13th August | 2020 | Thursday | 3:12:37 AM

जोखिमपूर्ण शिक्षा

  POSTED ON : श्रावण ९, २०७७ (९:१५ AM)

जोखिमपूर्ण शिक्षा

हालका दिनहरू मानवीय विकासकै इतिहासमा सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । विज्ञानको चरम विकास भएको आजको अवस्थामा कोरोनाका कारणा खुला संसार पुनः एकपटक बन्द बन्न पुगेको छ । संसारले लकडाउन गरेर आपूलाई जोगाइरहेको छ । आफ्ना सबै व्यवसायलाई बन्द गरेर भए पनि मानवीय सुरक्षा नीति सबैले अपनाइरहेका छन् । व्यापार, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनलगायत क्षेत्र यसबाट अस्तव्यस्त भएजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि हाल चौपट्ट भएको छ । नेपालका सन्दर्भमा राणा शासनको लगभग अन्त्यतिरमात्र शिक्षा क्षेत्रका केही प्रगति हुन थालेको हो । जुद्धशमशेर र पद्मशमशेरले विद्यालयहरूको स्थापनामा केही ध्यान दिएका थिए । राणा शासनकै बेला २००५ सालमा पहिलो पटक नेपालमा निजी क्षेत्रको शिक्षाको प्रारम्भ भएको थियो । 

यसरी हेर्दा पनि नेपालमा निजी शिक्षाको इतिहास ७२ वर्षको भएको पाइन्छ । अहिले त सामुदायिक शिक्षाको आकर्षण समाप्त हुँदै गएको छ र सबैको ध्यान निजी क्षेत्रतर्फ तानिएको पाइन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा मानिसहरूले अत्यधिक लगानी गरिररहेका छन् । सरोकारवालाकै भनाइमा हाल नेपालका निजी क्षेत्रको शिक्षामा ६ खर्बको लगानी छ । त्यसैले अब यो क्षेत्र पनि लगानीको एउटा प्रमुख क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको उत्थान र विकासलाई बेवास्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर उकास्न निजी क्षेत्रका विद्यालयको मार्गदर्शन खोजिएको छ । 

यसबाट अबका दिनमा निजी विद्यालयको शैक्षिक दायित्व सरकारबाटै पनि बढाइँदै लगिएको पाइन्छ यद्यपि सरकारको यो कार्यक्रम आलोच्य भएको भने नपाइएको होइन । नेपालमा ठ्याक्कै चार महिनापछि लकडाउन हटेको छ । वैशाख लागेर सुरु हुनुपर्ने शैक्षिकसत्र अझै पनि अन्योलमा छ । लकडाउन हटेर पनि निजी विद्यालयबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याएजसरी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय खोलिहाल्ने अवस्था छैन । विद्यालय खोलेर पनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी पठाएनन् भने विद्यालय चल्न सक्दैनन् । विद्यालय सञ्चालकहरूको पीडा हेर्ने हो भने त्यो पसि असैहृय छ । 

केही ठूला विद्यालयलाई छोडेर अधिकांश मझ्यौला तथा साना निजी विद्यालयहरू भाडाका घरमा छन् । यति लामो समयसम्म तिनले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाएका छैनन् । शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनुपर्ने दबाब छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रयास सबैको यसमा पहुँच नभएका कारणले सफल हुनसक्ने अवस्था थिएन । त्यसमा पनि सरकारबाटै रोक लगाइयो । यी सबै कारणले निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरू ठूलो मारमा छन् । सरकारले एउटा ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा यस क्षेत्रको ६ खर्ब लगानी एकातिर अलपत्र पर्ने जोखम बढेको छ भने अर्कातिर लाखौं विद्यार्थी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । 

यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको लगानी पूर्वाधार तथा रोजगार समितिले प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा राजधानीमा ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयका सञ्चालकसँग यसबारेमा चासो व्यक्त गर्दै छलफल कार्यक्रम चलायो । विद्यालयहरूले आवश्यक सावधानी अपनाएर यसरी डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा सरकारले रोक लगाउनु दुःखद् भएको निष्कर्ष उसको थियो । वास्तवमा यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकसँग छलफल गरी एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 


Views: 46

सम्बन्धित सामग्री:

पानीमा पनि मूल्यवृद्धि

: श्रावण २८, २०७७ (९:१२ AM)

शिक्षामा संवेदनशीलता

: श्रावण २७, २०७७ (१२:३४ AM)

अयोध्यापुरीको गाम्भीर्यता

: श्रावण २६, २०७७ (१२:१० AM)