13th August | 2020 | Thursday | 8:56:07 AM

असहमतिबीच निजामती विधेयक

  POSTED ON : असार १७, २०७७ (१०:५० AM)

असहमतिबीच निजामती विधेयक

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती विधेयक पारित भएको छ । हालै पारित भएको नागरिकता विधेयककै अर्को श्रृंखलाका रूपमा यो विधेयक पारित भएको छ । यस विधेयकले प्रदेश तथा संघका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । तर यो सर्वसम्मत भएको पनि पाइएन र सत्तापक्षकै केही सांसदहरूको समेत यसमा असहमति रहेको पाइयो । विधेयकमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको समेत असहमति रहेको छ । तालुक मन्त्रालय र मन्त्री नै असहमत हुँदाहुँदै समितिबाट विधेयक पारित हुनुले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । 

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले असहमत हुनेहरूले फरक मत राख्न सक्ने बताउनुभएको छ । यो प्रजान्त्रिक अभ्यास भने हो तर सम्बन्धित मन्त्री, सत्तारूढ पार्टीकै केही सांसदहरू र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका पार्टीहरूको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट यसरी पटक–पटक विवादास्पद विधेयकहरू पारित हुनुले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन । 

यसबाट विस्तारै सरकार एकाधिकारवादी बाटोमा हिँड्न चाहेको प्रष्ट  छ । रचनात्मक आलोचनासमेत मन नपराउने यो सरकारले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप यस्ता काम गरिरहेको छ । यसको दृष्टान्तका रूपमा नागरिकता विधेयक र निजामती विधेयकहरूलाई लिन सकिन्छ । संघीय निजामती विधेयकले प्रदेश र संघका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न चाहेको हुनसक्छ तर सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो विरोधका लागि निरुत्साहित गर्ने मनोभावना पनि राखेको छ । यो विधेयकले निवृत्त निजामती कर्मचारीले समेत सरकारको कुनै पनि प्रकारको विरोध नगरून् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ । 

यसैगरी, कर्मचारी युनियनका नाममा बनेका अनेकथरी युनियनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने पनि सरकारको उद्देश्य हुनसक्छ । हो, त्यस्ता युनियनहरूबाट केही उच्छृंखल गतिविधिहरू भएका हुनसक्छन् । सरकारका निर्देशनहरूलाई पनि तिनले नमानेका हुन सक्लान्, अनुचित लाभका लागि सरुवा बढुवालगायत काममा तीबाट चलखेल पनि भएको हुन सक्ला, त्यो सेवाग्राही जनताले पनि महसुस गरेकै कुरो हो तर यसो भन्दैमा ती बन्द गर्ने वा तिनलाई रोक लगाउने काम पनि जायज हो भन्नु अन्यथा हुनजान्छ । तीबाट सरकारले सधैँ आफ्नो स्तुतिको मात्र अपेक्षा गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारविरोधी चाहना हो । तिनका  त्यस्ता केही गलत कामलाई नियामक बनाउनुपर्ने हुन्छ, युनियनमै रोक लगाउनु उचित हुँँदैन । 

यसैगरी, निवृत्त कर्मचारीबाट सधैँ सरकारले एकोहोरो समर्थनको अपेक्षा गर्नु पनि सान्दर्भिक देखिँदैन । तिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकारसमेत प्रयोग गरी चुनावमा भाग लिन पाउँछन् । सधैँ तिनको आस्था अनुसारको सरकार बन्न भन्ने छैन । त्यस्तो बेलामा तिनले कुनै सरकारको रचनात्मक विरोध गर्नै पाउँदैनन् भन्ने हुँदैन । विद्यमान सरकारको विरोध गर्न पाउनु तिनको मौलिक हक पनि हो । हो, तिनले निवृत्तिभरणका रूपमा राज्यकोषबाट पैसा लिन्छन् तर यसो भन्दैमा तिनलाई सधैँ सरकारको अन्धसमर्थक बनाएर राखिराख्नु पनि  उचित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश, संघ तथा निवृत्त सबै प्रकारका कर्मचारीलाई सरकारले आफ्नै वृत्तभित्र मात्रै घुमाइरहनु सर्वथा अनुपयुक्त देखिन्छ ।  


Views: 82

सम्बन्धित सामग्री:

पानीमा पनि मूल्यवृद्धि

: श्रावण २८, २०७७ (९:१२ AM)

शिक्षामा संवेदनशीलता

: श्रावण २७, २०७७ (१२:३४ AM)

अयोध्यापुरीको गाम्भीर्यता

: श्रावण २६, २०७७ (१२:१० AM)