजस्तो सकेसम्म चाँडो टुंगो लगाउन तयार देखिँदैनन् । न्याय र परिपूरण कसरी टुंगो लगाउने, दोषीलाई के सजाय गर्ने भन्नेमा दलहरू प्रष्ट छैनन् । विलम्ब हुनुको मुख्य कारण यही हो । यस्तै अलमल भइरहे फेरि पनि आयोगका पदाधिकारीहरू असफल हुनेछन् । 

यसअघिका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमतामा कमजोरी थियो होला तर एउटा बिन्दुबाट काम अघि नबढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ अपूरो र अस्पष्ट ऐन नै हो । यसकारण पहिलो काम ऐन संशोधन हो । राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय कसरी टुंगो लगाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा ऐन संशोधनले नै देखाउनेछ । जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ । पार लगाउन नसके कुनै प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप हुन सक्नेछ । संक्रमणकालीन न्याय शान्ति सम्झौताकै एक अंग हो । यो टुंगो नलागेसम्म शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा भएको मानिने छैन । 

सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाउने र ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो तर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगो नलाग्नुको दोष कुनै प्रधानमन्त्रीको वा सरकारको वा सत्तारुढ दलको मात्रै हुने छैन । अहिलेका सत्तापक्ष नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको साझा जिम्मेवारी हो, साझा दायित्व हो । जस–अपजस दुवैको साझा हो । साथै, द्वन्द्वपीडित र नागरिक समुदायले दबाब दिन पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ । ढिलो होला तर पीडितले न्याय खोज्ने बाटो बन्द हुँदैन । 



Views: 375

सम्बन्धित सामग्री:

सरकार एनआरएनए समन्वय आवश्यक

: आश्विन १३, २०७७ (८:११ AM)

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)