29th September | 2020 | Tuesday | 12:39:44 AM

प्रधानमन्त्रीलाई राहत

  POSTED ON : बैशाख २२, २०७७ (१०:०१ AM)

प्रधानमन्त्रीलाई राहत

विवादास्पद अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीभित्र र बाहिर आलोचित भएर राजीनामा दिने वा हटाइने अवस्थामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकाएक आफ्नो पद सुरक्षित राख्न सफल हुनुभएको छ । भन्नुपर्दा, अब ओलीकै हातमा निर्णायक शक्ति आइपुगेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र केही समय यता देखिएको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि सकिएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तह, सातमध्ये ६ वटा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तारुढ पार्टीभित्र हुर्कदैं गएको अन्तरविरोध र कलहका कारण सिंगो देशको ध्यान आकर्षित भएको थियो । एकातिर मुलुक कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको छ, अर्कोतिर लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण निम्न वर्गका श्रमिकको जीवनयापनमा समस्या देखा परेको छ । कृषि उपजहरूले उचित बजार पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सुविधादेखि लिएर शिक्षा क्षेत्र तहसनहसको अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायदेखि लिएर मुलुकका आर्थिक ढाँचा सुस्त भएका छन् । यो संकटपूर्ण अवस्थामा सत्तारुढ दलभित्र देखिएको शक्तिसंघर्षले कस्तो परिणाम ल्याउने हो भन्नेतर्फ धेरैको चासो रहनु स्वाभाविक पनि थियो ।

कतिपयले सत्तारुढ दलभित्र देखिएको शक्ति संघर्षलाई असान्दर्भिक र राजनीतिक अस्थिरताको पहल भनेर पनि व्याख्या गरेका थिए । त्यसो त, पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत असान्दर्भिक रुपमा राजनीतिक अस्थिरताको उद्देश्य बोकेर एकाएक अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दलभित्र एकथरीले चर्को आपत्ति जनाए । पार्टीको छविमाथि नै कलंक लाग्ने गरी सरकारले राजनीतिक अस्थिरताको उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याएको, कोरोना महामारीविरुद्ध एकतावद्ध हुनुपर्ने समयमा सरकारले विपक्षी दल विभाजन गराउन खोजेको जस्ता आरोप सरकारमाथि पनि नलागेको होइन ।

यिनै आरोपका सेरोफेरोमा रहेर विपक्षी दलहरूले संगठित रुपमा सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे भने सत्तारुढ दलभित्रै पनि सरकारका काम कारवाही संविधानको मर्म र भावना विपरीत भयो, कोरोना महामारीले गाजेको समयमा सरकारले यस्ता विषयलाई उचाल्नु हुँदैनथ्यो भन्ने गुनासो चर्कियो । परिणामतः नेकपाको संसदीय दलमा बहुमतका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियानसमेत सुरु भइसकेको थियो ।

सुझबुझपूर्ण ढंगले विवाद व्यवस्थापन नगरिएको भए यसले नेकपाको एकता र पार्टीको भविष्यमाथि नै ठूलो संकट ल्याउन सक्ने थियो । तर सचिवालय बैठकमा सबै पक्षले आत्मालोचनासहित गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे थप चर्चा हुने नै छ । यद्यपि तत्कालका लागि सरकारले राहतको अनुभूति गर्न पाएको छ । यो अवसरलाई आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म लैजानका लागि सरकारले वास्तवमै आफूभित्रको कमी कमजोरी केलाएर देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।


Views: 194

सम्बन्धित सामग्री:

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)