29th September | 2020 | Tuesday | 1:00:17 AM

महामारीमा बजेटको रन्को

  POSTED ON : जेठ ६, २०७७ (९:४६ AM)

महामारीमा बजेटको रन्को

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या ३५० भन्दा बढी पुगेको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको समेत गणना शुरु भईसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले निकै अघि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई महामारी घोषणा गरेको थियो भने विभिन्न मुलुकले यो महामारीको सामना गर्नका लागि आपतकालीन अवस्था घोषणासमेत गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने लकडाउन र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाहेक अरु प्रक्रियालाई सरकारले सामान्य रुपमा लिएको पाइन्छ ।

सामान्य अवस्थामा अहिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही नै भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक आय–व्यय प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, सरकार अहिले पनि त्यहीअनुसार अघि बढेको देखिन्छ । 

परिस्थिति पक्कै पनि सामान्य छैन । कोरोना संक्रमणका कारण मानिसको मृत्यु हुन थालेको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतबाट घुसपैठ गर्नेहरुको ताँती लाग्न थालेको छ । कयौं स्थानमा सुरक्षामर्कीसँग झडप भएका समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । सीमा क्षेत्रमै अलपत्र नेपाली नागरिकका समस्या कसरी समाधान गर्ने, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाहरू, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका क्षमता विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । यसका बाबजुद सरकारले राष्ट्रपतिलाई नै बाचन गर्न झण्डै तीन घण्टा समय लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, संसदमा पेश गर्न र त्यसमाथि छलफल गर्न समय खर्चिनु परेको छ । 

कोरोनाको संत्रास बढिरहेको समयमा संसद बैठक सञ्चालन गर्नु सांसदहरूको स्वास्थ्यमाथि पनि खतरा हुने भनेर सांसदले नै आवाज उठाइरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका प्रक्रिया छोट्याइएका छन् तर ती परम्परागत ढर्रा पुरा गर्ने नाममा एकातिर देश र जनताले व्यहोर्नुपरेका महामारीजन्य समस्याप्रति सरकार एकाग्र भएर लाग्न सकेको छैन ।

अर्कोतिर नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्न टिपोट गर्ने र तिनको जवाफ फर्काउने सन्दर्भमा मन्त्रीहरूसहित सरकारका अंगहरू केन्द्रित हुनु परेको छ । के यो वर्ष नियमित प्रक्रियाबाट बजेट नल्याएको भए आकाश नै खस्ने थियो र ? सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई असाधारण मानेर आपतकालीन अवस्थामा जसरी अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउन सक्दैनथ्यो र ? बजेटको प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारणले पनि यसबारे बहसको अब अर्थ छैन । बजेटका सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहँदा जनसरोकारका विषय तथा महामारीजन्य परिस्थितिलाई सरकारले नजरअन्दाज नगरोस् । हरेक नागरिकप्रतिको दायित्व सरकारले जस्तोसूकै परिस्थितिमा पनि निर्वाह गर्नैपर्दछ ।


Views: 180

सम्बन्धित सामग्री:

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)