26th September | 2020 | Saturday | 9:55:17 PM

कित्ताकाट फुकुवाको सन्दर्भ

  POSTED ON : भदौ २५, २०७७ (१२:५४ AM)

कित्ताकाट फुकुवाको सन्दर्भ

सरकारले विगत केही वर्ष पहिलेदेखि रोक्का राखेको जग्गा कित्ताकाट हालै फुकुवा गरेको छ । यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि होलान् तर यो नै हालको अति आवश्यक विषय भने होइन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ राष्ट्रको एउटा प्रमुख शक्ति वा राजनीतिक पार्टीका रूपमा यसलाई पनि स्वीकारियो । उनीहरू पनि पटक–पटक सरकारमा संलग्न भए । डा. बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल उक्त पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । 

द्वन्द्वकालदेखि नै फस्टाउन थालेको जग्गाजमिनको व्ययसाय यसपछि अस्वाभाविक रूपमा फस्टाएर गयो । यसको चरम क्रयविक्रय भयो तीन÷चार चरणसम्म बैनामै किनबेच भयो । जग्गाको मूल्य सामान्य अवस्थाको भन्दा २०आँै गुणा बढेर गयो । यही कारणले चक्ला जग्गाहरू धमाधम कित्ताकाट भए । यही बेलामा जग्गाको चक्लाबन्दी कायम राख्नुपर्छ, खण्डीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । एक त नेपाल सानो देश छ, त्यसमा पनि धेरैजसो भूभाग वनजंगल, हिमाल, पहाड, भीरपाखा, खोलानाला र नदीतालहरूले ढाकेको छ । 

त्यसैले खेतीयोग्य समथर जग्गाहरू कम छन् । कित्ताकाट हुने भनेकै तिनै खेतीयोग्य समथर जग्गाहरूकै हो । घरघडेरीमा मात्र होइन विभिन्न खेलमैदान, क्लब, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, उद्यानहरू बर्सेनि थपिँदै गइरहेका हुन्छन् । यस्ता कुराहरू भीर, पाखा र वनजंगलहरूमा बन्ने होइनन् । यी बन्ने भनेको खेतीका जग्गा मासेरै हो । यसो गर्दागर्दै कृषियोग्य समथर जग्गा घट्दै गएको कुरा यथार्थ हो । 

अर्कातिर गाउँघरका सामान्य आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरू पनि आफ्नो गाउँभन्दा सहरतिर बसाइँ सरिरहेका छन् । गाउँको जग्गाजमिन भन्नासाथ बिक्री हुँदैन ती जग्गाजमिन त्यसै छोडेर भए पनि सहरी क्षेत्रमा आफ्नो हैसियतले भ्याउने सानो घडेरी लिएर सहरमै केही सानोतिनो व्यवसाय गरेर बस्न चाहन्छन् । यसो गर्दा सहरी क्षेत्रको जग्गाजमिन खण्डीकरण हुँदै गइरहेको कुरा सत्य हो । 

अर्कातिर वैदेशिक रोजगारमा नेपालका अधिकांश व्यक्तिहरू संलग्न छन् । उनीहरूमध्ये धेरै आफ्नो त्यहाँको कमाइ गाउँ लान चाहँदैनन् । सहरमै सकेसम्म राजधानीमै घर–जग्गामा लगानी गर्न चाहन्छन् । यसक्रमले नेपालका पूर्व–पश्चिम सबैतिरका मानिस राजधानीकेन्द्रित हुनेक्रम थेगिनसक्ने खालको छ । त्यसैले राजधानी काठमाडौंको उर्वर जमिन कंक्रिटको जंगलमा परिणत भइसकेको छ । एकताका राजधानी काठमाडौं उपत्यका नेपालको राम्रो उब्जाउशील क्षेत्र मानिन्थ्यो । तरकारी र असली जातको धान उत्पादनमा यहाँको ख्याति थियो । यो विषय आजका पिँढीका लागि दन्त्यकथा जस्तो लाग्न सक्छ । 

यिनै समस्यालाई विचार गरेर सरकारले जमिनको कित्ताकाट रोकेको थियो । जे जति जमिन खण्डीकरण भइसकेको भए पनि अब बाँकी जमिनको चक्लाबन्दी कायम राख्नु यसको उद्देश्य थियो । तर, यस्ता कुरामा हाम्रो देशमा अति राजनीति हुने गर्छ । भू–माफियाहरूको बेस्सरी चलखेल हुन्छ । तिनले सरकारलाई पनि प्रभावित बनाउँछन् । हाल ६ महिनादेखिको लकडाउनको समयमा जग्गाको किनबेच ठप्प छ । मालपोत कार्यालयहरू बन्द छन् तर अचानक यही बेला तीन÷चार वर्षदेखिको जमिनको रोक्का अचानक फुक्का भएको छ । यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारमा संलग्न दलकै सदस्यहरूबाट यसको विरोध भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 


Views: 51

सम्बन्धित सामग्री:

यार्चामा पनि कोभिडको प्रभाव

: आश्विन ८, २०७७ (८:१८ AM)

रेल सेवाको यथार्थता

: आश्विन ७, २०७७ (७:२३ AM)