29th September | 2020 | Tuesday | 12:01:57 AM

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

  POSTED ON : जेठ १८, २०७७ (१०:५२ AM)

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक ग¥यो, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झण्डै १ खर्ब कम हो । बजेटलाई सत्ता पक्षले राम्रो भनिरहँदा प्रतिपक्षले धेरैले कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहने औँल्याएका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटमा अझै रकम कम भएको गुनासो विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण चुनौती बढ्दा यही बजेट पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको टिप्पणी प्रतिपक्षीको छ । अन्य समयमा जस्तो सरल नभई महामारीको बीचमा आएको बजेट भएकाले सानातिना गल्तीलाई छुट दिनुपर्ने टिप्पणी नीजि क्षेत्रको छ । सरकारले सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा अझै बजेटको आकार बढेर आएको टिप्पणी आम सर्वसाधारणको छ  । सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋण लिएको भरमा यति ठूलो बजेट ल्याएर गल्ती गरेको बुझाइ अर्को पक्षको छ । 

सरकारले यो बर्षको बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनाको साटो स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, संक्रमण रोकथाम, रोजगारी सिर्जना, कृषि क्रान्तिका कुराहरूलाई समावेश गरेको छ । यद्यपि प्राथमिकतामा राखेका कुराहरूमै रकम अपुग देखिएको छ । बजेटमा सबै कुरा समावेश गरिएको तर कार्यान्वयनको कुरामा ऋण र अनुदानका कुरा आउँदा शंका उब्जिएको हो । चैत महिनामा लकडाउन सुरु भएयता हालसम्म देशमा भित्रने राजश्व ठप्प प्राय छ । तर आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकमा जारी महासंकटको कुनै तस्वीर भेटिएन । फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थमन्त्रीले फागुनसम्म अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक मजबुत रहेको र कोभिड–१९ महामारीको अनपेक्षित र असामान्य परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्र खस्केको चर्चा गर्नुभयो । तर कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा गरेको असर, कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रले लिनुपर्ने बाटोको सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्न अर्थमन्त्री चुक्नुभएको छ । 

अर्थतन्त्रमा आगामी केही वर्ष उत्पादन, लगानी र उपभोग घट्ने देखिन्छ । यसको प्रमुख आधारमध्येको एक रेमिट्यान्समा उल्लेख्य गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सात खर्ब २५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तोमा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा गएकाहरू अधिकाँश फर्किसकेको र बाँकी पनि फर्कने तरखरमा रहेका बेला सरकारले यो लक्ष्य राख्नु भन्नका लागि मात्र देखिएको छ । 

देशको मेरुदण्डनै बजेट हो । बजेटले नै एक वर्षभरि देशमा हुने विकासका कामहरूलाई निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले आफूले घोषणा गरेका कुराहरूलाई पूरा गर्नसक्नु पर्छ । विकासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट नहेरी प्रभावकारी र छरितो कार्यकारी निकाय र स्पष्ट आर्थिक कूटनीति अपनाउन सकिएमा बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन, तर त्यसको लागि नेतृत्वमा दृढ आत्मविश्वास र एकता तथा कर्मचारीतन्त्रमा आधारभूत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ ।


Views: 221

सम्बन्धित सामग्री:

नयाँ रूपमा रानीपोखरी

: आश्विन १२, २०७७ (८:०६ AM)