28th September | 2020 | Monday | 11:56:34 PM

मजदुर सुरक्षा

  POSTED ON : बैशाख २४, २०७७ (१०:०१ AM)

मजदुर सुरक्षा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सँग लड्न सरकारले आफ्नो पूरै संयन्त्रलाई परिचालन गरेको छ । सबै तहका सरकार अहिले जोखिम न्युनिकरणका लागि युद्धस्तरमा लागिरहेका छन् । पछिल्लो समय मुख्यगरी कोरोना रोकथाममै सरकारको ध्यान केन्द्रित बनेको देखिन्छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा अपनाइएका विधि र विभिन्न प्रयाससँगै राज्यले नागरिकप्रतिको अन्य दायित्वलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।

सरकारलाई लकडाउनमा पुर्ण रुपले सहयोग गर्दै सबै नागरिक घरभित्रै छन् । यद्यपि लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरूको भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ । देशमा भएजति सबै व्यापार, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा मजदुरी गरेर चुल्हो बाल्ने श्रमजीवीहरूको बिचल्ली भएको हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । हुन त सरकारले विभिन्न निकायबाट राहत उपलव्धसमेत गराईरहेको छ । केही मजदुरलाई विकास निर्माणका काममासमेत लगाइएको छ । तर असंगठित श्रमिक वर्गले त्यस्तो राहत तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाएको छैन । वास्तविक मजदुरसम्म राहत पुग्न नसकेको गुनासो पनि व्याप्त छ ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् भने क्रमशः संगठित क्षेत्रका श्रमिक, औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कृषि, शिक्षालगायत सबै क्षेत्र बन्दाबन्दी तथा कोरोना परिवेशले प्रभावित छन् । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत देशभर १० लाख ६ हजार २१ घरपरिवार श्रमिक, मजदुर तथा असहाय छन् । यो सरकारकै तथ्यांक हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार रहे पनि यस्ता मजदूर वर्गको चुल्हो बलेको छ कि छैन भनेर सोधखोज गर्ने सरकार सहयोगापेक्षी वर्गले अनुभूति गर्न पाएको छैन । 

एकातर्फ मजदुरहरूले राहत पाउन सकिरहेका छ्रैनन् भने अर्को तर्फ अहिलेको अवस्थामा काम गरिरहेका मजदुर पनि सुरक्षित देखिदैनन् । सबैभन्दा बढी जोखिम सरसफाई र घरघरमा गएर फोहोर उठाउन हिड्नेहरू छन् । यिनीहरूको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारकै हो । मजदूरहरू रोजीरोटीको खोजीमा निस्किदा पनि संक्रमणबाट असुरक्षित हुने र लकडाउन पालना गरेर घरमै बस्दा पनि भोको पेटले असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था अन्ततः राज्यले नै अन्त्य गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सुरक्षित रुपमा कामको व्यवस्था गरेर जीविकोपार्जन सहज तुल्याउने हो या घरमै राखेर परिवारप्रतिको दायित्व राज्यले नै केही समयका लागि निर्वाह गरिदिने हो भन्नेबारे प्रष्ट नीति बन्न जरुरी छ । कागजी रुपमा होइन, मजदूरहरुको दैनिक जीवनमा देखिने गरी विकल्पहरूको व्यवस्था जुटाइनु पर्छ । 


Views: 194

सम्बन्धित सामग्री:

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)