1st October | 2020 | Thursday | 12:14:48 AM

दीर्घकालीन समाधानको खाँचो

  POSTED ON : जेठ ८, २०७७ (९:४८ AM)

दीर्घकालीन समाधानको खाँचो

सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषदले हालै अनुमोदन गरेको नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो, जसमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटिएको छ ।

मंंगलबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै भारतबाट फिर्ता लिएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँले ती भूभागका सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको र निर्विवाद नेपालकै भूमि रहेको दावीसमेत गर्नुभयो । यद्यपि उक्त भूभाग नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक पहुँचबाट लामो समय बाहिर थियो ।

भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दै कालापानीलाई भारतमै समेटेपछि विवाद चर्किएको हो । भारतद्वारा जारी उक्त नक्सालाई नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सोही घटनाक्रम विकसित हुँदै हाल उक्त भूमिमा भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि भने नेपालले पनि आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेको हो । स्वाभाविक छ, नेपालले भारतको राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गरेजस्तै भारतले पनि नेपालको नक्सालाई अस्वीकार गर्न सक्छ । तर तथ्य र प्रमाणलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन । नेपालले ती भूभागका सम्बन्धमा तथ्य, प्रमाणमा आधारित दावीलाई जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

सीमा अतिक्रमणविरुद्ध पहलै नहुनु एउटा पाटो हो भने पहल गरिसकेपछि अगाडिका चुनौतीसँग सामना गर्दै निरन्तर समाधानमा लाग्नु अर्को पाटो हो । अब दुई देश आमने–सामने भएका छन् । नेपालका लागि भारतको अतिक्रमण रहेको क्षेत्रबाट उसको सैनिक हटाउने र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने चुनौती उत्पन्न भएको छ । आफ्नो दाबी गर्ने तर त्यसको उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था लामो समय तन्काउन हुन्न । यसले सत्ताधारी शक्तिप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाउँछ । यसै पनि राष्ट्रियताको प्रश्न भावनात्मक बढी हुन्छ ।

सरकारको यस निर्णयबाट जनतामासमेत एक सकारात्मक सन्देश गएको छ । पटक–पटकको विवादमा मुछिदै आएको सरकारको यस कदमबाट विगतका केही कमी कमजोरीसमेत धुल्न मद्दत पुगेको छ । तर यस निर्णयबाट अगाडिका दिन भने त्यति सहज देखिदैन । यसमा सरकारसहित सबैजना संयमित बन्नैपर्छ । संयमपूर्ण ढंगबाट गुम्नै लागेको भ–ूभाग फिर्ता ल्याउन दलीय एकतामात्र होइन, राष्ट्रिय एकता जागृत गराउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका अतिरिक्त भारतसँग वार्ता गर्न सरकार उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । नक्सामा मात्र सीमित नरहेर ती भूमि नेपालकै हो भन्ने तथ्यलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन जरुरी छ ।


Views: 199

सम्बन्धित सामग्री:

स्वागतयोग्य कानुन

: आश्विन १४, २०७७ (८:२८ AM)

सरकार एनआरएनए समन्वय आवश्यक

: आश्विन १३, २०७७ (८:११ AM)

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)