29th September | 2020 | Tuesday | 1:13:55 AM

विधिको शासन पनि माग्नुपर्ने !

  POSTED ON : बैशाख १७, २०७७ (९:५७ AM)

विधिको शासन पनि माग्नुपर्ने !

नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधान गर्न नेताहरूले दिनहुँ वार्तालाई तीव्र बनाएका छन् । चरणवद्ध रूपमा भएका वार्तामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ओली समूहले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्री हेरफेर गरेर सहमति गर्न खोजेको छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघिदेखि नै गुटका आधारमा पार्टी नेताहरूलाई हेप्ने र पाखा लगाउने काम ओलीबाट हुँदै आएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको नेपाल समूहको आरोप छ । यता, ओली समूह भने पार्टी र आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आएको हुनाले माधव नेपालले संयमित भएर समझदारी निर्माणको अगुवाइ गर्न आग्रह गरिरहेको छ । जसको महासंकटमा घेरिनुभएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

दुवै समूहका तर्कहरू आ–आफ्ना ठाउँमा ठीक छन् । तर अहिलेको अवस्थामा के पार्टीभित्रको विवाद ठूलो हो कि देशको चिन्ता गर्ने बेला हो भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेससहित तीन दलले सरकारलाई जिम्मेवार हुन भनिरहेको छ । मुलुकमा विधिको शासनमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । कांग्रेससहित विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीय सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरित भनिएको प्रकरणमा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

सांसदको अपहरणजस्तो विषय कुनै एक दलसँग मात्रै सम्बन्धित होइन । जनप्रतिनिधिकै सुरक्षा हुन सक्दैन भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला भन्ने एउटा मानक घटना पनि हो सांसद डा. यादवको प्रकरण । वाकयुद्ध शैलीमा हुने बहसले त्यो घटना अपहरण हो या होइन भन्ने निक्र्यौल हुँदैन । न त अपराधमा संलग्न कोही आफै उपस्थित भएर ‘मैले अपराध गरेको हो, मविरुद्ध कारवाही गरियोस्’ भनेर हत्तपत्त न्यायिक निकायमा पुग्छ । पीडित भएँ भनेर कोही उजुरी लिएर प्रहरीसमक्ष जान्छ भने उनको उजुरीउपर राज्यले सुनुवाई गर्नुपर्ने सामान्य न्यायको सिद्धान्त हो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसहितको टोली गएर पीडित भनिएकाको तर्फबाट उजुरी दायर गराउन खोज्दासमेत सामान्य न्यायको सिद्धान्त पालना हुँदैन भने मुलुकमा विधिको शासनको अवस्थालाई बुझ्ने योभन्दा गतिलो उदाहरण अरु के हुन सक्ला र ?

मुलुकमा कोरोना महामारीले त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ । जनजीवन घरभित्र सीमित छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा, न्यायसँग सम्बन्धित निकायहरू अझ बढी चनाखो र समवेदनशील हुनुपर्ने त छँदैछ, राज्यले पनि विधिको शासनको प्रत्याभूति दिएर सबैलाई समान व्यवहार गर्न आवश्यक हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा एउटा लोकतान्त्रिक गणतान्धिक मुलुकभित्र विधिको शासनको प्रत्याभूति माग गरिरहनु पर्ने अवस्था, त्यो पनि मुलुकमा नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट गरिएको मागसमेत सुनुवाई नहुनु पक्कै पनि शोभनीय होइन ।


Views: 193

सम्बन्धित सामग्री:

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)