28th September | 2020 | Monday | 11:06:27 PM

सीमा विवादमा एकै स्वर

  POSTED ON : जेठ २, २०७७ (९:१६ AM)

सीमा विवादमा एकै स्वर

कोरोना संकट र सीमा विवादका कारण देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला सरकारले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूको एकै स्वर सुनिएको छ । दलीय स्वार्थका आधारमा अडान राख्ने गरेका दलहरू राष्ट्रका सामु उपस्थिति संकट र देशको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ आवश्यक पर्दा एकै ठाउँ उभिन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो यो ।

विभिन्न बहानामा सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म चारतिर फर्केर बसिरहेको अहिलेको अवस्थामा सीमा रक्षाको विषयमा भने सबैको एकै स्वर आउनु सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरूले भारतसँग वार्ता गर्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प नभएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक गत शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि दशकौं पुरानो नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यही बहानामा फेरि आपसी विवादमा अल्मिलिएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनु भने राम्रो पक्ष हो । 

देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका पक्षमा यतिबेला नेपालमा राष्ट्रिय एकताको भावनात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज सबैले एक स्वरले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्दै राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरिसकेका छन् । कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान नभए मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेसम्मका आवाजहरू अहिले उठेका छन् । खास मुद्दामा साझा अभिमत प्रकट हुनुले सरकारलाई समेत नैतिक बल प्रदान गरेको छ ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको प्रमाणित नै छ । तैपनि नेपाली भूमिमा भारतले बर्षौदेखि अतिक्रमण गरेको मात्र होइन, सो भूमि आफ्नै भएको दावीसमेत गर्दै आएको छ । भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएसँगै उक्त भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरेका कारण सीमा सम्बन्धी मुद्दामा नेपालले भारत र चीन दुवैसँग कुटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न आवश्यक देखिन्छ । सर्वदलीय बैठकमार्फत विकसित साझा धारणामा टेकेर सरकारले सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्दछ । दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा अवधारणा बनाएर सरकारलाई ऊर्जा थपेको यो अवस्थामा सरकारले निर्णायक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।


Views: 152

सम्बन्धित सामग्री:

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)