13th August | 2020 | Thursday | 8:10:12 AM

स्थायी समाधान जरुरी

  POSTED ON : असार ३०, २०७७ (१२:३१ AM)

स्थायी समाधान जरुरी

हाल नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर राष्ट्रको नक्सा जारी गरेको अवस्था छ । यी ठाउँहरू समेटेर भारतले पनि केही समय पहिले आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेको थियो । यो हामीप्रतिको उसको हेपाहा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति थियो । त्यसको लगत्तै नेपालबाट पनि यी क्षेत्रहरू समेटेर राष्ट्रको नक्सा जारी गर्ने काम भएको हो । यसपछि भारतका केही सञ्चार संस्था वा न्यूज च्यानलहरूले नेपालप्रति अभद्र व्यवहार प्रदर्शन हुने गरी विभिन्न सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गर्ने गरेको छन् । 

हालै यस्ता कार्यले सीमा नाघेको छ । त्यसैले हालै भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर पनि यसको विरोध जनाएको छ । तर, भारतले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपालीहरूले भारतको नेपालप्रतिको यस्तो गलत व्यवहारविरुद्ध एकता प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

नेपालीहरूले स्वभावतः भारतीय टेलिभिजन च्यानल हेर्ने गर्छन् । भारतीय त्यस्ता च्यानलबाट प्रशारित त्यस्ता सामग्रीमा नेपालको मिडिया सोसाइटी तथा च्यानल अपरेटरहरूले हालै रोक लगाएका छन् । यस विषयमा सरकार बोलेको थिएन । यो रोक सरकारले लगाएको पनि होइन तर हालै नेपाल सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले ती च्यानलहरूमा लगाइएको रोक तत्काल नखोलिने बताउनु भएको छ । यसबाट सरकारको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार देखिएको छ । रोक लगाउने निकाय र प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा नगर्ने निकाय फरक–फरक देखिए । 

यसको आशय यस्ता च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने होइन । प्रश्न के हो भने ती भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध नेपाल भारतीयहरूको हेपाइबाट मुक्त हुनु होइन र यो नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान पनि होइन । भारतले नेपालको आन्तरिक विषयमा यसरी सीमा नाघेर गरेको व्यवहार निन्दनीय छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको बारेमा तिनले जुन सामग्री जसरी प्रकाशन र प्रशारण गरे त्यसबाट हामी सबै नेपालीमाथि तिनले अमानवीय, अमर्यादित र पत्रकारिताको मर्म तथा धर्मविरुद्ध उच्छृंखल व्यवहार प्रदर्शन गरेकै हुन् यसका लागि तिनका त्यस्ता व्यवहारको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । 

तर, यसलाई अर्को पाटोबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ । तिनले यसरी आआफ्ना च्यानलबाट जुन सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरे तिनका लागि उनीहरूले केही मौका त हामीबाटै पाएका हुन् । यो कटु भए पनि यथार्थ हो । कुनै देशस्थित राजदूत भनेको सम्बनिधत देशको प्रतिनिधि हो । राजदूताट उक्त देशको आन्तरिकमामलामा हसतक्ष्ोप हुनुहुँदैन । तर यसविपरीत नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले यो सर्वभौम नियमविरुद्ध नेपालको कुनै एक पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउँदै हिँड्नु कुनै कूटनीतिक मर्यादा होइन । 

यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतबाट यस प्रकारको कर्य नभएको भए भारतीय मिडियाले यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रशारणको मौका पाउने थिएनन् । त्यसैले भारतीय च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध जारी राख्नुमात्र तिनको व्यवहारबाट मुक्तिको उपाय होइन । फेरि हाम्रो सरकारको कुनै विषयमा कठोर नीति पनि पाइँदैन । त्यसकारण आज ती च्यानलमाथिको रोक तत्काल फुकुवा नहुने भन्ने सरकारले भोलि नै तीमाथिको रोक हटायो भने पनि कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । 


Views: 188

सम्बन्धित सामग्री:

पानीमा पनि मूल्यवृद्धि

: श्रावण २८, २०७७ (९:१२ AM)

शिक्षामा संवेदनशीलता

: श्रावण २७, २०७७ (१२:३४ AM)

अयोध्यापुरीको गाम्भीर्यता

: श्रावण २६, २०७७ (१२:१० AM)